'Manoranjan bharati'

महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा. इस पर NDTV ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से खास बातचीत की.

Delimitation: साल 2026 में हमारी अनुमानित जनसंख्‍या 1 अरब 42 करोड़ 19 लाख 48 हजार हो जाएगी. 2026 की अनुमानित जनसंख्या को अगर 543 सीटों के हिसाब से देखें, तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा है, जो साल 2001 में 18लाख की थी.

मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि वहां पर आम आदमीं पार्टी को कोई भी सीट देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है.

आरक्षण की सीमा 50 फ़ीसदी से बढ़ाने की बात पर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने 2023 के कनार्टक के कोलार की रैली में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दे चुके हैं.

नई दिल्ली: 'इंडिया' गठबंधन में कॉर्डिनेशन कमिटी की बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है. हर एक राज्य की अपनी अलग परिस्थिति है. बिहार, तमिलनाडु और झारखंड में INDIA गठबंधन की सरकार है, तो महाराष्ट्र में आघाड़ी है. लेकिन इन राज्यों में भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं है. कहीं सीटों की संख्या पर बात बनती है, तो किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, उस पर बात अटक जाती है. वहीं, बंगाल के राजनैतिक हालात अलग हैं. ऐसे में सीटों का बंटवारा INDIA गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है.

एक देश एक चुनाव पर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है. इसी के बाद बहस तेज हो गई है कि इसी समय यह क्यों..? एक तरफ जब मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक चल रही थी उसी दिन इस समिति की घोषणा करके सरकार ने INDIA की बैठक से सारा मीडिया स्पेस छीन लिया. दिन भर मीडिया में एक देश एक चुनाव छाया रहा. माना जा रहा है कि यदि दोनों चुनाव साथ होते हैं तो INDIA गठबंधन में जो विरोधाभास है उसे उजागर करने में बीजेपी सफल रहेगी. 

किसी भी चुनाव में आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं. कई राज्यों में यदि समूचे विपक्ष के वोटों को जोड़ दिया जाए तो भाजपा को हराना आसाना हो जाएगा.

इसी बीच राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) यानी एक देश एक चुनाव का कानून ला सकती है.

मानहानि केस में राहुल गांधी को फौरी राहत मिलने के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस गठबंधन के नेता के तौर पर राहुल गांधी की दावेदारी और मज़बूत होगी या कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खरगे ही इसका नेतृत्व करेंगे.

कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. बता दें कि सदन में केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों की जरूरत होती है.