Narendra Modi General Budget

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  आगामी पूर्ण बजट में कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में कहा, "बजट में प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक निर्णय लिए जाएंगे और कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे... देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधारों की गति को बढ़ाया जाएगा..."

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  निर्मला सीतारमण ने फिर संभाला वित्तमंत्री का कार्यभार, पहली चुनौती पूर्ण बजट

  श्रीमती निर्मला सीतारमण वर्ष 2014 और 2019 के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में भी केंद्रीय मंत्री रही हैं. भूतपूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद PM मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का ज़िम्मा सौंपा था. उससे पहले उनके पास रक्षा मंत्रालय की ज़िम्मेदारी थी.

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  "वो कहते थे भारतीय कम काम करते हैं..." : PM मोदी ने नेहरू और इंदिरा गांधी पर साधा निशाना

  PM Modi in Lok Sabha : PM मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू भारतीयों को नीचा दिखा रहे थे. नेहरू सोचते थे कि भारतीय आलसी और कम अक्‍ल के होते हैं. 

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  "भविष्य को ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे का निर्माण महत्वपूर्ण": प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

  मोदी ने कहा कि भारत के तेजी से शहरीकरण के साथ ही बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत के सुनियोजित शहर ही देश की किस्मत तय करेंगे. जब योजना बेहतर होगी."

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  2024 के चुनावों से पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट, जानें किस पर रहेगी नजर

  2024 के आम चुनावों से पहले कर में कटौती, व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्ता और उत्पादन को और बढ़ावा देने की उम्मीदों के रूप में केंद्रीय बजट 2023 को पेश किया जा सकता है. स्थानीय मीडिया में अर्थशास्त्रियों और रिपोर्टों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के विशाल मध्यम वर्ग को राहत देने और ग्रामीण नौकरियों जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों पर खर्च बढ़ाने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव कर सकने की बातें कही गई हैं. 

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं: अधीर रंजन चौधरी

  चौधरी ने यह दावा भी किया कि जब सरकार और उसके मंत्री देश एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं तो वे कांग्रेस नेताओं पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणियां कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वह (सीतारमण) वित्त मंत्री नहीं, खीज मंत्री हैं. वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश को रसातल में पहुंचा दिया. इनका एक ही ध्येय है- हम दो, हमारे दो.’’

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  बजट में किये गये सुधार उपाय भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में करेंगे मदद: CEA

  सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’

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  बीजेपी ने शुरू की 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी, जनता से 'कनेक्‍ट' होने की कवायद

  बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. एक फरवरी को मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश होगा और अब पार्टी की सारी कवायद इस बजट को किसानों और युवाओं के लिए सौगात देने तथा लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत नींव तैयार करने की है.

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  आम बजट 2018-19 में मध्यमवर्ग को मिल सकती है बड़ी राहत, 1.5 लाख रुपये से भी ज़्यादा बचेगा इनकम टैक्स

  हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आम बजट 2018-19 के बारे में सूत्रों से मिली सूचनाएं सच साबित होती हैं, तो आम आदमी को इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलेगी...

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  सातवां वेतन आयोग : बजट 2017-18 से पहले सरकार ने 'जबरन' खर्च पर रोक का दिया आदेश

  सातवां वेतन आयोग पिछले साल 1 जनवरी से लागू हो गया है. नरेंद्र मोदी सरकार ने इस संबंध में एक फैसला लेकर अपने अधीन काम करने वाले 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया. सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए करीब 23.55 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की घोषणा की थी. सातवें वेतन आयोग का लाभ 53 लाख केंद्रीय पेंशनरों को मिला. यह अलग बात है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा इस वेतन आयोग का असर देश के आम नागिरकों पर भी हुआ.

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  चार लाख तक की इनकम हो सकती है टैक्स फ्री! बजट में हो सकता है ऐलान

  नोटबंदी और कैश क्रंच से जूझ रहे आप और हम सरकार की महत्वाकांक्षी कैशलेस इकॉनमी (नकदीरहित अर्थव्यवस्था) की ओर कदम बढ़ाते समय भले ही परेशानियों का सामना कर रहे हों लेकिन इनकम टैक्स स्लैब को लेकर छन-छन कर आ रही रिपोर्ट्स निश्चित तौर पर मुस्कान ले आएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार अगले साल 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इस साल आयकर स्लैब में छूट का तोहफा दे सकती है. यदि ये नए स्लैब (जिनकी चर्चा है) लागू कर दिए गए तो सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को ही होगा.

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  आम बजट 1 फरवरी 2017 को पेश होगा, जनवरी में शुरू हो सकता है बजट सेशन

  आज सरकार ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट सेशन जनवरी में शुरू हो सकता है.

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  योजनाओं पर तेजी से अमल के लिए एक महीना पहले पेश होगा बजट : पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि योजनाओं पर जल्द अमल शुरू करने के लिए केंद्रीय बजट को एक महीना पहले पेश किया जाएगा. उन्होंने राज्यों से भी आग्रह किया कि इसका लाभ उठाने के लिए वह अपनी योजनाओं को इसी के अनुरूप आगे बढ़ाएं.

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  रेल बजट पेश करने की परंपरा बंद करने पर नीति आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं

  योजना मंत्रालय और शहरी आवास एवं विकास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में शुक्रवार को एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

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  आभूषणों पर एक्साइज़ ड्यूटी - सोने की चिड़िया ही न मर जाए

  बीजेपी द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों को विश्व बैंक के इशारे पर लागू करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। अब पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार एक्साइज़ ड्यूटी को किस दबाव में लागू कर रहे हैं, जिसके विरोध में स्वयं मोदी जी वर्ष 2012 में पत्र लिख चुके हैं...?