Modi Govt Bills

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  निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल

  श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.

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  किसानों ने और कड़ा किया अपना रुख, कहा - सरकार से कृषि कानूनों को वापस कराएंगे : 10 बातें

  Farmers Protest: तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ अपना रुख कड़ा करते हुए किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वे सरकार से इन कानूनों को वापस ‘‘कराएंगे’’. साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई उस स्तर पर पहुंच गई है, जहां वे इसे जीतने के लिए ‘‘प्रतिबद्ध’’ हैं. उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के लिए वे बुधवार को दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह जाम कर देंगे. सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा, ‘‘सरकार कह रही है कि वह इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम कह रहे हैं कि हम आपसे ऐसा करवाएंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘लड़ाई उस चरण में पहुंच गई है जहां हम मामले को जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम बातचीत से नहीं भाग रहे हैं लेकिन सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना होगा और ठोस प्रस्ताव के साथ आना होगा.’’

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  किसान आंदोलन से निपटने के लिए सरकार ने बनाई आक्रामक रणनीति, 10 प्वाइंट का एक्शन प्लान तैयार

  मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन फिलहाल बिल्कुल भी कमजोर पड़ता नजर नहीं आ रहा है. किसानों और सरकार के बीच फिलहाल कोई बातचीत भी होती नजर नहीं आ रही है. किसान इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार इनमें बस संशोधन करना चाहती है. लेकिन मामला बनता नहीं दिख रहा, वहीं आंदोलन और भी विस्तृत होता जा रहा है, ऐसे में सरकार ने इससे निपटने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है. 10 बिंदुओं में सरकार का एक्शन प्लान तैयार है, जिसके तहत वो अलग-अलग फ्रंट पर इस पूरे मामले से निपटने की कोशिश करेगी.

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  किसान बिल : कांग्रेस ने भरी हुंकार, प्रियंका गांधी बोलीं- किसानों को खरबपतियों का गुलाम बनने पर किया जाएगा मजबूर

  प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा- "किसानों से MSP छीन ली जाएगी. उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा. न दाम मिलेगा, न सम्मान. किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा. भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है. हम ये अन्याय नहीं होने देंगे."

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  हरिवंश निशाने पर क्यों...?

  हरिवंश की आलोचना इसलिए हो रही है कि उन्होंने मत विभाजन क्यों नहीं कराया और सदन का कामकाज आगे बढ़ाने के लिए आम राय क्यों नहीं बनाई. वह चाहते, तो सदन कुछ देर के लिए स्थगित कर मत विभाजन का प्रयास कर सकते थे.

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  किसान बिल : सिद्धू का शायराना अंदाज में वार - जिन्हें हम हार समझे थे गला सजाने को, वही अब नाग बन बैठे...

  पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा- "आवाज़-ए-किसान :- जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को."

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  कृषि विधेयक पर लालू, तेजस्वी की सरकार को खरी-खरी : 'अन्नदाताओं को फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया'

  तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, "NDA सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फण्डदाताओं की कठपुतली बना दिया है. जितनी हड़बड़ी में किसान बिल पास करवाया गया है इससे जाहिर होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है. इस सरकार को किसान की शान और किसान की जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं है."

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  किसान बिल : राहुल गांधी का PM मोदी पर वार - 'किसानों को करके जड़ से साफ़... पूंजीपति 'मित्रों' का...'

  राहुल गांधी ने मंगलवार को किए अपने ट्वीट में लिखा- "2014- मोदी जी का चुनावी वादा किसानों को स्वामीनाथन कमीशन वाला MSP. 2015- मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये न हो पाएगा. 2020- काले किसान क़ानून. मोदी जी की नीयत ‘साफ़’... कृषि-विरोधी नया प्रयास... किसानों को करके जड़ से साफ़... पूंजीपति ‘मित्रों’ का ख़ूब विकास."

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  Monsoon Session LIVE Updates: बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, सदन में कल मौजूद रहने को कहा

  Monsoon Session LIVE Updates: संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) चल रहा है. 18 दिवसीय इस सत्र में शनिवार और रविवार को भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज (शनिवार) इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में संशोधन के लिए बिल लाई हैं. सीतारमण ने शुक्रवार को कहा था कि उनके कोरोना को 'एक्ट ऑफ गॉड' वाले बयान का मजाक उड़ाया गया, वहीं लैटिन शब्द 'फोर्स मैज्यूरे' को स्वीकार किया जाता है.

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  Citizenship Bill: नागरिकता बिल पर ट्विटर वॉर, राहुल गांधी से बोले किरण रिजिजू- आपकी गलती सुधारी

  नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) राज्यसभा से भी पारित हो गया है. बिल पर संसद के बाहर रार बढ़ती जा रही है. असम, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं. गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है. बीजेपी नेताओं के घरों और दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नॉर्थ-ईस्ट का जिक्र करते हुए कैब (CAB) के बहाने मोदी सरकार (Modi Govt) को घेरते हुए एक ट्वीट किया. जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि हमने आपकी गलती सुधारी है.

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  एक देश एक कानून की सनक का मिसाल है नागरिकता बिल

  देश ऐसे ही होता है. अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग कानून की ज़रूरत पड़ती है. भारत ही नहीं दुनिया भर में कानूनों का यही इतिहास और वर्तमान है. एक देश के भीतर कहीं कानून भौगोलिक कारणों से अलग होता है तो कहीं सामुदायिक कारणों से.

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  नागरिकता बिल का विरोध करने पर नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधने के लिए BJP को दिया जिम्मा?

  लोकसभा में नीतीश कुमार की जदयू ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था, प्रशांत किशोर ने पार्टी के इस फैसले का विरोध किया है.

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  Citizenship Amendment Bill: पी. चिदंबरम का मोदी सरकार पर हमला, कहा- BJP को बहुमत देने की कीमत चुका रही जनता

  नागरिक संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा में पारित हो चुका है. सोमवार रात इस बिल को लेकर सदन में वोटिंग हुई और 311 वोटों से यह पास हो गया. विधेयक के विरोध में 80 वोट पड़े. विपक्षी पार्टियां इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही हैं. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने मंगलवार सुबह एक के बाद एक तीन ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है.

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  नागरिकता कानून देश का डीएनए बदलने की कोशिश

  नागरिकता संशोधन बिल एक खतरनाक बिल है. यह बिल भारतीय राष्ट्र राज्य की मूल अवधारणा पर चोट करता है. यह उस प्रस्तावना की खिल्ली उड़ाता है जो हर भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या किसी भी भेदभाव से परे हर तरह की समता का अधिकार देती है. क्योंकि यह बिल पहली बार धर्म के आधार पर कुछ लोगों के लिए नागरिकता का प्रस्ताव करता है, और इसी आधार पर कुछ लोगों को बाहर रखे जाने की बात करता है. यह क़ानून इस देश के डीएनए को बदलने की कोशिश है.

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  BJP की सहयोगी पार्टी SAD राज्यसभा में मोदी सरकार के इस बिल का करेगी विरोध

  पार्टी ने एक बयान में कहा कि अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक का विरोध करने का फैसला पार्टी की कोर समिति की दिल्ली में हुई आपात बैठक में किया गया.