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Is it normal to gain weight during your period? पीरियड्स के दौरान क्यों बढ़ जाता है वजन, कैसे कर सकती हैं इसे मैनेज
Is it normal to gain weight during your period? मेंस्ट्रुएशन के समय हर महिला को अलग अलग तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है. इस दौरान वजन बढ़ने के कारण महिलाएं परेशान हो जाती हैं.
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नेचुरोपैथी एक्सपर्ट ने बताया रुके हुए पीरियड को लाने का आसान उपाय, जीरे के पानी में बस इस चीज को मिलाकर है पीना
Period problem solutions in naturopathy : इस ड्रिंक से आपके पीरियड रेग्यूलर होंगे और पीरियड क्रैम्प से भी राहत मिलेगी. साथ ही यह पानी और भी फायदे शरीर को पहुंचाएगा, जिसके बारे में भी आर्टिकल में बताया गया है.
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Women's day 2023 : क्या आपको पता है PCOS और PCOD में है अंतर?
Women health : पीसीओडी और पीसीओएस, दोनों ही महिलाओं में हार्मोन के फंक्शन से जुड़ी परेशानियां है इसलिए लोग इसे एक ही समझ लेते हैं. जबकि दोनों में अंतर होता है जिसकी सही जानकारी महिलाओं के पास होनी जरूरी है.
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Blood Clots In Periods: पीरियड्स के दौरान ब्लड क्लॉटिंग का कारण क्या है? दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सतर्क
Blood Clots In Periods In Hindi: ब्लड क्लॉट शरीर के डिफेंस सिस्टम का एक नॉर्मल पार्ट होते हैं जब टिश्यू को चोट लगती है, जैसे कि कट या फिर लैकरेशन होना. उसी तरह पीरियड्स के दौरान ब्लड क्लॉट बहुत अधिक रक्त को बाहर निकलने से रोकने में मदद करता है.
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लोन मोरेटोरियम मामले में क्या ग्राहकों को मिलेगी राहत? 1 अक्टूबर तक बताएगी सरकार
लोन मोरेटोरियम अवधि मामले (Loan Moratorium Period Case) में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. केंद्र सरकार ने और समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी. केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है. उसे अदालत के समक्ष ब्योरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए. अब खबर यह आ रही है कि इस मामले में केंद्र सरकार एक अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाखिल कर सकती है. सरकार के हलफनामे में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है. सरकार महर्षि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है. केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवधि को दो साल तक बढ़ाए जाने की इजाजत देते हैं.
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