'Minimum government'

प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ''हम अपने मंचों पर (सोमवार और मंगलवार को) इस पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार फैसला करेंगे.''

पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’

किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.

किसानों द्वारा अपना मार्च शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पुलिस ने पहले से ही एकत्र हुए प्रत्येक राज्य के हजारों किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.

न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को लेकर नए कानून की मांग पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. किसानों के प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' मार्च को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर प्रशासन ने रोक दिया है. फतहगढ़ साहेब से शंभू बॉर्डर पर जमा हुई किसानों की भीड़ पर पुलिस ने सख्ती दिखाते आंसू गैस के गोले दागे हैं. सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किसानों की मांग को उचित बताते हुए. कांग्रेस सरकार आने पर एमएसपी कानून बनाने की बात कही है. मंगलवार शाम को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा, "आज के लिए सीजफायर, कल फिर करेंगे कोशिश."

सरकार ने इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ (IPO) के माध्यम से LIC में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी. कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.

प्याज (Onion) की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति मिट्रिक टन / 67 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम निर्यात शुल्क लगाया है. सरकार बफर स्टॉक के लिए दो लाख टन अतिरिक्त घरेलू प्याज भी खरीदेगी. सरकार घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है.

सरकार ने बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1200 डॉलर प्रति टन निर्धारित कर दिया है. अगर कोई निर्यातक इससे नीचे मूल्य पर कोई डील करता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.

राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया. गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया. इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है.

मिनिमम गारंटी इनकम बिल के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.