Ministry Of Justice

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  अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के लिए बड़ी राहत, सरकार कराएगी मुफ्त कोचिंग

  ये योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, ताकि पैसों की कमी उनके फ्यूचर के रास्ते में रुकावट न बने.

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  Nyaya Setu chatbot: वकीलों की फीस और कोर्ट के चक्करों से छुट्टी, अब WhatsApp पर 'न्याय सेतु' दिलाएगा कानूनी हक

  Nyaya Setu chatbot: डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक बड़ा कदम है. न्याय सेतु न केवल लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा, बल्कि न्याय प्रणाली में पारदर्शिता भी लाएगा.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  राष्‍ट्रीय एकता और सुरक्षा मामलों में CBI को नहीं होगी राज्‍यों की अनुमति की जरूरत, केंद्र ला रहा नया कानून

  केंद्र सरकार जो नया क़ानून बनाने जा रही है, उसके बाद राज्य सरकारों के पास शायद सीबीआई को रोकने की शक्ति न रहे. 

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  किरेन रिजिजू के बाद एसपी सिंह बघेल को भी कानून मंत्रालय से हटाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय भेजा गया

  विधि एवं न्याय मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने के कुछ घंटों के बाद ही इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के राज्यमंत्री सत्यपाल (एसपी) सिंह बघेल की भी छुट्टी कर दी गई है. उन्हें अब स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया है. 

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  हाथियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश

  मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा था कि देश भर में हाथियों के संरक्षित वन्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 77,572 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है.

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  'आई एम ओके' : सुप्रीम कोर्ट के जज एमआर शाह ने एयर एंबुलेंस से Video किया जारी

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस शाह (Justice Shah) ने एयर एंबुलेंस (Air Ambulance) के दौरान एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं ठीक हूं और दिल्ली (Delhi) पहुंच रहा हूं. भगवान की दया से सब कुछ ठीक है.आप मुझे देख सकते हैं.

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  केंद्र ने कहा, 5 साल में हाथ से मैला साफ करने से किसी की मौत नहीं, मृतकों के परिजनों ने बताया क्रूर मजाक

  अब सरकार के इस दावे पर कई सवाल उठने लगे हैं. साल 2019 में अपनों को खोने वाले इसे अपने साथ एक मजाक बता रहे हैं.

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  सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा- दिव्यांगों के लिए कोरोना जांच, इलाज और टीकाकरण को लेकर हों खास इंतजाम

  देशभर में कोरोनावायरस के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के अधिक मामले बढ़ने पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी परेशानियां आ रही हैं, खासतौर पर दिव्यांगों के इलाज में. इस मुश्किल स्थिति में एक ओर जहां अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी देखी जा रही है, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में कई जगहों पर अस्पतालों में दिव्यांगों को इलाज में दिक्कत आ रही है और उन्हें लंबी क़तारों में लगना पड़ रहा है.

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  सोशल मीडिया पर संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए मैकेनिज्म तैयार करे सरकार - सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर संसद और सुप्रीम कोर्ट  जैसी संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों  को रोकने के लिए केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनजीओ को एक मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (Chief Justice SA Bobde), जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ लूथरा आदि को इसके लिए सहयोग करने के लिए कहा है.