Nda Government

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  मणिपुर JDU में ये क्या हो रहा? स्टेट चीफ ने बिना चर्चा के ही वापस लिया BJP सरकार से समर्थन

  जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बुधवार को मणिपुर की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया. एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में एनडीए के घटक जनता दल यूनाइटेड) ने मणिपुर सरकार से औपचारिक रूप से अपना समर्थन वापस ले लिया है. जेडीयू की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष बीरेन सिंह ने समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को भेज दिया है. दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय संगठन ने मणिपुर सरकार से समर्थन वापसी से इनकार किया है और बीरेन सिंह को राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है.   

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  UPSC Recruitment 2024: 406 रिक्तियों के लिए नई अधिसूचना जारी, इस तारीख से पहले करें आवेदन 

  UPSC NDA and NA (I) 2025: यूपीएससी एनडीए के 155वें कोर्स और 117वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (आईएनएसी) के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना विंग में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.

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  संभल हिंसा और कुंदरकी में जीत... CM योगी ने समझाया विपक्ष की 'खटाखट साजिशों' का जनता ने कैसे किया सफाचट

  यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का जिक्र करते हुए CM योगी ने कहा, "9 में से 7 सीटों पर तो BJP और NDA गठबंधन की जीत हुई है. 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल सीट पर 67 हजार वोटों से जीती थी. इस बार वह पार्टी 13-14 हजार वोटों तक आ गई है. वहां थोड़ी बहुत कृपा हो गई. वरना वहां भी सफाचट तय था." 

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  सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब

  वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.

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  फिर ठंडे बस्ते में गया वक्फ बिल? विपक्षी MPs की मांग पर JPC का बढ़ेगा कार्यकाल, आज संसद में पेश होगा प्रस्ताव

  लोकसभा में गुरुवार को JPC का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस हिसाब से साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा.

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  'NDA सरकार का 100 दिन का एंजेडा सस्ता पीआर स्टंट', चुनावी वादों को लेकर खड़गे का PM मोदी पर पलटवार

  दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेस पर करारा हमला बोला. है. यह हमला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उस सलाह के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी की राज्य इकाइयों को केवल वही वादे करने चाहिए जो वित्तीय दृष्टि से संभव हो.

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  "NDA का मतलब नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन" : कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने की PM मोदी की तारीफ

  शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी (Shankar Vijayendra Saraswati) ने कहा, ''नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के प्रति ईश्वर की कृपा है और इनकी सरकार 'एनडीए' (का मतलब) नरेन्द्र दामोदर दास का अनुशासन है.”

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  वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?

  BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.

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  प्रधानमंत्री ने एक-एक काम का लिया हिसाब... मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया

  सिंधिया ने कहा, "किसी भी सरकार के 100 दिन काफी अहमियत रखते हैं. शुरुआत में मंत्रालय, मंत्रियों को सिस्टम के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगता है. लेकिन 100 दिन के काम का हिसाब खुद पीएम मोदी ने लिया है. उन्होंने 10-10 दिन का अकाउंट चेक किया है."

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  ड्रोन से डिलिवरी, फ्लाइट जैसी सुविधाओं वाली बसें... गडकरी ने समझाया 5 साल में कितना बदल जाएगा ट्रांसपोर्ट

  गडकरी कहते हैं, "मैं पेट्रोल-डीजल के विरोध में नहीं हूं. पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट होता है. 22 लाख करोड़ रुपये का ये इंपोर्ट है. देश के आर्थिक हित में जरूरी हो कि इंपोर्ट कम हो. हमारे देश में स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर बायोफ्यूल और ऑल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए."

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  बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर दाखिल याचिकाओं पर SC में सुनवाई, पढ़ें अपडेट्स

  मामले की सुनवाई से पहले ही जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में कहा गया है कि इस मामले पर इस महीने सुनवाई न की जाए. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि पहले मामले को सुनवाई पर आने दीजिए और फिर देखते हैं.

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  PM मोदी ने तीसरे टर्म के ढाई महीने में ही रख दी चौथे कार्यकाल की नींव, समझिए उनके बयान के क्या हैं मायने?

  राजनीतिक पंडितों ने दावा किया था कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) में BJP के अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं करने के कारण मोदी की चमक फीकी पड़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ‘फिनटेक’ फेस्ट में साफ मैसेज दिया कि उनके कदम रुकने वाली नहीं हैं.

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  उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, NDA और CDS परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को देगी 50-50 हजार रुपये

  NDA and CDS qualified candidtes will get Rs 50,000: प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने एनडीए और सीडीएस परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को पुरस्कार स्वरूप 50-50 हजार रुपये देगी.

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  अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र में बवाल के बीच बना रिकॉर्ड

  संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष की घेराबंदी में सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के तरीके और जनहित से जुड़े मुद्दों पर फ़ोकस ने विपक्ष की इस घेराबंदी को कमज़ोर कर दिया. सरकार ने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हर मुद्दे पर लीपापोती करने की जगह उन मुद्दों पर सही और उचित कदम उठाया.

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  Indepth: क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, क्या और क्यों कहा यहां पूरा समझिए

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.