Peace Deal

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  Fact Check: क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई छह‑सात युद्ध खत्म किए, क्या है सच्चाई?

  डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने छह–सात युद्ध खत्म किए, लेकिन फैक्ट-चेक से साफ होता है कि कई संघर्ष केवल आंशिक रूप से शांत हुए या पहले से ही उतने बड़े नहीं थे जितना दावा अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं.

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  यूक्रेन पर रूस ने किया 3 सालों में सबसे बड़ा ड्रोन हमला, पोलैंड बॉर्डर पर तैनात हो गए NATO के फाइटर विमान

  Russia-Ukraine War: रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उसके बलों ने यूक्रेनी हवाई अड्डों को निशाना बनाया, "सभी निर्दिष्ट लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है."

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  ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे बदल गया वर्ल्ड ऑर्डर, कौन किसके करीब आया, कौन हुआ दूर

  दुनिया में पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाएं, एक बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का आभास दे रही हैं. आइए जानते हैं कि पिछले दिनों में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं, जिनका अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा.

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  ट्रंप-जेलेंस्की की वेटिकन वार्ता यूक्रेन में शांति ला सकती है? जानिए अगले 14 दिन अहम क्यों

  रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी हैं लेकिन मॉस्को ने अब तक युद्धविराम के लिए प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है. ऐसे में पुतिन के बारे में ट्रंप की टिप्पणियां उनकी निराशा को दर्शाती हैं.

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  इजरायल और हमास के बीच डील कराने वाले कतर के ये 'सुल्तान' कौन हैं जिनकी दुनिया हुई मुरीद

  Israel Hamas Deal: कहा जा रहा है कि इजरायल और हमास के बीच हुए इस डील में कतर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. इजरायल और हमास को समझौते तक पहुंचाने के लिए कतर के पीएम ने सबसे ज्यादा कोशिश की थी.

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  सरकार ने उल्फा के साथ किया शांति समझौता, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- 'असम के लिए बड़ा दिन'

  अमित शाह ने कहा कि असम का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन उल्फा हिंसा छोड़ने, संगठन को भंग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत हुआ है. समझौते के तहत असम को एक बड़ा विकास पैकेज दिया जाएगा. 

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  मणिपुर शांति समझौते से कुकी विद्रोहियों और उनके हथियारों की गणना में तेजी आई

  मणिपुर में बढ़ती जातीय हिंसा के बीच 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SOO) समझौते के तहत राज्य  में कुकी विद्रोहियों और उनके हथियारों की गिनती में तेजी आई है. मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले सूत्रों  ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक 25 से अधिक कुकी विद्रोही समूहों ने एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन्हें सरकार द्वारा चिन्हित शिविरों तक ही सीमित रखा जाएगा और भंडारण में रखे गए हथियारों की नियमित निगरानी की जाएगी.

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  असम : जनजातीय उग्रवादी समूह डीएनएलए ने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

  असम के दीमा हसाओ जिले में सक्रिय एक जनजातीय उग्रवादी समूह ने हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया. उग्रवादी समूह दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की उपस्थिति में सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए.

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  'जंग रोकने के लिए' पुतिन से मिलने को तैयार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, बोले- 'जिसने शुरू किया है...'

  यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मेट्रो स्टेशन पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मुझे लगता है कि जिसने भी इस युद्ध को शुरू किया है वह इसे समाप्त करने में सक्षम होगा," उन्होंने कहा कि अगर पुतिन से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होता है तो वह "मिलने से नहीं डरते." जेलेंस्की ने कहा, "शुरू से ही मैंने रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत पर जोर दिया है.

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  डोनाल्ड ट्रंप को 2021 Noble Peace Prize के लिए किया गया नॉमिनेट, इस डील के चलते लिया गया नाम

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम साल 2021 के नोबल पीस प्राइज़ (Noble Peace Prize) के लिए नॉमिनेट किया गया है. ट्रंप को इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में योगदान देने के लिए नामित किया गया है. उनका नाम नॉर्वे के राइटविंग यानी दक्षिणपंथी सांसद Tybring-Gjedde ने नामित किया है.

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  अमेरिका-तालिबान के बीच आज होने वाले शांति समझौते का भारत बनेगा गवाह

  आतंकवादी हमले (9/11) के 19 साल बाद आज अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच एक अहम शांति समझौता होने जा रहा है. इस समझौते की खास बात यह है कि यह पहला मौका होगा जब भारत तालिबान से जुड़े किसी मामले में आधिकारिक तौर पर शामिल होगा.

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  अमेरिकी विदेश मंत्री ने तालिबान के साथ अनिश्चित शांति समझौते पर हस्ताक्षर से किया इंकार, बताई ये वजह

  अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने अपने विशेष दूत द्वारा तालिबान के साथ किए गए शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है. क्योंकि उसमें अल-कायदा के खिलाफ लड़ाई के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी या फिर काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं है.