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This Article is From Aug 25, 2022

घोटालों की जांच के मामलों को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, बंद करें मीडिया ट्रायल

पश्चिम बंगाल में दो वरिष्ठ तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मीडिया ट्रायल बंद करें, न्यायपालिका को सच का पता लगाने दें

घोटालों की जांच के मामलों को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, बंद करें मीडिया ट्रायल
ममता बनर्जी ने कहा- न्यायपालिका को सच्चाई का पता लगाकर उसे अपना फैसला सुनाने दीजिए.
कोलकाता:

स्कूलों में भर्ती घोटले और मवेशियों की तस्करी की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही पड़ताल एवं दो वरिष्ठ तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘मीडिया ट्रायल' नहीं होना चाहिए तथा सच का पता लगाने का जिम्मा न्यायपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए. पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और तृणमूल के वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद रोज मीडिया में आ रही खबरों की ओर इशारा करते हुए पार्टी सुप्रीमो ने प्रेस से ''उनकी पार्टी को बदनाम करने के बजाय सच्ची खबरें पेश करने'' की अपील की.

नए सचिवालय भवन के आठ तल कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ कभी-कभी ऐसी खबरें गुमराह करती हैं और बदनामी करती हैं जबकि वे सच नहीं होती हैं. न्यायपालिका को सबूतों पर गौर करने दीजिए तथा सच्चाई का पता लगाकर उसे अपना फैसला सुनाने दीजिए.''

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, कृपया मीडिया ट्रायल नहीं, दोस्तो, हमें बदनाम करने की चेष्टा नहीं कीजिए. इसके बजाय असली खबर दीजिए.''उन्होंने कहा कि यदि ‘असली खबर' उनके विरूद्ध भी होगी तो उन्हें कोई हिचक नहीं होगी.

बनर्जी ने कहा, ‘‘इंसाफ कभी भी एकतरफा नहीं हो सकता है, यह निष्पक्ष हो. लोकतंत्र में न्यायपालिका और मीडिया दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. यदि एक की विश्वसनीयता चली जाती हे तो दूसरे स्तंभ भी प्रभावित होते हैं.''

कलकत्ता उच्च न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित रहने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि पिछले तीन-चार सालों से लंबित मामलों का निस्तारण हो जाए. उनका कहना था कि उच्च न्यायालय में अधिक महिला न्यायाधीश होनी चाहिए. उन्होंने उत्तर बंगाल के जलपाइगुड़ी में एक पीठ शुरू करने को लेकर उच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय जगह की कमी से जूझ रहा था तथा अब स्ट्रैंड रोड पर नजदीक के नए सचिवालय भवन में आठ तल मिल जाने से इसका समाधान होगा.

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