Msp News In Hindi
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी बड़ी सौगात, खरीफ की 14 फसलों के लिए तय की नई MSP
कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है.
-
केंद्र MSP पर मक्का खरीदने के लिए क्यों है तैयार? जानिए इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने में कैसे होगा मददगार
केंद्र ने 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% तक करने का लक्ष्य तय किया है. 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए करीब 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी.
-
दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, दालों की ऑनलाइन खरीददारी और भुगतान करेगी सरकार
दलहन में मेहनत करने के बावजूद दाम नहीं मिलते थे. इसीलिए किसान दलहन नहीं उगा रहे हैं. उत्पादन से पहले अगर किसान रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनका MSP से ख़रीदा जाएगा . अगर MSP से ज़्यादा दाम है तो औसत निकालकर बाज़ार मूल्य पर भी दलहन ख़रीदा जाएगा.
-
एमएसपी कानून नहीं बना तो किसानों की सरकार से बहुत भयानक लड़ाई होगी: बोले मेघालय के राज्यपाल
उन्होंने कहा, ‘‘धरना खत्म हुआ है, किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ.... अ्गर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानून नहीं बना तो देश में किसानों की सरकार के साथ बहुत भयानक लड़ाई होगी.’’
-
'एमएसपी पर कानून बनाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी': किसान नेता राकेश टिकैत बोले
पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने का ऐलान किया था. लेकिन किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग अब भी कर रहे हैं.
-
सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक शुरू, आंदोलन की आगे की रणनीति पर हो रही है चर्चा
बैठक से पहले किसान नेता डॉ सतनाम सिंह ने कहा कि अभी एमएसपी (MSP) की गारंटी के मुद्दे पर कोई आश्वासन नहीं मिला है.आज हम कमेटी के लिए पांच नाम तय कर देंगे.
-
सरसों, मसूर समेत दलहन फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला
दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है.
-
रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी
कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI) यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए.
-
कृषि कानूनों पर अखिलेश यादव की दोटूक, 'बीजेपी वाले वह नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए'
अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 'आवाज' नहीं सुनने के लिए केंद्र सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा, 'सरकार ने वैश्विक महामारी में किसी से बिना बात किए ये तीनों कानून पास करा दिए. जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि MSP थी और रहेगी तो वो झूठ बोलते हैं.बीजेपी वाले हमें वो नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए.
-
''गेंद अब आपके कोर्ट में हैं'': कृषि कानूनों को रोकने के प्रस्ताव पर किसानों के इनकार के बाद सरकार
Farmer's Protest: जानकारी के अनुसार, 11वीं दौर की बैठक में कृषि मंत्री की ओर से पहली बार हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया लेकिन हमने सरकार को साफ शब्दों में कहा किस समिति के गठन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है क्योंकि समिति की सिफारिशें सरकार आगे चलकर मान लेगी, यह निश्चित नहीं है.
-
Farm laws: चर्चा के पहले बोले किसान नेता, 'सरकार को प्रस्ताव ठुकराने की जानकारी देंगे, कानून रद्द करने की मांग करेंगे'
Farmer's Protest: किसान नेताओं ने कहा, हम मांग करेंगे कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की लीगल गारंटी के लिए नया कानून सरकार बनाए.किसान नेताओं ने कहा कि किसानों के पक्ष में खड़े जिन नेताओं, कार्यकर्ताओं और संगठनों को एनआईए की नोटिस दी गई है उसकी जानकारी भी किसान संगठनों की तरफ से सरकार के सामने रखी जाएगी.
-
किसान नेता बोले, '10वें दौर की चर्चा में कृषि मंत्री से पूछेंगे, हमारे 'समर्थकों' को नोटिस जारी क्यों कर रहा NIA'
Farmer's Protest:: किसान नेता बराड़ ने कहा कि हम कृषि मंत्री के तीनों नए कानून में संशोधन के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुके हैं. आज हम फिर मांग करेंगे कि तीनों नए कानून रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने के लिए देश में नया कानून बने.
-
PM मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान किसानों ने थाली बजाकर किया विरोध; 10 बड़ी बातें
केंद्र के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने शनिवार को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया और अगले दौर की वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया, ताकि नए कानूनों को लेकर बना गतिरोध दूर हो सके. संगठनों ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए. कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला किया गया.
-
MSP खत्म हो जाने की बात "सबसे बड़ा झूठ", जानिए पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने नए कृषि कानूनों (Farm Laws) पर किसानों की आशंकाओं को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी है. उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया. मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खत्म होने की बात करना अब तक का सबसे बड़ा झूठ है. प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म होने का दावा करने वालों को भी घेरा. उन्होंने बताया कि कृषि कानून रातोंरात नहीं लाए गए. कृषि कानूनों की आशंकाओं को खारिज करते हुए उसके फायदों और बारीकियों को उन्होंने एक-एक कर गिनाया. जानिए उनके संबोधन की 10 बड़ी बातें...
-
Farmers Protest Updates : सरकार ने भेजा प्रस्ताव, किसान बोले- पढ़कर लेंगे फैसला
Farmer Protest Updates: सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं को यह प्रस्ताव दिया गया. जिसके जवाब में किसान नेताओं ने कहा कि हम इसे पढ़ने के बाद अन्य नेताओं संग चर्चा करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे. बता दें कि जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव में MSP को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया है. बिजली संशोधन विधेयक में परिवर्तन नहीं करने की बात कही गई है. किसानों को सिविल कोर्ट जाने के विकल्प का भी उल्लेख है. इसके अलावा सरकार के प्रस्ताव में कहा राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान करने की बात भी कही गई है.
-
मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी बड़ी सौगात, खरीफ की 14 फसलों के लिए तय की नई MSP
कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है.
-
केंद्र MSP पर मक्का खरीदने के लिए क्यों है तैयार? जानिए इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने में कैसे होगा मददगार
केंद्र ने 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% तक करने का लक्ष्य तय किया है. 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए करीब 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी.
-
दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, दालों की ऑनलाइन खरीददारी और भुगतान करेगी सरकार
दलहन में मेहनत करने के बावजूद दाम नहीं मिलते थे. इसीलिए किसान दलहन नहीं उगा रहे हैं. उत्पादन से पहले अगर किसान रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनका MSP से ख़रीदा जाएगा . अगर MSP से ज़्यादा दाम है तो औसत निकालकर बाज़ार मूल्य पर भी दलहन ख़रीदा जाएगा.
-
एमएसपी कानून नहीं बना तो किसानों की सरकार से बहुत भयानक लड़ाई होगी: बोले मेघालय के राज्यपाल
उन्होंने कहा, ‘‘धरना खत्म हुआ है, किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ.... अ्गर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानून नहीं बना तो देश में किसानों की सरकार के साथ बहुत भयानक लड़ाई होगी.’’
-
'एमएसपी पर कानून बनाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी': किसान नेता राकेश टिकैत बोले
पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने का ऐलान किया था. लेकिन किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग अब भी कर रहे हैं.
-
सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक शुरू, आंदोलन की आगे की रणनीति पर हो रही है चर्चा
बैठक से पहले किसान नेता डॉ सतनाम सिंह ने कहा कि अभी एमएसपी (MSP) की गारंटी के मुद्दे पर कोई आश्वासन नहीं मिला है.आज हम कमेटी के लिए पांच नाम तय कर देंगे.
-
सरसों, मसूर समेत दलहन फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला
दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है.
-
रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी
कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI) यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए.
-
कृषि कानूनों पर अखिलेश यादव की दोटूक, 'बीजेपी वाले वह नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए'
अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 'आवाज' नहीं सुनने के लिए केंद्र सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा, 'सरकार ने वैश्विक महामारी में किसी से बिना बात किए ये तीनों कानून पास करा दिए. जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि MSP थी और रहेगी तो वो झूठ बोलते हैं.बीजेपी वाले हमें वो नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए.
-
''गेंद अब आपके कोर्ट में हैं'': कृषि कानूनों को रोकने के प्रस्ताव पर किसानों के इनकार के बाद सरकार
Farmer's Protest: जानकारी के अनुसार, 11वीं दौर की बैठक में कृषि मंत्री की ओर से पहली बार हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया लेकिन हमने सरकार को साफ शब्दों में कहा किस समिति के गठन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है क्योंकि समिति की सिफारिशें सरकार आगे चलकर मान लेगी, यह निश्चित नहीं है.
-
Farm laws: चर्चा के पहले बोले किसान नेता, 'सरकार को प्रस्ताव ठुकराने की जानकारी देंगे, कानून रद्द करने की मांग करेंगे'
Farmer's Protest: किसान नेताओं ने कहा, हम मांग करेंगे कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की लीगल गारंटी के लिए नया कानून सरकार बनाए.किसान नेताओं ने कहा कि किसानों के पक्ष में खड़े जिन नेताओं, कार्यकर्ताओं और संगठनों को एनआईए की नोटिस दी गई है उसकी जानकारी भी किसान संगठनों की तरफ से सरकार के सामने रखी जाएगी.
-
किसान नेता बोले, '10वें दौर की चर्चा में कृषि मंत्री से पूछेंगे, हमारे 'समर्थकों' को नोटिस जारी क्यों कर रहा NIA'
Farmer's Protest:: किसान नेता बराड़ ने कहा कि हम कृषि मंत्री के तीनों नए कानून में संशोधन के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुके हैं. आज हम फिर मांग करेंगे कि तीनों नए कानून रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने के लिए देश में नया कानून बने.
-
PM मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान किसानों ने थाली बजाकर किया विरोध; 10 बड़ी बातें
केंद्र के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने शनिवार को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया और अगले दौर की वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया, ताकि नए कानूनों को लेकर बना गतिरोध दूर हो सके. संगठनों ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए. कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला किया गया.
-
MSP खत्म हो जाने की बात "सबसे बड़ा झूठ", जानिए पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने नए कृषि कानूनों (Farm Laws) पर किसानों की आशंकाओं को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी है. उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया. मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खत्म होने की बात करना अब तक का सबसे बड़ा झूठ है. प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म होने का दावा करने वालों को भी घेरा. उन्होंने बताया कि कृषि कानून रातोंरात नहीं लाए गए. कृषि कानूनों की आशंकाओं को खारिज करते हुए उसके फायदों और बारीकियों को उन्होंने एक-एक कर गिनाया. जानिए उनके संबोधन की 10 बड़ी बातें...
-
Farmers Protest Updates : सरकार ने भेजा प्रस्ताव, किसान बोले- पढ़कर लेंगे फैसला
Farmer Protest Updates: सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं को यह प्रस्ताव दिया गया. जिसके जवाब में किसान नेताओं ने कहा कि हम इसे पढ़ने के बाद अन्य नेताओं संग चर्चा करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे. बता दें कि जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव में MSP को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया है. बिजली संशोधन विधेयक में परिवर्तन नहीं करने की बात कही गई है. किसानों को सिविल कोर्ट जाने के विकल्प का भी उल्लेख है. इसके अलावा सरकार के प्रस्ताव में कहा राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान करने की बात भी कही गई है.
