Monetary Policy Report
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2027 में रेपो रेट को स्थिर रख सकता है RBI, नहीं बदलेंगी लोन की किस्तें! जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर
RBI Interest Rate Forecast FY27: अगर RBI ब्याज दरों को स्थिर रखता है, तो इसका सीधा असर आपकी EMI पर पड़ेगा. इसका मतलब है कि होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की किस्तें फिलहाल न तो बढ़ेंगी और न ही कम होंगी.
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क्या सस्ता हो जाएगा लोन? क्रिसिल की रिपोर्ट- RBI ब्याज दरों में फिर कर सकता है कटौती
क्रिसिल ने अपने नोट में कहा, 'हमारा अनुमान है कि खुदरा महंगाई दर इस वित्त वर्ष में औसत 2.5 फीसदी पर रह सकती है, जो कि पिछले वर्ष के आंकड़े 4.6 फीसदी से कम है.'
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RBI जल्द दे सकता है 2 बड़ी खुशखबरी! क्या सस्ता होगा होम लोन? दूसरा फैसला भी आपके काम का
रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है.
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RBI MPC Meeting: दशहरा-दिवाली के मौके पर RBI दे सकता है बड़ा तोहफा! क्या होम, कार और पर्सनल लोन की EMI घटेगी?
RBI Repo Rate Cut 2025: आरबीआई की MPC बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है, तो होम, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार हो सकता है.
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वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान, महंगाई 4% के करीब रहने की उम्मीद: रिपोर्ट
India GDP forecast FY2026: वित्त वर्ष 2026 के लिए, आरबीआई ने अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान को 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया.
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रेपो रेट में 1.25% से 1.50% तक की कटौती संभव, महंगाई घटने पर RBI ले सकता है बड़ा फैसला: SBI रिपोर्ट
RBI ने फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती करना शुरू किया था, तब से आरबीआई ब्याज दरों को 0.50 प्रतिशत घटा चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, "आने वाले समय में बैंक जमा दरों में मौजूदा स्तरों से एक प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है."
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"अभी भी 2002 के कर्ज लेवल से नीचे...": भारत ने IMF की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए दिए सही आंकड़े
IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार इतनी रफ्तार से उधार लेती रही, तो देश पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 100% कर्ज हो सकता है. अब भारत सरकार ने IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं. सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपये में है. लिहाजा कोई समस्या नहीं है.
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RBI अगले महीने फिर दे सकता है झटका, Repo Rate में कर सकता है 0.35% की बढ़ोतरी
रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिये मई और जून में नीतिगत दर में कुल 0.90 प्रतिशत की वृद्धि की. खुदरा मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर दो से छह प्रतिशत के दायरे से बाहर चली गयी है.
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Repo Rate : RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, रेपो रेट पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का?
आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछली एमपीसी बैठक में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. इस समय रेपो दर चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर है.
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लॉकडाउन के बीच RBI ने चेताया, देश के भविष्य पर मंडराती रहेगी Coronavirus की 'काली छाया'
आरबीआई ने कहा है कि कोरोनोवायरस प्रकोप ने देश की अर्थव्यवस्था में रिकवरी की संभावनाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है. COVID-19 के फैलने से पहले, 2020-21 को ग्रोथ के दृष्टिकोण को देखा जा रहा था लेकिन COVID-19 की महामारी ने इस धारणा को बदल दिया है.
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रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद
रिजर्व बैंक मंगलवार को अपनी चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने जा रहा है। बाजार में इस बात को लेकर काफी उम्मीद है कि औद्योगिक वृद्धि व अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में 0.25 से 0.50 प्रतिशत की कटौती करेगा।
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सरकार के साथ मौद्रिक नीति समिति पर चर्चा पूरी हो चुकी है : रघुराम राजन
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के जटिल मुद्दे पर बातचीत पूरी कर ली है।
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मौद्रिक समीक्षा में यथास्थिति कायम रख सकता है रिजर्व बैंक
मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के मद्देनजर रिजर्व बैंक मंगलवार को अपनी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रख सकता हैं।
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आरबीआई गवर्नर की ताकत कम करने के लिए सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार कर तमाम विभागों को उनकी राय के लिए भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर को मौद्रिक नीति तय करने के मामले में मिले विशेष अधिकारों को कम करने के सुझाव हैं।
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जेटली बोले - व्यावहारिक समझ कहती है ब्याज दरों में होनी ही चाहिए कमी
भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति से पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने दोहराया कि व्यावहारिक सोच के अनुसार देश में ब्याज दरों में कमी होनी चाहिए।
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2027 में रेपो रेट को स्थिर रख सकता है RBI, नहीं बदलेंगी लोन की किस्तें! जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर
RBI Interest Rate Forecast FY27: अगर RBI ब्याज दरों को स्थिर रखता है, तो इसका सीधा असर आपकी EMI पर पड़ेगा. इसका मतलब है कि होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की किस्तें फिलहाल न तो बढ़ेंगी और न ही कम होंगी.
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क्या सस्ता हो जाएगा लोन? क्रिसिल की रिपोर्ट- RBI ब्याज दरों में फिर कर सकता है कटौती
क्रिसिल ने अपने नोट में कहा, 'हमारा अनुमान है कि खुदरा महंगाई दर इस वित्त वर्ष में औसत 2.5 फीसदी पर रह सकती है, जो कि पिछले वर्ष के आंकड़े 4.6 फीसदी से कम है.'
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RBI जल्द दे सकता है 2 बड़ी खुशखबरी! क्या सस्ता होगा होम लोन? दूसरा फैसला भी आपके काम का
रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है.
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RBI MPC Meeting: दशहरा-दिवाली के मौके पर RBI दे सकता है बड़ा तोहफा! क्या होम, कार और पर्सनल लोन की EMI घटेगी?
RBI Repo Rate Cut 2025: आरबीआई की MPC बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है, तो होम, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार हो सकता है.
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वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान, महंगाई 4% के करीब रहने की उम्मीद: रिपोर्ट
India GDP forecast FY2026: वित्त वर्ष 2026 के लिए, आरबीआई ने अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान को 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया.
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रेपो रेट में 1.25% से 1.50% तक की कटौती संभव, महंगाई घटने पर RBI ले सकता है बड़ा फैसला: SBI रिपोर्ट
RBI ने फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती करना शुरू किया था, तब से आरबीआई ब्याज दरों को 0.50 प्रतिशत घटा चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, "आने वाले समय में बैंक जमा दरों में मौजूदा स्तरों से एक प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है."
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"अभी भी 2002 के कर्ज लेवल से नीचे...": भारत ने IMF की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए दिए सही आंकड़े
IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार इतनी रफ्तार से उधार लेती रही, तो देश पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 100% कर्ज हो सकता है. अब भारत सरकार ने IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं. सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपये में है. लिहाजा कोई समस्या नहीं है.
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RBI अगले महीने फिर दे सकता है झटका, Repo Rate में कर सकता है 0.35% की बढ़ोतरी
रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिये मई और जून में नीतिगत दर में कुल 0.90 प्रतिशत की वृद्धि की. खुदरा मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर दो से छह प्रतिशत के दायरे से बाहर चली गयी है.
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Repo Rate : RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, रेपो रेट पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का?
आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछली एमपीसी बैठक में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. इस समय रेपो दर चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर है.
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लॉकडाउन के बीच RBI ने चेताया, देश के भविष्य पर मंडराती रहेगी Coronavirus की 'काली छाया'
आरबीआई ने कहा है कि कोरोनोवायरस प्रकोप ने देश की अर्थव्यवस्था में रिकवरी की संभावनाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है. COVID-19 के फैलने से पहले, 2020-21 को ग्रोथ के दृष्टिकोण को देखा जा रहा था लेकिन COVID-19 की महामारी ने इस धारणा को बदल दिया है.
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रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद
रिजर्व बैंक मंगलवार को अपनी चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने जा रहा है। बाजार में इस बात को लेकर काफी उम्मीद है कि औद्योगिक वृद्धि व अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में 0.25 से 0.50 प्रतिशत की कटौती करेगा।
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सरकार के साथ मौद्रिक नीति समिति पर चर्चा पूरी हो चुकी है : रघुराम राजन
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के जटिल मुद्दे पर बातचीत पूरी कर ली है।
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मौद्रिक समीक्षा में यथास्थिति कायम रख सकता है रिजर्व बैंक
मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के मद्देनजर रिजर्व बैंक मंगलवार को अपनी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रख सकता हैं।
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आरबीआई गवर्नर की ताकत कम करने के लिए सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार कर तमाम विभागों को उनकी राय के लिए भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर को मौद्रिक नीति तय करने के मामले में मिले विशेष अधिकारों को कम करने के सुझाव हैं।
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जेटली बोले - व्यावहारिक समझ कहती है ब्याज दरों में होनी ही चाहिए कमी
भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति से पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने दोहराया कि व्यावहारिक सोच के अनुसार देश में ब्याज दरों में कमी होनी चाहिए।
