Media Trial

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  शोरूम के ट्रायल रूम में आपस में भिड़ा कपल, दरवाजा खुला तो लोगों के उड़े होश, लोग बोले- ये तो मोये-मोये हो गया

  ट्रायल रूम के बाहर खड़ा हर शख्स परेशान था और रूम के अंदर से एक युवती और युवक की आवाजें आ रही थी. इसके बाद जो आखिर में नजारा दिखाई दिया, उसे देख लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया.

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  आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर SC का बड़ा दखल, केंद्र से गाइडलाइन बनाने को कहा

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है. पुलिस में संवेदनशीलता लाना जरूरी है. जांच का ब्यौरे का खुलासा किस चरण में हो ये तय करने की जरूरत है.

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  "इरादा राजनेताओं को नीचा दिखाने का नहीं": नेताओं की "शिक्षा" पर कमेंट के बाद काजोल ने दी सफाई

  एक्ट्रेस काजोल ने साफ किया है कि कुछ नेताओं की शैक्षणिक योग्यता में कमी को लेकर उनकी टिप्पणियां उन्हें "नीचा दिखाने" के लिए नहीं थीं. साल 1995 की बड़ी हिट 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के साथ खास पहचान बनाने वाली काजोल की कोर्टरूम और राजनीतिक ड्रामा पर केंद्रित सीरीज 'द ट्रायल' आने वाली है. इस सीरीज पर एक टॉक शो के दौरान काजोल को अपनी टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

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  मीडिया ट्रायल से बनी धारणा व्यक्ति को अदालतों से पहले ही दोषी ठहरा देती हैं : CJI चंद्रचूड़

  प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मीडिया ट्रायल के खतरों पर कहा, ‘‘हमारी व्यवस्था में प्रमुख मुद्दा मीडिया द्वारा ट्रायल का है. कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दाेष होता है जब तक अदालत उसे दोषी नहीं पाती. यह कानूनी प्रक्रिया का अहम पहलू है.’’

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  घोटालों की जांच के मामलों को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, बंद करें मीडिया ट्रायल

  स्कूलों में भर्ती घोटले और मवेशियों की तस्करी की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही पड़ताल एवं दो वरिष्ठ तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘मीडिया ट्रायल’ नहीं होना चाहिए तथा सच का पता लगाने का जिम्मा न्यायपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए. पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और तृणमूल के वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद रोज मीडिया में आ रही खबरों की ओर इशारा करते हुए पार्टी सुप्रीमो ने प्रेस से ''उनकी पार्टी को बदनाम करने के बजाय सच्ची खबरें पेश करने'' की अपील की.

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  सोशल मीडिया पर भावनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताए जाने से प्रभावित नहीं होनी चाहिए जजों की राय : CJI

  चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया ट्रायल (Media Trial) मामलों को तय करने में मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकते. आलोचना और विरोध की आवाज लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है. कार्यपालिका (सरकार) के दबाव के बारे में बहुत चर्चा होती है. एक चर्चा शुरू करना भी अनिवार्य है कि कैसे सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को प्रभावित कर सकते हैं.

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  दिल्ली दंगा : अदालत ने गवाहों के ‘सीडीआर’ सुरक्षित रखने का अनुरोध वाली याचिका खारिज की

  दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों से जुड़े षड्यंत्र के मामले में जेएनयू की छात्रा और ‘पिंजड़ा तोड़’ मुहिम की सदस्य नताशा नरवाल की एक याचिका खारिज कर दी. उन्होंने पुलिस अधिकारियों समेत सभी गवाहों के मोबाइल नंबरों, कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश का अनुरोध किया था.

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  दिल्ली दंगे: JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने अपने खिलाफ ‘मीडिया ट्रायल’ का लगाया आरोप

  जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने दिल्ली की एक अदालत के समक्ष सोमवार को आरोप लगाया कि उसके खिलाफ “मीडिया ट्रायल” चलाया जा रहा है और इससे उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का उसका अधिकार प्रभावित हो रहा है.

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  बॉलीवुड को 'गंदा' कहने वाले दो टॉप चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा

  कुछ मीडिया (Media) चैनलों में बॉलीवुड (Bollywood) को लेकर चलाए गए अभियान का मामला दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) पहुंच गया है. चार बॉलीवुड एसोसिएशनों (Bollywood Associations) और 34 बॉलीवुड निर्माताओं ने याचिका दाखिल की है. याचिका में बॉलीवुड के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना, और अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई है. याचिका में बॉलीवुड हस्तियों का मीडिया ट्रायल (Media Trials) रोकने की मांग की गई है.

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  रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, ड्रग्स केस में नाम को लेकर हाई कोर्ट पहुंची थीं एक्ट्रेस

  बॉलीवुड में ड्रग्स मामले को लेकर रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) का भी नाम आना शुरू हो गया था, जिसे लेकर एक्ट्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

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  सुशांत सिंह राजपूत केस: ड्रग्स एंगल में मीडिया की खबरों के खिलाफ HC पहुंची रकुलप्रीत, की रोक लगाने की मांग 

  रकुलप्रीत के वकील ने बताया कि रकुलप्रीत को एक शूटिंग के दौरान पता चला कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने के लिए उसका और सारा अली खान का नाम लिया है.

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  सोनम कपूर, ज़ोया अख्तर समेत कई हस्तियों ने मीडिया को लिखा खुला खत - 'रिया को फंसाओ' ड्रामा चल रहा है

  पत्र में लिखा गया है कि हमने सलमान खान और संजय दत्त के मामले में आपका दयालु और सम्मानजनक रुख देखा है, लेकिन जब बात एक महिला की आती है, जिसने कोई अपराध किया है यह अभी साबित भी नहीं हुआ है, आप उसके चरित्र पर बार-बार हमला कर रहे हैं.

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  सुशांत सिंह केस में मीडिया ट्रायल बंद हो, पूर्व IPS अफसरों ने जनहित याचिका में की मांग

  मुंबई (Mumbai) के आठ पूर्व आईपीएस अफसरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर करके सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस के मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है. जनहित याचिका में कहा गया है कि गलत रिपोर्टिग कर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की छवि खराब न करें. जो सही हो वो तटस्थ होकर खबर चलाएं.

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  सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने की शर्त पर जमानत देने का मामला, SC ने केंद्र-UP सरकार से मांगा जवाब

  जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोक सकता है या नहीं इस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए याचिका डाली गई है, जिसमें अदालत ने आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा. 

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  बीजेपी नेता चिन्मयानंद के खिलाफ अब तक रेप का केस दर्ज नहीं, यूपी पुलिस ने कहा 'मीडिया ट्रायल' हो रहा

  यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि रेप के आरोपी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की गिरफ़्तारी कब होगी. आज ये सवाल उस पीड़ित लड़की ने भी पूछा जिसने तीन दिन पहले अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. लेकिन अभी यह भी साफ़ नहीं है कि इस केस की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ एफआईआर तक दर्ज की है या नहीं. क्या चिन्मयानंद को इसलिए बचाया जा रहा है कि वे बीजेपी के ताकतवर नेता रहे हैं और अटल सरकार में मंत्री भी रहे हैं? वरना एसआईटी इस बहुत साफ़ कानून की अनदेखी कैसे कर सकती है कि रेप के मामलों में पीड़ित के आरोप के बाद गिरफ़्तारी ज़रूरी है?