भारत सरकार ने संसद के शीत सत्र के दौरान अपने एजेंडे (Legislative Agenda for Winter Session) में 29 बिलों को शामिल किया है. इनमें 26 नए बिल शामिल हैं. मंगलवार को जारी लोकसभा की बुलेटिन के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए एक बिल "The Farm Laws Repeal Bill, 2021" शामिल है. इस बिल के जरिये सरकार पिछले साल मानसून सत्र के दौरान पारित तीन कृषि सुधार से जुड़े कानूनों, "The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020", "The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance, Farm Services Act, 2020" और "The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020" को इस महीने के अंत तक दोनों सदनों में रद्द करने की पहल करेगी.
एक बिल के जरिये रद्द होंगे तीनों कृषि कानून, MSP पर गारंटी के विकल्पों पर भी विचार
सरकार ने एजेंडे में "दी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल" भी शामिल किया है. किसान संगठनों ने जो 6 मांगों की लिस्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी है, उसमें इस बिल को वापस लेने की मांग शामिल है. संसद के शीत सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में शामिल 29 बिलों में 3 अध्यादेश भी शामिल हैं. इनमें ''The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill 2021, The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill 2021 और The Narcotic Drugs and Psychotic Substances (Amendment) Bill 2021 (To replace ordinance)'' शामिल हैं.
कषि कानूनों को वापस लेने की तैयारी शुरू, मुख्यमंत्री खट्टर बोले- किसानों से पूछा जाना चाहिए सवाल
गौरतलब है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सैकड़ों किसान पिछले करीब 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 20 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है. लेकिन किसान नेताओं ने संसद में मुहर लगने तक आंदोलन खत्म नहीं करने की बात कही थी. इसके साथ ही किसानों ने एमएसपी पर भी कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को सरकार से सामने रखा है.
एक साल की लंबी लड़ाई के बाद किसानों की जीत, अब संसद से कानून रद्द होने का इंतजार
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