Neet Reservation

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  राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का क्या जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, एनडीए सांसदों की बैठक में दिए संकेत

  संसद में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर तीखा हमला बोला. लोकसभा में माहौल उस समय गर्म हो गया, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर लिया.इस पर पीएम मोदी ने आपत्ति जताई.

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  EWS वर्ग के आरक्षण के पैमाने पर पुनर्विचार करेगी सरकार, कमेटी का किया गठन

  सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि किस आधार पर आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा तय की है. कोर्ट ने कहा था कि आखिर इसके आधार पर कोई सामाजिक, क्षेत्रीय या कोई और सर्वे या डेटा तो सरकार ने जुटाया होगा?

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  NEET PG Exam : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अभी काउंसलिंग नहीं कराने का दिया निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 24 से 29 अक्टूबर तक काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि जब तक अदालत इस मुद्दे का फैसला नहीं कर लेती, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए.

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  NEET में आरक्षण के लिए EWS की आय सीमा 8 लाख रुपये तय करने पर केंद्र से मांगा जवाब

  कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि EWS और OBC के लिए NEET परीक्षाओं में अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण कोटे के क्या मानदंड है?

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  मेडिकल कोर्सेज में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन वाली नई आरक्षण नीति की पड़ताल करेगा SC, केंद्र को नोटिस

  मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए नई आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी होगी. 

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  तमिलनाडु: छात्रों को मिली राहत, राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण वाले बिल को दी मंजूरी

  तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के उन छात्रों को राहत दी है. जिन्होंने इस साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस परीक्षा (NEET) पास की है. दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक पर अपनी सहमति दी है,

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  तमिलनाडु में मेडिकल आरक्षण की मांग हुई तेज, स्टालिन की अगुवाई में डीएमके का विरोध प्रदर्शन

  NEET Medical Reservation : राज्यपाल से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण के विधेयक को जल्द मंजूरी देने की मांग की है