National Commission Bill
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संपत्ति छिपाने पर 159 सांसद-विधायक सस्पेंड क्या हुए, कानून ही बदल रहा पाकिस्तान, NA से बिल पास
- Wednesday January 21, 2026
- Written by: मनोज शर्मा
पाकिस्तान की सदन नेशनल असेंबली ने नया कानून पास किया है, जो सांसदों को अपनी संपत्ति का ब्योरा जनता से छिपाने का कानूनी अधिकार देता है.
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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
- Saturday July 12, 2025
- Written by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: प्रभांशु रंजन
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
- Friday December 13, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.
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National Dental Commission Bill 2020: डेंटल छात्रों के लिए एग्जिट एग्जाम की हो सकती है शुरुआत, सरकार ने मांगे सुझाव
- Thursday January 30, 2020
- Written by: सुबोध आनंद गार्ग्य
केंद्र सरकार नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2020 के तहत बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज) के छात्रों के लिए एक एग्जिट एग्जाम की शुरुआत करने जा रही है. इस परीक्षा के आधार पर ही छात्र एमडीएस (मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी) करने और डेंटिस्टरी लाइसेंस लेने के योग्य समझे जाएंगे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2020 का ड्राफ्ट जारी किया है. बिल को फाइनल करने से पहले इस बिल पर लोगों के सुझाव मांगे गए हैं.
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स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हड़ताली डॉक्टरों से मिले, कहा- वरदान साबित होने वाला है एनएमसी बिल
- Friday August 2, 2019
- Reported by: परिमल कुमार, Edited by: सूर्यकांत पाठक
एनएमसी विधेयक (NMC Bill) का विरोध कर रहे हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन से मुलाकात की. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डाक्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की. डॉ हर्षवर्धन ने इस मुलाकात के बाद कहा कि बिल के बारे में डॉक्टरों को गलतफहमी थी. उन्हें विस्तार से समझाया गया. बच्चे समझदार हैं, उन्हें समझना चाहिए. यह बिल डॉक्टरों और मरीजों के हित में है.यह बिल वरदान साबित होने वाला है. सभी विकसित देशों में ऐसा प्रावधान है. उन्होंने कहा कि हमने अपील की है कि उनकी हड़ताल का कोई औचित्य नही है. यह जनता के हित में भी नहीं है. अब वे क्या करना चाहते हैं यह उनके ऊपर है.
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NMC Bill: लोकसभा ने 'राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक' को दी मंजूरी
- Tuesday July 30, 2019
- भाषा
लोकसभा ने सोमवार को ‘राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक-2019’ (National Medical Commission Bill 2019) को मंजूरी दे दी. सरकार ने इस पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एनएमसी विधेयक निहित स्वार्थी तत्वों का विरोधी है जिसमें राज्यों के अधिकारों को बनाये रखते हुए एकल खिड़की वाली मेधा आधारित पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है.
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Parliament Updates: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज़म खान को सदन में माफी मांगने को कहेंगे
- Friday July 26, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वहीं, अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों की न्याय प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने तथा वर्तमान विधिक और संस्थगत संरचना को संतुलित बनाने के उद्देश्य वाला अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद संशोधन विधेयक-2019 बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश हुआ.
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ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, विधेयक लोकसभा में पारित
- Friday August 3, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी. सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को निरस्त करते हुए वैकल्पिक संशोधन तथा और संशोधनों के साथ ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017’ पारित कर दिया.
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'महिला आरक्षण' से महिला आयोग को आपत्ति, अध्यक्ष बोलीं- इससे नेताओं की बेटियों और पत्नियों को फायदा
- Saturday July 28, 2018
- भाषा
राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर उन्हें ‘आपत्तियां’ हैं. उन्होंने दलील दी कि महिलाओं को राजनीति में अपने दम पर जगह बनानी चाहिए क्योंकि आरक्षण से सिर्फ कुछ नेताओं की बेटियों और पत्नियों को मदद मिलेगी. शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल , खासकर कांग्रेस , सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराया जाए.
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संपत्ति छिपाने पर 159 सांसद-विधायक सस्पेंड क्या हुए, कानून ही बदल रहा पाकिस्तान, NA से बिल पास
- Wednesday January 21, 2026
- Written by: मनोज शर्मा
पाकिस्तान की सदन नेशनल असेंबली ने नया कानून पास किया है, जो सांसदों को अपनी संपत्ति का ब्योरा जनता से छिपाने का कानूनी अधिकार देता है.
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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
- Saturday July 12, 2025
- Written by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: प्रभांशु रंजन
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
- Friday December 13, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.
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National Dental Commission Bill 2020: डेंटल छात्रों के लिए एग्जिट एग्जाम की हो सकती है शुरुआत, सरकार ने मांगे सुझाव
- Thursday January 30, 2020
- Written by: सुबोध आनंद गार्ग्य
केंद्र सरकार नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2020 के तहत बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज) के छात्रों के लिए एक एग्जिट एग्जाम की शुरुआत करने जा रही है. इस परीक्षा के आधार पर ही छात्र एमडीएस (मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी) करने और डेंटिस्टरी लाइसेंस लेने के योग्य समझे जाएंगे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2020 का ड्राफ्ट जारी किया है. बिल को फाइनल करने से पहले इस बिल पर लोगों के सुझाव मांगे गए हैं.
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स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हड़ताली डॉक्टरों से मिले, कहा- वरदान साबित होने वाला है एनएमसी बिल
- Friday August 2, 2019
- Reported by: परिमल कुमार, Edited by: सूर्यकांत पाठक
एनएमसी विधेयक (NMC Bill) का विरोध कर रहे हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन से मुलाकात की. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डाक्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की. डॉ हर्षवर्धन ने इस मुलाकात के बाद कहा कि बिल के बारे में डॉक्टरों को गलतफहमी थी. उन्हें विस्तार से समझाया गया. बच्चे समझदार हैं, उन्हें समझना चाहिए. यह बिल डॉक्टरों और मरीजों के हित में है.यह बिल वरदान साबित होने वाला है. सभी विकसित देशों में ऐसा प्रावधान है. उन्होंने कहा कि हमने अपील की है कि उनकी हड़ताल का कोई औचित्य नही है. यह जनता के हित में भी नहीं है. अब वे क्या करना चाहते हैं यह उनके ऊपर है.
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NMC Bill: लोकसभा ने 'राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक' को दी मंजूरी
- Tuesday July 30, 2019
- भाषा
लोकसभा ने सोमवार को ‘राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक-2019’ (National Medical Commission Bill 2019) को मंजूरी दे दी. सरकार ने इस पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एनएमसी विधेयक निहित स्वार्थी तत्वों का विरोधी है जिसमें राज्यों के अधिकारों को बनाये रखते हुए एकल खिड़की वाली मेधा आधारित पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है.
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Parliament Updates: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज़म खान को सदन में माफी मांगने को कहेंगे
- Friday July 26, 2019
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वहीं, अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों की न्याय प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने तथा वर्तमान विधिक और संस्थगत संरचना को संतुलित बनाने के उद्देश्य वाला अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद संशोधन विधेयक-2019 बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश हुआ.
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ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, विधेयक लोकसभा में पारित
- Friday August 3, 2018
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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी. सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को निरस्त करते हुए वैकल्पिक संशोधन तथा और संशोधनों के साथ ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017’ पारित कर दिया.
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'महिला आरक्षण' से महिला आयोग को आपत्ति, अध्यक्ष बोलीं- इससे नेताओं की बेटियों और पत्नियों को फायदा
- Saturday July 28, 2018
- भाषा
राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर उन्हें ‘आपत्तियां’ हैं. उन्होंने दलील दी कि महिलाओं को राजनीति में अपने दम पर जगह बनानी चाहिए क्योंकि आरक्षण से सिर्फ कुछ नेताओं की बेटियों और पत्नियों को मदद मिलेगी. शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल , खासकर कांग्रेस , सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराया जाए.
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