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मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी बड़ी सौगात, खरीफ की 14 फसलों के लिए तय की नई MSP
कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है.
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केंद्र MSP पर मक्का खरीदने के लिए क्यों है तैयार? जानिए इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने में कैसे होगा मददगार
केंद्र ने 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% तक करने का लक्ष्य तय किया है. 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए करीब 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी.
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दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, दालों की ऑनलाइन खरीददारी और भुगतान करेगी सरकार
दलहन में मेहनत करने के बावजूद दाम नहीं मिलते थे. इसीलिए किसान दलहन नहीं उगा रहे हैं. उत्पादन से पहले अगर किसान रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनका MSP से ख़रीदा जाएगा . अगर MSP से ज़्यादा दाम है तो औसत निकालकर बाज़ार मूल्य पर भी दलहन ख़रीदा जाएगा.
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एमएसपी कानून नहीं बना तो किसानों की सरकार से बहुत भयानक लड़ाई होगी: बोले मेघालय के राज्यपाल
उन्होंने कहा, ‘‘धरना खत्म हुआ है, किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ.... अ्गर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानून नहीं बना तो देश में किसानों की सरकार के साथ बहुत भयानक लड़ाई होगी.’’
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'एमएसपी पर कानून बनाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी': किसान नेता राकेश टिकैत बोले
पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने का ऐलान किया था. लेकिन किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग अब भी कर रहे हैं.
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सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक शुरू, आंदोलन की आगे की रणनीति पर हो रही है चर्चा
बैठक से पहले किसान नेता डॉ सतनाम सिंह ने कहा कि अभी एमएसपी (MSP) की गारंटी के मुद्दे पर कोई आश्वासन नहीं मिला है.आज हम कमेटी के लिए पांच नाम तय कर देंगे.
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सरसों, मसूर समेत दलहन फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला
दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है.
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रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी
कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI) यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए.
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कृषि कानूनों पर अखिलेश यादव की दोटूक, 'बीजेपी वाले वह नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए'
अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 'आवाज' नहीं सुनने के लिए केंद्र सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा, 'सरकार ने वैश्विक महामारी में किसी से बिना बात किए ये तीनों कानून पास करा दिए. जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि MSP थी और रहेगी तो वो झूठ बोलते हैं.बीजेपी वाले हमें वो नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए.
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''गेंद अब आपके कोर्ट में हैं'': कृषि कानूनों को रोकने के प्रस्ताव पर किसानों के इनकार के बाद सरकार
Farmer's Protest: जानकारी के अनुसार, 11वीं दौर की बैठक में कृषि मंत्री की ओर से पहली बार हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया लेकिन हमने सरकार को साफ शब्दों में कहा किस समिति के गठन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है क्योंकि समिति की सिफारिशें सरकार आगे चलकर मान लेगी, यह निश्चित नहीं है.
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मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी बड़ी सौगात, खरीफ की 14 फसलों के लिए तय की नई MSP
कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है.
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केंद्र MSP पर मक्का खरीदने के लिए क्यों है तैयार? जानिए इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने में कैसे होगा मददगार
केंद्र ने 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% तक करने का लक्ष्य तय किया है. 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए करीब 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी.
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दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, दालों की ऑनलाइन खरीददारी और भुगतान करेगी सरकार
दलहन में मेहनत करने के बावजूद दाम नहीं मिलते थे. इसीलिए किसान दलहन नहीं उगा रहे हैं. उत्पादन से पहले अगर किसान रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनका MSP से ख़रीदा जाएगा . अगर MSP से ज़्यादा दाम है तो औसत निकालकर बाज़ार मूल्य पर भी दलहन ख़रीदा जाएगा.
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एमएसपी कानून नहीं बना तो किसानों की सरकार से बहुत भयानक लड़ाई होगी: बोले मेघालय के राज्यपाल
उन्होंने कहा, ‘‘धरना खत्म हुआ है, किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ.... अ्गर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानून नहीं बना तो देश में किसानों की सरकार के साथ बहुत भयानक लड़ाई होगी.’’
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'एमएसपी पर कानून बनाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी': किसान नेता राकेश टिकैत बोले
पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने का ऐलान किया था. लेकिन किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग अब भी कर रहे हैं.
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बैठक से पहले किसान नेता डॉ सतनाम सिंह ने कहा कि अभी एमएसपी (MSP) की गारंटी के मुद्दे पर कोई आश्वासन नहीं मिला है.आज हम कमेटी के लिए पांच नाम तय कर देंगे.
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सरसों, मसूर समेत दलहन फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला
दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है.
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रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी
कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI) यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए.
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कृषि कानूनों पर अखिलेश यादव की दोटूक, 'बीजेपी वाले वह नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए'
अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 'आवाज' नहीं सुनने के लिए केंद्र सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा, 'सरकार ने वैश्विक महामारी में किसी से बिना बात किए ये तीनों कानून पास करा दिए. जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि MSP थी और रहेगी तो वो झूठ बोलते हैं.बीजेपी वाले हमें वो नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए.
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''गेंद अब आपके कोर्ट में हैं'': कृषि कानूनों को रोकने के प्रस्ताव पर किसानों के इनकार के बाद सरकार
Farmer's Protest: जानकारी के अनुसार, 11वीं दौर की बैठक में कृषि मंत्री की ओर से पहली बार हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया लेकिन हमने सरकार को साफ शब्दों में कहा किस समिति के गठन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है क्योंकि समिति की सिफारिशें सरकार आगे चलकर मान लेगी, यह निश्चित नहीं है.
