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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी 40-50% बढ़ोतरी? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

  8th Pay Commission Salary Calculator: 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है. सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा, जानिए किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी

  8th Pay Commission Salary-Pension Hike: 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सिफारिशों को लागू करने पर फैसला होगा. अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो अगले साल तक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो सकती है.

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  8th Pay Commission 2025: सरकारी कर्मचारियों को करना होगा लंबा इंतजार, जानें कब बढ़ेगी सैलरी

  केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि बजट (Union Budget 2025) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2025) पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं. लेकिन बजट भाषण में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई.

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  8th Pay Commission: UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन कितनी बढ़ेगी? जानें सब कुछ

  8th Pay Commission Pay Matrix: मोदी सरकार के इस फैसले से 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा. कर्मचारी और पेंशनर्स अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी (Salary and Pension Hike) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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  आठवें वेतन आयोग से बेसिक सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी! सरकारी कर्मचारियों के मन में क्यों फूट रहे लड्डू?

  8th Pay Commission: मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की तो कर्मचारियों की मन की मुरादें पूरी हो गई. जानिए कितना बढ़ सकता है वेतन...

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  प्राइवेट Vs सरकारी: सैलरी किसकी भारी, जानें क्या कहती है ये रिपोर्ट

  किन क्षेत्रों के कर्मचारी सैलरी के मामले में ज्यादा मजे में रहते हैं. आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अगर लागू होता है तो क्या सरकारी के साथ ही निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं ये भी बड़ा सवाल है.

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  25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.

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  मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय

  सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है. 

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  केंद्र सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा, न्‍यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, जानें नई दरें 

  केंद्र सरकार (Central Government) ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन तक करने की घोषणा की है.

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  कांग्रेस के "यू-टर्न" प्रहार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा- आप वादे कब पूरे करेंगे?

  केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?

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  "यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.

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  Explainer : किसानों को केंद्र ने MSP पर पेश किया 5 वर्षीय प्रस्ताव, जानें इसका क्या है मतलब

  प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ''हम अपने मंचों पर (सोमवार और मंगलवार को) इस पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार फैसला करेंगे.''

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  किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े

  पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’

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  Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?

  किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.

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  "किसान संगठन ने कभी भी MSP पैनल के सदस्यों को नामित नहीं किया" : विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार

  किसानों द्वारा अपना मार्च शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पुलिस ने पहले से ही एकत्र हुए प्रत्येक राज्य के हजारों किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.