'Pakistan occupied kashmir'

महंगाई, हाई टेक्सेशन और बिजली की कमी के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पीओके (PoK Protest) में अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन में बदल गया है.

पाकिस्तान (Pakistan) की सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) के निवासियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है. अशांत क्षेत्र पीओके से मिल रही रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तानी अधिकारी उन नागरिकों पर हमला कर रहे हैं जो भारी टैक्स, बढ़ती महंगाई और बिजली की कमी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान दमनकारी नीति अपना रहा है. टैक्स, महंगाई और बिजली की किल्लत जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर उसने जमकर लाठी और आंसू गैस के गोले बरसाए. शनिवार को पाकिस्तान (Pakistan) की पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स ने कश्मीरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. उसने प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाईं और हवाई फायरिंग की. बड़े पैमाने पर आंसू गैस के गोले दागे. हिंसा में दो प्रदर्शनकारियों की  मौत हो गई और कई घायल हो गए. स्थानीय लोगों के मार्च को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई. 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि आज पीओके लोगों की चेतना में लौट आया है. हम इसके बारे में भूल गये थे, हमारी स्मृति से इसे हटा दिया गया था.

पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायोग के हैंडल ने मैरियट की क्षेत्र की यात्रा का एक वीडियो भी साझा किया था, जिसमें उन्हें एक बेकरी में जाते और जिले के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया. 

अमृत महोत्‍सव के संयोजक आचार्य राम चंद्र दास ने कहा कि एक हजार महाकुंडी यज्ञ में पाक अधिकृत कश्‍मीर की पुन: प्राप्ति के लिए सवा करोड़ आहुतियां दी जाएंगी.

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) पर दिए गए विवादास्पद बयान के लिए पूर्व मंत्री और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) के विधायक केटी जलील (KT Jaleel) के विरुद्ध यहां एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. मंगलवार को दर्ज एफआईआर के अनुसार, 55 वर्षीय जलील पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (विभिन्न समुदायों के बीच धर्म, नस्ल आदि के आधार पर शत्रुता पैदा करना और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले कृत्य करना) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि मोदी आलू और प्याज के दाम नीचे लाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं. उन्होंने कहा कि लोग किचन से जुड़े सामान जैसे प्याज के दाम बढ़ने की शिकायत करते हैं, लेकिन पिज्जा और मटन खरीदने से नहीं हिचकते हैं.

कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा कि मेरे घर पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं किया गया था. साथ ही सरकार ने कोविड-19 के संकट को देखते हुए सभी तरह की तोड़फोड़ पर 30 सितंबर तक रोक लगाई थी. उन्होंने तंजात्मक लहजे में लिखा कि बुलीवुड देख रहा है कि फासिज्म कैसा होता है. 

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानौत ने अपने ऑफिस के हिस्से को BMC द्वारा गिराए जाने की मुहिम को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने बुधवार को एक बार फिर मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करते हुए कहा कि 'महाराष्ट्र सरकार और उसके गुंडे' अवैध तरीके से उनके ऑफिस को तोड़ना चाहते हैं.