Modi Government Decision

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  मोदी कैबिनेट की आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, जानिए कब तक होगा लागू और कब आएगी बढ़कर सैलरी

  आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है. 

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  कैबिनेट ने घरेलू एलपीजी में हुए नुकसान के लिए ओएमसी को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को दी मंजूरी

  कैबिनेट के बयान के अनुसार, यह कदम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ताओं सहित घरेलू एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को क्लीन कुकिंग फ्यूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पुष्टि करता है.

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  MSP बढ़ी, कर्ज में छूट... किसानों के लिए गुड न्यूज, पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले

  Cabinet Decision : कैबिनेट ने खरीफ फसल के लिए सत्र 2025-26 के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है, जिसमें 2,07,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

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  अब तेजस, वंदे भारत और हमसफर जैसी ट्रेनों में भी LTC के तहत यात्रा कर सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी

  Good News For Central Employees: आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने के बाद पीएम मोदी की केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और गुड न्यूज दी है. जानिए क्या एलान हुआ...

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  संविधान पर सीधा हमला : चुनाव नियमों में बदलाव से केंद्र पर बरसे कांग्रेस प्रमुख खरगे

  कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उसकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे.

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  मोदी कैबिनेट ने बिहार से लेकर स्पेस तक पर लिए बड़े फैसले 

  मोदी सरकार लगातार देश के विकास को लेकर फैसले कर रही है. आज कैबिनेट ने बिहार, आंध्र प्रदेश और स्पेस सेक्टर को लेकर बड़े फैसले किए. जानिए, क्या तय हुआ...

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  केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली को 'शास्त्रीय भाषा’ के रूप में दी मंजूरी

  Cabinet Decision On Classical Language: मोदी सरकार ने पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है. इससे शास्त्रीय भाषा वाली भाषाओं की संख्या 11 हो गई है...

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  'एक देश, एक चुनाव' की बारी! नीतियों को लेकर मोदी 3.0 की खास तैयारी; मिल रहे बड़े संकेत

  केन्द्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल की नीतियों को लेकर आधिकारिक सूत्रों के हवाले से संकेत मिले हैं कि शायद एक देश एक चुनाव मौजूदा सरकार के कार्यकाल में होगा. मौजूदा सरकार का यह एजेंडा है, नीतिगत फैसलों में बदलाव नहीं होगा. नई शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर सरकार का फोकस है. लंबे समय के बाद भारत की मजबूत विदेश नीति स्थापित हुई है. महिला, गरीब, युवा, किसान पर सरकार का फोकस है. सरकार जल्द ही जनगणना शुरू करेगी. केंद्र सरकार ने GST में 140 से ज्यादा सुधार किए हैं. बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, औद्योगिक नीति मजबूत हुई है. शिक्षा नीति में बदलाव अंतरिक्ष में भारत ने कदम रखा है. 

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  पीएम मोदी ने निर्णायक नेतृत्व और स्थिर सरकार दी है : अनुराग ठाकुर

  केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को ‘‘शासन में स्थिरता और निरंतरता के साथ-साथ निर्णायक नेतृत्व’’ दिया है. केंद्र में मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शासन में स्थिरता और निरंतरता देने के साथ-साथ निर्णायक नेतृत्व दिया है... मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल में पारदर्शिता रही.’’

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  नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अहम सवालों के दिए जवाब

  केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,