Ministry Of Justice

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  राष्‍ट्रीय एकता और सुरक्षा मामलों में CBI को नहीं होगी राज्‍यों की अनुमति की जरूरत, केंद्र ला रहा नया कानून

  केंद्र सरकार जो नया क़ानून बनाने जा रही है, उसके बाद राज्य सरकारों के पास शायद सीबीआई को रोकने की शक्ति न रहे. 

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  किरेन रिजिजू के बाद एसपी सिंह बघेल को भी कानून मंत्रालय से हटाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय भेजा गया

  विधि एवं न्याय मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने के कुछ घंटों के बाद ही इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के राज्यमंत्री सत्यपाल (एसपी) सिंह बघेल की भी छुट्टी कर दी गई है. उन्हें अब स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया है. 

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  हाथियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश

  मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा था कि देश भर में हाथियों के संरक्षित वन्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 77,572 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है.

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  'आई एम ओके' : सुप्रीम कोर्ट के जज एमआर शाह ने एयर एंबुलेंस से Video किया जारी

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस शाह (Justice Shah) ने एयर एंबुलेंस (Air Ambulance) के दौरान एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं ठीक हूं और दिल्ली (Delhi) पहुंच रहा हूं. भगवान की दया से सब कुछ ठीक है.आप मुझे देख सकते हैं.

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  केंद्र ने कहा, 5 साल में हाथ से मैला साफ करने से किसी की मौत नहीं, मृतकों के परिजनों ने बताया क्रूर मजाक

  अब सरकार के इस दावे पर कई सवाल उठने लगे हैं. साल 2019 में अपनों को खोने वाले इसे अपने साथ एक मजाक बता रहे हैं.

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  सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा- दिव्यांगों के लिए कोरोना जांच, इलाज और टीकाकरण को लेकर हों खास इंतजाम

  देशभर में कोरोनावायरस के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के अधिक मामले बढ़ने पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी परेशानियां आ रही हैं, खासतौर पर दिव्यांगों के इलाज में. इस मुश्किल स्थिति में एक ओर जहां अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी देखी जा रही है, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में कई जगहों पर अस्पतालों में दिव्यांगों को इलाज में दिक्कत आ रही है और उन्हें लंबी क़तारों में लगना पड़ रहा है.

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  सोशल मीडिया पर संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए मैकेनिज्म तैयार करे सरकार - सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर संसद और सुप्रीम कोर्ट  जैसी संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों  को रोकने के लिए केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनजीओ को एक मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (Chief Justice SA Bobde), जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ लूथरा आदि को इसके लिए सहयोग करने के लिए कहा है.

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  जस्टिस रंजन गोगोई आज लेंगे देश के 46वें CJI पद की शपथ, जानिये उनके बारे में सबकुछ...

  सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्‍ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई बुधवार को देश के अगले मुख्‍य न्‍यायाधीश का पदभार संभालेंगे. उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ दिलाएंगे. इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ के साथ केसों की सुनवाई करेंगे. जस्टिस गोगोई इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्‍तर भारत के पहले मुख्‍य न्‍यायधीश होंगे. जस्टिस गोगोई देश के 46वें प्रधान न्‍यायाधीश होंगे और 17 नंवबर, 2019 तक उनका कार्यकाल होगा. जस्जिट गोगोई 10 बजकर 45 मिनट पर देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे. बता दें कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने न्यायपालिका के शीर्ष पद तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय किया है. 18 नवंबर, 1954 को जन्मे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने डिब्रूगढ़ के डॉन बॉस्को स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा अर्जित की और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (63) जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के तीन अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ संवाददाता सम्मेलन कर तथा उसके चार महीने बाद अपने एक बयान से सुर्खियों में आए थे.

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  जस्टिस रंजन गोगोई होंगे देश के अगले CJI, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को दी मंजूरी

  जस्टिस रंजन गोगोई (Justice Ranjan Gogoi) देश के नए मुख्य न्याधीश (Chief Justice of India) बनाए गए. ​सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्‍ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्याधीश पद की शपथ लेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस कौन? कानून मंत्रालय ने मांगा प्रस्ताव : सूत्र

  सूत्रों के मुताबिक लॉ मिनिस्ट्री ने CJI दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर अगले चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव मांगा है. अब CJI मिश्रा मंत्रालय को अपने बाद बनने वाले चीफ जस्टिस का नाम भेजेंगे.

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  कुलभूषण जाधव मामला : भारत ने पाकिस्‍तान के नए ट्विस्ट को खारिज किया...

  विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि मामले में और अधिक वक्त मांगने के उनके अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया है.

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  कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्‍ट्रीय अदालत का फैसला पाकिस्‍तान के लिए 'बाध्‍यकारी'- भारत

  जाधव को काउंसलर एक्‍सेस देने के सवाल पर उन्‍होंने कहा कि वियना समझौते के अनुसार भारत ने पहले ही इसकी कई बार मांग की हुई है और अगर पाकिस्‍तान चाहता है तो वह कभी भी काउंसलर एक्‍सेस दे सकता है.

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  जॉर्जिया में 'महिला खतना' अपराध घोषित, पत्रकार की रिपोर्ट के बाद बना कानून

  जॉर्जिया की सरकार ने संसद में खतना से संबंधित संशोधन मसौदे को पारित कर देश में होने वाले महिलाओं के खतने को अपराध घोषित कर दिया है.

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  SC, OBC के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 28 संस्थाओं की पहचान

  सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने के लिए देशभर में 28 कोचिंग संस्थाओं की पहचान की है.