Obc
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
CBSE DRQ 2026 Result: सीबीएसई ग्रुप ए, बी और सी टियर 1 एग्जाम के नतीजे जारी
ग्रुप A पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 1,750 रुपये थी. ग्रुप B और C पोस्ट के लिए आवेदन फीस 1,050 रूपये थी. वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए फीस 250 रुपये थी
-
यूपी पंचायत चुनाव 6 माह टलेंगे! वोटर लिस्ट, OBC आयोग पर फंसा पेंच, ग्राम प्रधान, क्षेत्र-जिला पंचायत में क्या बैठेंगे प्रशासक?
UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीख टल सकती है. फाइनल वोटर लिस्ट से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हो रही देरी से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल सकते हैं. ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की जगह प्रशासक बैठ सकते हैं.
-
ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय की
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा. CJI सूर्यकांत ने विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई.
-
योगी के इन दो मंत्रियों में क्यों बढ़ रही तल्खी, आज फिर होंगे सामने-सामने, दिखाएंगे ताकत
आज़मगढ़ में सुहेलदेव जयंती पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर अपनी-अपनी रैली कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे उनकी पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता फिर सुर्खियों में आ गई है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27 % आरक्षण वाली याचिकाएं हाईकोर्ट भेजीं, अब HC लेगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की स्थानीय परिस्थितियां, जनसंख्या के आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए सभी संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय को वापस भेजी जा रही हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो सके.
-
मुरादाबाद: सपा विधायक फहीम इरफान के OBC सर्टिफिकेट रद्द, अब खतरे में विधायकी!
जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के सामने ही इसकी सुनवाई हुई. DM अनुज सिंह ने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार किया, लेकिन फोन पर बातचीत में पुष्टि की कि समिति ने सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है.
-
अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के लिए बड़ी राहत, सरकार कराएगी मुफ्त कोचिंग
ये योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, ताकि पैसों की कमी उनके फ्यूचर के रास्ते में रुकावट न बने.
-
ट्रेड डील, कर्ज और OBC आरक्षण पर सियासत तेज; MP PCC चीफ जीतू पटवारी व BJP मंत्री विश्वास सारंग आमने-सामने
MP Politics: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस ट्रेड डील को लेकर माला पहनी, उसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त प्रबंधन पर भी पटवारी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नॉर्म्स के अनुसार कर्ज भारत सरकार या रिजर्व बैंक से लिया जाना चाहिए, लेकिन मोहन यादव सरकार बाजार से कर्ज ले रही है."
-
'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
-
8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
-
CBSE DRQ 2026 Result: सीबीएसई ग्रुप ए, बी और सी टियर 1 एग्जाम के नतीजे जारी
ग्रुप A पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 1,750 रुपये थी. ग्रुप B और C पोस्ट के लिए आवेदन फीस 1,050 रूपये थी. वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए फीस 250 रुपये थी
-
यूपी पंचायत चुनाव 6 माह टलेंगे! वोटर लिस्ट, OBC आयोग पर फंसा पेंच, ग्राम प्रधान, क्षेत्र-जिला पंचायत में क्या बैठेंगे प्रशासक?
UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीख टल सकती है. फाइनल वोटर लिस्ट से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हो रही देरी से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल सकते हैं. ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की जगह प्रशासक बैठ सकते हैं.
-
ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय की
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा. CJI सूर्यकांत ने विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई.
-
योगी के इन दो मंत्रियों में क्यों बढ़ रही तल्खी, आज फिर होंगे सामने-सामने, दिखाएंगे ताकत
आज़मगढ़ में सुहेलदेव जयंती पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर अपनी-अपनी रैली कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे उनकी पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता फिर सुर्खियों में आ गई है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27 % आरक्षण वाली याचिकाएं हाईकोर्ट भेजीं, अब HC लेगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की स्थानीय परिस्थितियां, जनसंख्या के आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए सभी संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय को वापस भेजी जा रही हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो सके.
-
मुरादाबाद: सपा विधायक फहीम इरफान के OBC सर्टिफिकेट रद्द, अब खतरे में विधायकी!
जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के सामने ही इसकी सुनवाई हुई. DM अनुज सिंह ने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार किया, लेकिन फोन पर बातचीत में पुष्टि की कि समिति ने सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है.
-
अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के लिए बड़ी राहत, सरकार कराएगी मुफ्त कोचिंग
ये योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, ताकि पैसों की कमी उनके फ्यूचर के रास्ते में रुकावट न बने.
-
ट्रेड डील, कर्ज और OBC आरक्षण पर सियासत तेज; MP PCC चीफ जीतू पटवारी व BJP मंत्री विश्वास सारंग आमने-सामने
MP Politics: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस ट्रेड डील को लेकर माला पहनी, उसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त प्रबंधन पर भी पटवारी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नॉर्म्स के अनुसार कर्ज भारत सरकार या रिजर्व बैंक से लिया जाना चाहिए, लेकिन मोहन यादव सरकार बाजार से कर्ज ले रही है."
-
'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
-
8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
