National Education Policy Nep

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  स्कूलों में तीन भाषाओं में पढ़ाई क्यों जरूरी, क्या है Three Language Formula? इसे लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट, जानिए यहां

  थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले का मूल मकसद था कि उत्तर भारत का बच्चा दक्षिण की कोई भाषा (जैसे तमिल, कन्नड़ या मलयालम) सीखे और दक्षिण का बच्चा उत्तर की कोई भाषा सीखे. इससे एक-दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान और जिज्ञासा बढ़ती.

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  CBSE ने कक्षा 6 से तीसरी भाषा (R3) को किया अनिवार्य , स्कूलों को 7 दिनों के भीतर इसे लागू करने को कहा

  CBSE ने कक्षा 6 से स्कूलों में तीसरी भाषा (R3) को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है. अब स्कूलों को 7 दिन में इसे लागू करना होगा.

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  ‘हिंदी थोपने’ के आरोप बेबुनियाद... राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु सरकार को केंद्र का जवाब

  केंद्र ने कहा है कि NEP को “भाषा थोपने” के रूप में पेश करना भ्रम फैलाने की कोशिश है और यह भारत की भाषाई विविधता के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है.

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  भारत के इस राज्य में एक या दो नहीं, तीन बार होती हैं बोर्ड परीक्षाएं, जान लीजिए वजह

  कर्नाटक में अब 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम्स एक ही अकेडमिक ईयर में तीन बार आयोजित कराए जाते हैं. सबसे खास बात यह है कि फाइनल रिजल्ट में उसी परीक्षा के मार्क्स जोड़े जाएंगे, जिसमें छात्र का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा हो.

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  अब क्लास 1 में इन बच्चों को नहीं मिलेगा एडमिशन, इस राज्य ने उम्र नियम में किया बदलाव

  कई राज्यों ने छह साल का नियम पहले से लागू कर दिया है. लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत दाखिले कर रहे हैं.

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  तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया

  धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.

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  तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

  याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.

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  CBSE अपने विदेशी स्कूलों के लिए वैश्विक पाठ्यक्रम कर रहा तैयार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम की शुरुआत 

  CBSE Global Curriculum: सीबीएसई अपने विदेशी स्कूलों के लिए 2026-27 शैक्षणिक सत्र से वैश्विक पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य कैम्ब्रिज इंटरनेशनल (सीआई) और आईबी से प्रतिस्पर्धा करना है, जिससे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके.

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  NEP को लागू नहीं करूंगा भले ही तमिलनाडु को 10 हजार करोड़ रुपये देने की पेशकश की जाए : स्टालिन

  द्रमुक ने 1965 में बड़े पैमाने पर हिंदी विरोधी आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था. इस आंदोलन के दौरान कई तमिल समर्थक कार्यकर्ताओं ने भाषा थोपे जाने के खिलाफ अपनी जान दे दी थी.

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  NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं: शिक्षा मंत्री 

  NCERT Books Preamble: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोप को निराधार बताया है.

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  CBSE बोर्ड कक्षा 6, 9 और 11 के लिए शुरू करेगा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पायलट प्रोजेक्ट, स्कूलों को लिखा पत्र 

  CBSE National Credit Framework: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) चालू शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 6, 9 और 11 के लिए ‘नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क’ (NCrF) पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है. यह जानकारी सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों ने दी.

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  CBSE बोर्ड की परीक्षाएं अब से साल में दो बार होंगी, जानें किस साल से लागू होगा नियम 

  CBSE Class 10th, 12th Exam 2024: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 2024 फिलहाल शुरू हैं. हर साल की तरह इस साल भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा सिर्फ एक बार होगी, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा. 

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  CBSE ओपन बुक परीक्षा मौजूद परीक्षा प्रणाली से ज्यादा कठिन, इसमें न फिक्स सवाल होंगे ना रटे-रटाए जवाब

  CBSE Open Book Exam: एक्सपर्ट की मानें तो सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम मौजूद परीक्षा पद्धित से ज्यादा कठिन है, क्योंकि इस परीक्षा में न तो फिक्स सवाल होंगे, ना कि छात्रों को रटे-रटाए जवाब देने होंगे. यह परीक्षा के जरिए बच्चों की बैद्धिक क्षमता का आकलन किया जाएगा.

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  उच्च शिक्षा में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य कोई 'कल्पनालोक का विचार' नहीं है.

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  UGC नेट सिलेबस में होगा बड़ा बदलाव, 83 विषयों का पाठ्यक्रम संशोधित, तैयारी के लिए स्टूडेंट को मिलेगा पूरा टाइम

  यूजीसी के चेयरमैन (UGC Chairman) जगदीश कुमार ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में अपनी बैठक में आयोग ने निर्णय लिया कि यूजीसी-नेट के विषयों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने की कवायद शुरू की जा सकती है.