Medical Seats

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  अब नहीं चलेगा कागजी खेल! पैरामेडिकल-फार्मेसी कॉलेजों का मान्यता प्रोसेस होगा डिजिटल

  इस नई व्यवस्था का मकसद केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा उपलब्ध करना है. ऑनलाइन मॉनिटरिंग और वीडियो वेरिफिकेशन से उन संस्थानों पर सख्ती होगी जो अब तक केवल कागजों पर सुविधाएं दिखाते थे. इससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

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  फर्जीवाड़े से खाली हुई MBBS सीट अब नहीं होगी बर्बाद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धोखाधड़ी या जाली दस्तावेजों के कारण खाली हुई सरकारी संस्थानों की MBBS सीटों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने इन्हें राष्ट्रीय संसाधन बताते हुए आदेश दिया कि ऐसी सीटें मेरिट लिस्ट में अगले योग्य उम्मीदवार को दी जाएं.

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  बंगाल: आरजीकर रेप पीड़िता की मां को चुनावी मैदान में उतारेगी BJP, दूसरी लिस्ट में पनिहाटी से मिलेगा टिकट

  आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज की रेप पीड़िता की मां को पश्चिम बंगाल के पानिहाटी विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है.

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  NEET PG 2025: जीरो कट-ऑफ पर घमासान! सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, 1 लाख नए डॉक्टर रेस में शामिल

  नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग में जीरो पर्सेंटाइल कट-ऑफ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBEMS) ने कोर्ट को बताया कि कट-ऑफ कम करने से लगभग 1 लाख (95,913) अतिरिक्त उम्मीदवार योग्य हो गए हैं.

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  800 में से सिर्फ 9 नंबर पाने वाले डॉक्टर को मिल गई NEET PG सीट, कटऑफ को लेकर फिर उठे सवाल

  NEET PG Cutoff Drop: MD, MS, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए नीट पीजी काउंसलिंग जारी है, कटऑफ में हुई भारी गिरावट के बाद ऐसे उम्मीदवारों को भी एडमिशन दिया जा रहा है, जिनके नंबर 100 से भी कम हैं.

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  बिना लॉ पढ़े सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने वाले अथर्व चतुर्वेदी के संघर्ष की कहानी, अब EWS कोटे से करेंगे MBBS

  Atharva Chaturvedi Story: कहानी उस लड़के की जिसने निराशा को याचिका में बदला, CJI के सामने खड़े होकर कहा-मेरा अंक-मेरा हक... सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने एक ईडब्लयूएस छात्र की जिंदगी बदल दी है.

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  क्या है संविधान का अनुच्छेद 142, जिसका इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने गरीब छात्र को दिला दी मेडिकल सीट

  Article 142 Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश के एक छात्र को मेडिकल सीट देने का निर्देश दिया. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कई मामलों में कर चुका है.

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  CJI ने खड़े-खड़े सुनी छात्र की दलीलें और दिला दी मेडिकल सीट, आखिर छात्र ने ऐसा क्या कहा?

  Supreme Court EWS Medical Seat: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने एक ईडब्ल्यूएस छात्र की जिंदगी बदल दी है. कुछ देर की दलील के बाद छात्र को मेडिकल सीट देने का आदेश दे दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट में गजब नजारा, खड़े-खड़े CJI ने EWS कोटे से छात्र को दिलाई मेडिकल सीट

  Supreme Court Medical Seat: हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता छात्र ने 2 जुलाई 2024 की राजपत्र अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, हालांकि याचिका खारिज हो गई.

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  फर्जी सर्टिफिकेट से हथियाई MP कोटे की मेडिकल सीट, 17 साल शासकीय हॉस्पिटल में तैनात रहा, अब भेजा गया जेल

  Fake Domicile Certificate: राजधानी भोपाल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की अदालत ने फर्जी मूल निवास पत्र के जरिए एमपी की मेडिकल सीट पर कब्जा जमाकर शासकीय चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर बन डॉ. सीताराम शर्मा को दोषी करार दिया और सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.