Maratha Reservation News

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  मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार

  राज्य सरकार ने किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने के अनुरोध का विरोध किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2024 (एसईबीसी) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है

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  मराठा आरक्षण : "मेरी मौत हुई तो लंका की तरह..." - अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की बिगड़ी तबीयत, नाक से बह रहा खून

  Maratha Reservation: आंदोलकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं का आरक्षण दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मेरी जान भी चली जाए. मेरी जान जाने के बाद क्या ये सरकार बचेगी? क्या ये मंत्री, विधायक अपने घर रहेंगे? अगर मेरी जान चली जाती हैं तो श्रीलंका जैसा हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा. शिंदे और फडणवीस साहब..अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तो दूसरी श्रीलंका महाराष्ट्र में दिखेगी.

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  मराठा आरक्षण : तीसरे दिन भी जारी रहा मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अनशन

  पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो फरवरी में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.

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  "दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं": मराठा आरक्षण एक्टिविस्‍ट ने दिया था दोपहर 12 बजे का अल्टीमेटम

  मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मांग है कि जब तक आरक्षण का लाभ पूरे मराठा समुदाय को नहीं मिल जाता, तब तक महाराष्ट्र सरकार अपनी मुफ्त शिक्षा नीति में संशोधन करके सभी मराठों को इसका लाभ दे.

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  Maratha Reservation: मराठा आरक्षण पर बड़ी पहल, सवा लाख लोग आज से शुरू करेंगे सर्वेक्षण

  Maratha Reservation: राज्य के सभी 36 जिलों, 27 नगर निगमों और सात छावनी बोर्ड में सर्वेक्षण मंगलवार को शुरू होगा जो 31 जनवरी तक चलेगा.’’

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  "इस आधार पर मराठा कोटा प्रदान करेंगे": महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख

  नाना पटोले ने एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में आती है, तो हम जाति जनगणना के आधार पर मराठा आरक्षण प्रदान करेंगे."

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  सामान्य परिवार का मनोज जरांगे कैसे बना मराठा आरक्षण आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा?

  मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण आंदोलन की मुहिम 2011 से शुरू की. 2023 में अब तक उन्होंने 30 से ज्यादा बार आरक्षण के लिए आंदोलन किया. जरांगे को मराठा आरक्षण आंदोलन का बड़ा चेहरा माना जाता है. मराठवाड़ा क्षेत्र में उनका बहुत सम्मान है. 2016 से 2018 तक जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व भी मनोज जरांगे ने ही किया था.

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  मराठा आरक्षण : बीड और उस्मानाबाद में हिंसा के बाद कर्फ्यू, इंटरनेट सस्पेंड, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

  महाराष्ट्र में पिछले 4 दशक से मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) की मांग की जा रही है. मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक प्रदर्शन में बदल चुका है. जगह-जगह से आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की खबरें आ रही हैं. ये हिंसक प्रदर्शन राज्य के मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल गया है. मंगलवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेस पर 6 किमी जाम लग गया. बीड और उस्मानाबाद में हिंसा के बाद कर्फ्यू (Curfew) लगा दिया गया है. यहां इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई है. इस बीच सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

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  Watch: मराठा आरक्षण को लेकर हिंसक विरोध, प्रदर्शनकारियों ने NCP विधायक प्रकाश सोलंके के घर में लगाई आग

   घर जलाए जाने के बाद विधायक प्रकाश सोलंके ने कहा कि जिस समय प्रदर्शनकारियों (Maratha Reservation) ने उनके घर को आग के हवाले किया, वह अंदर ही मौजूद थे. उन्होंने कहा कि किस्मत से उनका परिवार और घर के सभी कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

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  महाराष्‍ट्र में बढ़ रही मराठा आंदोलन की आग, आज औरंगाबाद, हिंगोली, सतारा, नांदेड़ में बंद

  महाराष्‍ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में प्रदान किए गए आरक्षण को मई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने अन्य आधारों के अलावा कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था.

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  बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को जायज़ करार दिया

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को दिए गए आरक्षण को जायज़ करार दिया है, लेकिन उसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12 फीसदी तथा सरकारी नौकरियों में 13 फीसदी करने के लिए कहा है.

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  शिवसेना ने मोदी सरकार से पूछा: आरक्षण तो दे दिया, नौकरियां कहां है? अगर यह चुनावी चाल है तो महंगा पड़ेगा

  शिवसेना ने कहा कि मराठा समुदाय (Maratha Reservation) को भी महाराष्ट्र में आरक्षण दिया गया है लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि नौकरियां कहां है? संसद ने बुधवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी.

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  क्या मराठा आरक्षण से बदल गए महाराष्ट्र में समीकरण, शिवसेना विधायक ने की मुस्लिमों के आरक्षण की वकालत

  महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण  के बाद ऐसा लगता है कि राज्य में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक लामबंद तेज हो रही है. शिवसेना विधायक सुनील प्रभु ने कहा है कि जो पिछड़े हुए घटक हैं, चाहे वो मुस्लिम क्यों न हो, उन्हें आरक्षण देना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, शिवसेना हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली है.

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  महाराष्ट्र: विधानसभा में एकमत से पास हुआ मराठा आरक्षण बिल, रोजगार और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव

  सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में यह बिल पेश किया था. विधानसभा ने एकमत के साथ बिल को पास कर दिया गया है. अब इस बिल को राज्य के उच्च सदन विधान परिषद में भेजा जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिल में मराठा समुदाय को रोजगार और शिक्षा के लिए 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव है. बता दें, हालही में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी थी. मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर यह आरक्षण दिया गया है.

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  NEWS FLASH: जम्‍मू कश्‍मीर : सांबा सेक्‍टर में एक विस्‍फोट में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 3 जवान घायल

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