Mukul Rohtagi
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
हिंडनबर्ग जैसी साजिश से बचने के लिए क्या करें कंपनी और इन्वेस्टर्स? पूर्व एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने समझाया
पूर्व एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, "अगर फ्यूचर में ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, तो वह रिपोर्ट सबसे पहले RBI और SEBI के पास भेजी जानी चाहिए. हमें सतर्क रहना होगा."
-
हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच JPC से करवाना क्यों सही नहीं : जानें क्या बोले विशेषज्ञ
विपक्षी दलों के नैरेटिव पर कड़ी चोट करते हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, "JPC जांच पर ज़ोर देना सुप्रीम कोर्ट और SEBI जैसी नियामक संस्था के अधिकार को कमज़ोर करना है... हो सकता है, विपक्ष आने वाले दिनों में आरक्षण या चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ JPC से जांच की मांग करने लगें..."
-
हिंडनबर्ग गैर-जिम्मेदार कंपनी, ये सिर्फ देखती है अपना फायदा- पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी
भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश करार दिया है.
-
जानें कौन हैं AG बनने जा रहे मुकुल रोहतगी, एक केस की पेशी का लेते हैं लाखों, लड़ चुके हैं आर्यन खान का केस
पहला कार्यकाल पूरा होने पर रोहतगी से केके वेणुगोपाल ने 15 वें अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम शुरू किया. संजोग है कि मुकुल रोहतगी 16 वें अटॉर्नी जनरल के तौर पर वेणुगोपाल से ही चार्ज लेंगे.
-
आर्यन खान की रिहाई का रास्ता कैसे हुआ साफ, ये 5 बड़ी वजहें
aryan khan Freed : बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी थी. शुक्रवार को आर्यन खान के रिलीज के ऑर्डर शाम 5:35 तक जेल नहीं पहुंच सके थे, इसके कारण उन्हें आज रिहा किया गया.
-
'आपको मिस कर रहे हैं, मिस्टर मुकुल', जब सुप्रीम कोर्ट में फिज़िकल हियरिंग शुरू होने की बात पर बोले जज
सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर मुकुल रोहतगी ने बताया कि जल्द ही कोर्ट में शारिरिक रूप से सुनवाई शुरू होने वाली है. बेंच में शामिल जस्टिस एल नागेश्वर राव ने यहां पर उनकी चुटकी भी ली.
-
टीम पायलट के वकील मुकुल रोहतगी ने NDTV से कहा, 'मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना अयोग्यता का आधार नहीं'
दरअसल कोर्ट में सचिन पायलट (Sachin Pilot) खेमें की तरफ से एक याचिका लगाकर केंद्र को इस मामले में पक्षकार बनाने की अपील की गई थी. जिसे स्वीकार कर लिया गया. चूंकि सभी दलीलें सुने जाने के बाद केंद्र को इस मामले का पक्षकार बनाया गया था तो हाईकोर्ट अब केंद्र सरकार का भी पक्ष सुनेगा.
-
सरकार ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी समेत वरिष्ठ विधि अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया
अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल जिन्हें अनिश्चितकाल के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया है, उनमें पिंकी आनंद, मनिंदर सिंह, पी.एस पटवालिया, तुषार मेहता और पी एस नरसिम्हा हैं.
-
विजय माल्या को भारत लाना हमारी पहली प्राथमिकता : अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आज कहा कि अधिकारियों की शीर्ष प्राथमिकता शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस भारत लाना और उनकी संपत्तियों, जिनमें ज्यादातर विदेशों में है, का खुलासा करना है।
-
कोलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया अधर में नहीं रहने देगा सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून निरस्त करने पर अपनी असहजता दर्शाते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु न्यायपालिका द्वारा विवेचना और विचार के लिए वह प्रक्रिया के पत्रक का मसौदा तैयार नहीं करेगी।
-
हिंडनबर्ग जैसी साजिश से बचने के लिए क्या करें कंपनी और इन्वेस्टर्स? पूर्व एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने समझाया
पूर्व एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, "अगर फ्यूचर में ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, तो वह रिपोर्ट सबसे पहले RBI और SEBI के पास भेजी जानी चाहिए. हमें सतर्क रहना होगा."
-
हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच JPC से करवाना क्यों सही नहीं : जानें क्या बोले विशेषज्ञ
विपक्षी दलों के नैरेटिव पर कड़ी चोट करते हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, "JPC जांच पर ज़ोर देना सुप्रीम कोर्ट और SEBI जैसी नियामक संस्था के अधिकार को कमज़ोर करना है... हो सकता है, विपक्ष आने वाले दिनों में आरक्षण या चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ JPC से जांच की मांग करने लगें..."
-
हिंडनबर्ग गैर-जिम्मेदार कंपनी, ये सिर्फ देखती है अपना फायदा- पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी
भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश करार दिया है.
-
जानें कौन हैं AG बनने जा रहे मुकुल रोहतगी, एक केस की पेशी का लेते हैं लाखों, लड़ चुके हैं आर्यन खान का केस
पहला कार्यकाल पूरा होने पर रोहतगी से केके वेणुगोपाल ने 15 वें अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम शुरू किया. संजोग है कि मुकुल रोहतगी 16 वें अटॉर्नी जनरल के तौर पर वेणुगोपाल से ही चार्ज लेंगे.
-
आर्यन खान की रिहाई का रास्ता कैसे हुआ साफ, ये 5 बड़ी वजहें
aryan khan Freed : बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी थी. शुक्रवार को आर्यन खान के रिलीज के ऑर्डर शाम 5:35 तक जेल नहीं पहुंच सके थे, इसके कारण उन्हें आज रिहा किया गया.
-
'आपको मिस कर रहे हैं, मिस्टर मुकुल', जब सुप्रीम कोर्ट में फिज़िकल हियरिंग शुरू होने की बात पर बोले जज
सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर मुकुल रोहतगी ने बताया कि जल्द ही कोर्ट में शारिरिक रूप से सुनवाई शुरू होने वाली है. बेंच में शामिल जस्टिस एल नागेश्वर राव ने यहां पर उनकी चुटकी भी ली.
-
टीम पायलट के वकील मुकुल रोहतगी ने NDTV से कहा, 'मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना अयोग्यता का आधार नहीं'
दरअसल कोर्ट में सचिन पायलट (Sachin Pilot) खेमें की तरफ से एक याचिका लगाकर केंद्र को इस मामले में पक्षकार बनाने की अपील की गई थी. जिसे स्वीकार कर लिया गया. चूंकि सभी दलीलें सुने जाने के बाद केंद्र को इस मामले का पक्षकार बनाया गया था तो हाईकोर्ट अब केंद्र सरकार का भी पक्ष सुनेगा.
-
सरकार ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी समेत वरिष्ठ विधि अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया
अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल जिन्हें अनिश्चितकाल के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया है, उनमें पिंकी आनंद, मनिंदर सिंह, पी.एस पटवालिया, तुषार मेहता और पी एस नरसिम्हा हैं.
-
विजय माल्या को भारत लाना हमारी पहली प्राथमिकता : अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आज कहा कि अधिकारियों की शीर्ष प्राथमिकता शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस भारत लाना और उनकी संपत्तियों, जिनमें ज्यादातर विदेशों में है, का खुलासा करना है।
-
कोलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया अधर में नहीं रहने देगा सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून निरस्त करने पर अपनी असहजता दर्शाते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु न्यायपालिका द्वारा विवेचना और विचार के लिए वह प्रक्रिया के पत्रक का मसौदा तैयार नहीं करेगी।
