रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी

कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए  प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI)  यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए. 

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की कैबिनेट ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Rabi Crop MSP Hiked) बढ़ाने का फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग (Textile Industry) के लिए प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी है. कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए  प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI)  यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है. इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए. रबी की फसलों में गेहूं, ज्वार-बाजरा, सरसों और मटर-चना आदि आते हैं, जिन पर एमएसपी (MSP) घोषित की जाती है. 

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मानसून (Monsoon Season) के बाद इन फसलों की बुवाई शुरू होती है और अप्रैल-मई में इनकी कटाई होती है. खबरों के मुताबिक, गेहूं पर 40 रुपये प्रति क्विंटल और जौ पर 35 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices) बढ़ाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय़ लिया गया है. 

जारी बयान में कहा गया कि कैबिनेट ने रबी सीजन 2022-23 के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है. फसलों की विविधता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है. गेहूं, रेपसीड और सरसों (wheat, rapeseed and mustard) पर ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद जौ, चना, मसूर ( lentil, gram, barley) और अन्य की. तिलहन, दलहन (Oilseeds, Pulses) और मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य पर हालिया वक्त में ज्यादा ध्यान दिया गया है. सरकार का कहना है कि एमएसपी बढ़ने से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा.

कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन नीति को मंजूर किया गया है. इसके तहत अगले पांच साल में मोदी सरकार 10,683 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे 7.5 लाख रोजगार पैदा होंगे. वहीं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर को प्रोडक्शन linked इंसेंटिव स्कीम के तहत 10,683 करोड़ रुपये इंसेंटिव के तौर पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन नीति के तहत मुहैया कराए जाएंगे.

टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने NDTV से कहा कि पीएलआई स्कीम से लाखों रोजगार पैदा होंगे. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विदेशी कंपनियां भी भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा निवेश कर पाएंगी. इससे छोटे टेक्सटाइल कारोबारियों को भी फायदा होगा, और विदेशी बाजारों में भारतीय टेक्सटाइल प्रोडक्ट को पहुंचाना संभव हो सकेगा.

पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत टेक्सटाइल सेक्टर को लाने की कोशिश की जा रही है. क्या कैबिनेट में दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन पैकेज देने पर विचार किया गया. इस पर वाणिज्य मंत्री (Commerce Minister) ने कहा कि हम आज उन्हीं बातों पर जानकारी देंगे, जिन पर कैबिनेट ने फैसला लिया है. रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के सवाल पर गोयल ने कहा कि इस पर सरकार अलग से जानकारी देगी.

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केंद्र सरकार इसके लिए गन्ने पर एफआरपी (Sugarcane FRP) को बढ़ा चुकी है. सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय ऐसे वक्त किया है, जब किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग बुलंद कर रहे हैं. किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने के साथ एमएसपी के लिए वैधानिक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं.