Nuclear Suppliers Group India

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  भारत ने NSG में सदस्‍यता के लिए की मजबूत दावेदारी, इसे जलवायु परिवर्तन के लक्ष्‍यों से जोड़ा

  भारत का कहना है कि इसके जलवायु और विकास लक्ष्‍य इस समूह में प्रवेश के साथ जुड़े हैं. गौरतलब है कि NSG 48 सदस्‍यों का एक समूह जो वैश्विक स्‍तर पर परमाणु वाणिज्‍य (global nuclear commerce) को नियंत्रित करता है.

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  भारत की NSG सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ‘मजबूत समर्थन’ जताया

  दोनों देशों ने ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई.बयान में कहा गया है, ‘‘दोनों देश जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्र तथा दुनिया के लिए महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों पर साझीदारी जारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, खासकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और कोअलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के माध्यम से.’’ इसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को दोनों संगठनों का संस्थापक सदस्य होने का गौरव हासिल है.

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  NSG में भारत के प्रवेश पर चीन ने फिर लगाया अड़ंगा, कहा- फैसला आम राय से होना चाहिए

  चीन ने शुक्रवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में गैर-एनपीटी सदस्य देशों की भागीदारी पर किसी विशेष योजना तक पहुंचने से पहले इस समूह में भारत के प्रवेश पर कोई चर्चा नहीं होगी. हालांकि, उसने इस मुद्दे पर सदस्य देशों के आम राय तक पहुंचने की कोई समय सीमा दिए जाने से इनकार कर दिया. मई 2016 में एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के अर्जी देने के बाद से चीन इस बात पर जोर देता रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को ही एनएसजी में प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए.

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  NSG पर चीन को कड़ा संदेश, अमेरिका ने भारत को दिया यह विशेष दर्जा, दक्षिण एशिया का इकलौता राष्ट्र बना

  अमेरिका ने भारत को एक खास दर्जा देकर न सिर्फ दुनिया में हमारे देश की धाक बढ़ाई है, बल्कि चीन को एक कड़ा संदेश भी दिया है. एनएसजी में भारत के शामिल करने का विरोध करने वाले चीन के लिए यह एक तरह से बड़ा झटका है क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत को रणनीतिक व्यापार अधिकरण -1 (एसटीए-1) का दर्जा दिया है और यह दर्जा पाने वाला भारत दक्षिण एशियाई देशों में इकलौता राष्ट्र बन गया है. अमेरिका द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादों की बिक्री के लिए निर्यात नियंत्रण में ढील की घोषणा से दोनों देशों के बीच रक्षा और कुछ अन्य क्षेत्रों में संबंध और मजबूत हो सकेंगे. खास बात है कि यह दर्जा पाने वाला भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है. इसके अलावा अमेरिका के नाटो सहयोगियों दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान को यह दर्जा मिला हुआ है.

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  अमेरिका चाहता है NSG में भारत की हो 'एंट्री', अन्‍य देशों से सहयोग मांगा, चीन डाल सकता है अडंगा

  अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता के अपने समर्थन को दोहराया और कहा कि उसने समूह के अन्य सदस्य देशों से नई दिल्ली की अर्जी को समर्थन देने को कहा है.

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  मसूद अजहर और न्यूक्लियर ग्रुप के मुद्दे पर भारत की राह में चीन फिर अटकाएगा रोड़ा

  चीन ने पाकिस्तान स्थित जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को एक बार फिर बाधित करने का संकेत दिया है.

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  भारत की एनएसजी दावेदारी को लेकर रुख में कोई बदलाव नहीं : चीन

  चीन ने शुक्रवार को कहा कि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों के परमाणु आपूतर्किर्ता समूह (एनएसजी) में प्रवेश को लेकर उसके रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. चीन के इस बयान से भारत के 48 सदस्यीय एनएसजी में समूह की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में प्रवेश की संभावना को धक्का पहुंचा है.

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  पाकिस्तान का दावा, भारत ‘गुप्त परमाणु शहर’ का निर्माण कर रहा है, भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

  पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ‘गुप्त परमाणु शहर’ का निर्माण कर रहा है और उसने परमाणु हथियरों का जखीरा एकत्र कर लिया है जो क्षेत्र के सामरिक संतुलन को कमजोर करने का खतरा पैदा करता है. भारत ने पाकिस्‍तान के इस आरोप को उसकी कोरी कल्‍पना करार दिया है और कहा है कि आतंकवाद को समर्थन देने के अपने रिकॉर्ड की तरफ से ध्‍यान हटाने के लिए वह ऐसे आरोप लगा रहा है.

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  भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) सदस्यता के मामले में चीन 'अवरोधक' : अमेरिका

  अमेरिका के निवर्तमान ओबामा प्रशासन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य बनने की भारत की मुहिम में रोड़े अटकाने के लिए चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कम्युनिस्ट देश नई दिल्ली के प्रयास में 'अवरोधक' की तरह काम कर रहा है.

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  एनएसजी में भारत की सदस्यता का रास्ता खोल सकता है नया प्रस्ताव

  परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को एनएसजी सदस्यता के लिए मसौदा एनएसजी के पूर्व प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी की ओर से सौंपा गया, जिन्होंने दक्षिण कोरिया की ओर से रिपोर्ट तैयार की.