Msp Law

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  किसान आज दिल्ली के लिए मार्च करेंगे, नोएडा पुलिस ने रास्तों पर बैरियर लगाए

  किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को नोएडा के महामाया से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है. नोएडा पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर बैरियर लगा दिए हैं और दिल्ली पुलिस व गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा सघन जांच की जा रही है. नोएडा पुलिस ने कई रूट डायवर्जन भी किए हैं.

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  आप किसानों के पीठ में घोंप रहे छुरा... : राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सुरजेवाला पर क्यों भड़के जगदीप धनखड़?

  सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों फटकार लगाई. धनखड़ ने कहा, "मैं किसान परिवार से आता हूं. मैं किसान के संकट को जानता हूं. किसानों के मामले में चर्चा कीजिए. चर्चा में बाधा डालकर अन्नदाता का अपमान मत कीजिए."

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  "सभी फसलों की MSP गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं..." : संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव

  Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.

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  किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े

  पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’

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  Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?

  किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.

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  'एमएसपी पर कानून बनाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी': किसान नेता राकेश टिकैत बोले

  पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने का ऐलान किया था.  लेकिन किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग अब भी कर रहे हैं.

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  किसान आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, फिर अन्याय हुआ तो दोबारा होगा शुरू : गवर्नर सत्यपाल मलिक

  राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में ईमानदारी से काम करना होगा.

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  'कृषि संकट पर काफी हो चुकी बहस, अब MSP कानून का समय आ गया' : BJP सांसद वरुण गांधी बोले

  वरुण गांधी पिछले काफी समय से किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, इस बीच वे अपनी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके.

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  मोदी सरकार के प्रस्ताव की किन बातों पर है किसानों को ऐतराज?

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने के ऐलान करने और संसद से उन्हें वापस लेने के बाद भी किसानों (Farmers) का आंदोलन जारी है. किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने, किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा व नौकरी देने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने किसानों के सामने जो प्रस्ताव रखा है उसके तीन बिंदुओं को लेकर किसानों को आपत्ति है.  

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  अमित शाह ने किया फोन, किसान नेताओं ने बातचीत के लिए बनाया पैनल : संयुक्त किसान मोर्चा

  सिंघू बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्‍म हो गई है. किसानों की बाकी की मांगों पर सरकार के बातचीत के लिए पांच लोगों के पैनल का नाम तय किया है. इस पैनल में युद्धवीर, अशोक धावले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, शिवकुमार कक्का का नाम शामिल है.

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  कृषि कानून क्‍यों बने और क्‍यों वापस लिए गए, सरकार स्‍पष्‍ट करे : NDTV से बातचीत में सचिन पायलट

  सचिन पायलट ने कहा, 'न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य यानी MSP पर चर्चा होनी चाहिए.  अगर विपक्ष चर्चा की मांग को रखता है तो वो गलत मांग नहीं है. चुनाव आ रहे हैं,सरकार बहुत दबाव में है इसलिए बिल वापस ले रहे हैं. वे यह बिल लेकर क्यों आए थे, इसकी खुलासा होना चाहिए. अगर संसद में चर्चा न हो तो संसद का फायदा क्या है?

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  '26 जनवरी दूर नहीं है...' किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी पर सरकार को चेताया- देखें VIDEO

  Rakesh Tikait : राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अपना रुख बदल लेना चाहिए और एमएसपी पर गारंटी का कानून तुरंत लाया जाए. अन्यथा 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) दूर नहीं है और चार लाख ट्रैक्टर और किसान भी वहीं हैं.

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  किसानों की एक और मांग के सामने झुकी सरकार, अब पराली जलाना क्राइम नहीं, मंत्री बोले- 'घर लौटें किसान'

  तोमर ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर कहा कि यह राज्यों का विषय है, इसलिए इन मामलों पर संबंधित राज्य सरकारें फैसला करेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने के लिए प्रधानमंत्री ने कमेटी की गठन की घोषणा की है, उनकी रिपोर्ट आते ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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  कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आएगा ये नया बिल, संसद सत्र के एजेंडे में 29 विधेयक शामिल

  सरकार ने एजेंडे में "दी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल" भी शामिल किया है. किसान संगठनों ने जो 6 मांगों की लिस्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी है, उसमें इस बिल को वापस लेने की मांग शामिल है.

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  '23 फसलों के लिए MSP व्यवस्था व्‍यावहारिक नहीं' : कृषि कानूनों पर नियुक्त समि‍ति के सदस्‍य अनिल घनवत

  NDTV से बात करते हुए घनवत ने कहा, ' मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कृषि सुधार से जुड़े मुद्दों पर हमने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी उसे सार्वजनिक किया जाए. जनता के सामने नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए.'