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25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट
- Friday December 20, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.
- ndtv.in
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मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय
- Wednesday October 16, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है.
- ndtv.in
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केंद्र सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, जानें नई दरें
- Friday September 27, 2024
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार (Central Government) ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन तक करने की घोषणा की है.
- ndtv.in
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कांग्रेस के "यू-टर्न" प्रहार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा- आप वादे कब पूरे करेंगे?
- Sunday August 25, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?
- ndtv.in
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"यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा
- Sunday August 25, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.
- ndtv.in
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Explainer : किसानों को केंद्र ने MSP पर पेश किया 5 वर्षीय प्रस्ताव, जानें इसका क्या है मतलब
- Monday February 19, 2024
- Edited by: मेघा शर्मा
प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ''हम अपने मंचों पर (सोमवार और मंगलवार को) इस पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार फैसला करेंगे.''
- ndtv.in
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
- Sunday February 18, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
- ndtv.in
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
- Saturday February 17, 2024
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, प्रशांत, Edited by: अंजलि कर्मकार
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
- ndtv.in
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"किसान संगठन ने कभी भी MSP पैनल के सदस्यों को नामित नहीं किया" : विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार
- Tuesday February 13, 2024
- Edited by: चंदन वत्स
किसानों द्वारा अपना मार्च शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पुलिस ने पहले से ही एकत्र हुए प्रत्येक राज्य के हजारों किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.
- ndtv.in
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"फिर करेंगे कोशिश..." : दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने रातभर के लिए "सीजफायर" का किया ऐलान
- Tuesday February 13, 2024
- Edited by: सचिन झा शेखर
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को लेकर नए कानून की मांग पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. किसानों के प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' मार्च को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर प्रशासन ने रोक दिया है. फतहगढ़ साहेब से शंभू बॉर्डर पर जमा हुई किसानों की भीड़ पर पुलिस ने सख्ती दिखाते आंसू गैस के गोले दागे हैं. सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किसानों की मांग को उचित बताते हुए. कांग्रेस सरकार आने पर एमएसपी कानून बनाने की बात कही है. मंगलवार शाम को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा, "आज के लिए सीजफायर, कल फिर करेंगे कोशिश."
- ndtv.in
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LIC को 10 साल में 25% मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग हासिल करने की मिली छूट
- Friday December 22, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
सरकार ने इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ (IPO) के माध्यम से LIC में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी. कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.
- ndtv.in
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प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया
- Saturday October 28, 2023
- Reported by: प्रशांत, Edited by: सूर्यकांत पाठक
प्याज (Onion) की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति मिट्रिक टन / 67 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम निर्यात शुल्क लगाया है. सरकार बफर स्टॉक के लिए दो लाख टन अतिरिक्त घरेलू प्याज भी खरीदेगी. सरकार घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है.
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बासमती चावल के लिए 1200 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय, जानें किन चावलों पर होगी छूट?
- Saturday August 26, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
सरकार ने बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1200 डॉलर प्रति टन निर्धारित कर दिया है. अगर कोई निर्यातक इससे नीचे मूल्य पर कोई डील करता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.
- ndtv.in
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चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित
- Friday July 21, 2023
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया. गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया. इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है.
- ndtv.in
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बेरोजगारों पर सीएम गहलोत का चुनावी दांव, मिनिमम गारंटी इनकम बिल से देंगे रोजगार
- Friday July 21, 2023
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: Samarjeet Singh
मिनिमम गारंटी इनकम बिल के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
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25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट
- Friday December 20, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.
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मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय
- Wednesday October 16, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है.
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केंद्र सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, जानें नई दरें
- Friday September 27, 2024
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार (Central Government) ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन तक करने की घोषणा की है.
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कांग्रेस के "यू-टर्न" प्रहार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा- आप वादे कब पूरे करेंगे?
- Sunday August 25, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?
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"यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा
- Sunday August 25, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.
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Explainer : किसानों को केंद्र ने MSP पर पेश किया 5 वर्षीय प्रस्ताव, जानें इसका क्या है मतलब
- Monday February 19, 2024
- Edited by: मेघा शर्मा
प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ''हम अपने मंचों पर (सोमवार और मंगलवार को) इस पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार फैसला करेंगे.''
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
- Sunday February 18, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
- Saturday February 17, 2024
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, प्रशांत, Edited by: अंजलि कर्मकार
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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"किसान संगठन ने कभी भी MSP पैनल के सदस्यों को नामित नहीं किया" : विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार
- Tuesday February 13, 2024
- Edited by: चंदन वत्स
किसानों द्वारा अपना मार्च शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पुलिस ने पहले से ही एकत्र हुए प्रत्येक राज्य के हजारों किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.
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"फिर करेंगे कोशिश..." : दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने रातभर के लिए "सीजफायर" का किया ऐलान
- Tuesday February 13, 2024
- Edited by: सचिन झा शेखर
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को लेकर नए कानून की मांग पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. किसानों के प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' मार्च को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर प्रशासन ने रोक दिया है. फतहगढ़ साहेब से शंभू बॉर्डर पर जमा हुई किसानों की भीड़ पर पुलिस ने सख्ती दिखाते आंसू गैस के गोले दागे हैं. सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किसानों की मांग को उचित बताते हुए. कांग्रेस सरकार आने पर एमएसपी कानून बनाने की बात कही है. मंगलवार शाम को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा, "आज के लिए सीजफायर, कल फिर करेंगे कोशिश."
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LIC को 10 साल में 25% मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग हासिल करने की मिली छूट
- Friday December 22, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
सरकार ने इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ (IPO) के माध्यम से LIC में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी. कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.
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प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया
- Saturday October 28, 2023
- Reported by: प्रशांत, Edited by: सूर्यकांत पाठक
प्याज (Onion) की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति मिट्रिक टन / 67 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम निर्यात शुल्क लगाया है. सरकार बफर स्टॉक के लिए दो लाख टन अतिरिक्त घरेलू प्याज भी खरीदेगी. सरकार घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है.
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बासमती चावल के लिए 1200 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय, जानें किन चावलों पर होगी छूट?
- Saturday August 26, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
सरकार ने बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1200 डॉलर प्रति टन निर्धारित कर दिया है. अगर कोई निर्यातक इससे नीचे मूल्य पर कोई डील करता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.
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चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित
- Friday July 21, 2023
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया. गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया. इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है.
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बेरोजगारों पर सीएम गहलोत का चुनावी दांव, मिनिमम गारंटी इनकम बिल से देंगे रोजगार
- Friday July 21, 2023
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: Samarjeet Singh
मिनिमम गारंटी इनकम बिल के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
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