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मोदी सरकार मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को ढो रही है, ये मॉडल अब ढह चुका है: जर्मनी में बोले राहुल गांधी
- Tuesday December 23, 2025
- Reported by: जैनेंद्र कुमार
हार्टी स्कूल में 'पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ़ लिसनिंग' विषय पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हमने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं. हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर मुद्दे उठाते रहे हैं.
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शिबू सोरेन को क्यों होना पड़ा था अंडरग्राउंड, पत्रकार ने बताया कैसे हुई थी मुलाकात
- Tuesday August 5, 2025
- Written by: राजेश कुमार आर्य
एक मामले में वारंट जारी होने के बाद शिबू सोरेन कुछ समय के लिए अंडर ग्राउंड हो गए थे. अंडरग्राउंड रहते हुए उन्होंने केवल दो पत्रकारों से मुलाकात कर आत्मसमर्पण करने की जानकारी दी थी. उनमें से एक पत्रकार सलमान रावी बता रहे हैं कैसे हुई थी मुलाकात.
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मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए मोदी सरकार देगी डेढ़ एकड़ जमीन, परिवार को दी जानकारी
- Thursday January 16, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Manmohan Singh's Memorial: मनमोहन सिंह के परिवार को जमीन देखने के लिए कहा गया है. अभी परिवार के लोगों ने इस बारे में अधिकारियों को कोई जवाब नहीं दिया है.
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पूर्व PM मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज, स्मारक के लिए जमीन मुहैया कराएगा केंद्र
- Saturday December 28, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. उधर, गृह मंत्रालय ने कहा है कि उनके स्मारक के लिए केंद्र सरकार जमीन मुहैया कराएगी.
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"यदि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो...": कांग्रेस की 2014 में क्यों हुई थी शर्मनाक हार, मणिशंकर अय्यर ने बताई यह बात
- Sunday December 15, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर (Mani Shankar Aiyar) ने कहा है कि अगर यूपीए-2 सरकार के दौरान प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) को प्रधानमंत्री और डॉ मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाता तो 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे अलग होते और कांग्रेस (Congress) को अपमानजनक हार का सामना नहीं करना पड़ता. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई से अपनी नई किताब 'ए मेवरिक इन पॉलिटिक्स' पर चर्चा की.
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मनमोहन सिंह के सारे बजटों की निकाली लिस्ट, 'बिहार-आंध्र' पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का करारा पलटवार
- Tuesday July 30, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को बजट 2024 पर जवाब दिया. उन्हें स्पष्ट किया कि अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा.
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मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने की पूर्व PM मनमोहन सिंह की तारीफ, जानें वजह
- Wednesday April 17, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.
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UPSC 2024: मणिपुर सरकार ने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से किया इनकार, उम्मीदवारों के लिए मांगी वित्तीय सहायता
- Thursday March 21, 2024
- Written by: पूनम मिश्रा
UPSC Civil Services exam 2024: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 मई में होनी थी, जिसे चुनाव के चलते आगे बढ़ा दिया गया है. इसी बीच मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से मना कर दिया है.
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"सोनिया गांधी थीं सुपर PM": UPA पर जमकर बरसीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- Saturday February 10, 2024
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी से जुड़ी 2013 की घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के एक प्रस्तावित अध्यादेश को 'फाड़ दिया' था.
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सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन
- Thursday November 9, 2023
- Reported by: भाषा
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.
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मोदी सरकार मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को ढो रही है, ये मॉडल अब ढह चुका है: जर्मनी में बोले राहुल गांधी
- Tuesday December 23, 2025
- Reported by: जैनेंद्र कुमार
हार्टी स्कूल में 'पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ़ लिसनिंग' विषय पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हमने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं. हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर मुद्दे उठाते रहे हैं.
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शिबू सोरेन को क्यों होना पड़ा था अंडरग्राउंड, पत्रकार ने बताया कैसे हुई थी मुलाकात
- Tuesday August 5, 2025
- Written by: राजेश कुमार आर्य
एक मामले में वारंट जारी होने के बाद शिबू सोरेन कुछ समय के लिए अंडर ग्राउंड हो गए थे. अंडरग्राउंड रहते हुए उन्होंने केवल दो पत्रकारों से मुलाकात कर आत्मसमर्पण करने की जानकारी दी थी. उनमें से एक पत्रकार सलमान रावी बता रहे हैं कैसे हुई थी मुलाकात.
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मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए मोदी सरकार देगी डेढ़ एकड़ जमीन, परिवार को दी जानकारी
- Thursday January 16, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Manmohan Singh's Memorial: मनमोहन सिंह के परिवार को जमीन देखने के लिए कहा गया है. अभी परिवार के लोगों ने इस बारे में अधिकारियों को कोई जवाब नहीं दिया है.
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पूर्व PM मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज, स्मारक के लिए जमीन मुहैया कराएगा केंद्र
- Saturday December 28, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. उधर, गृह मंत्रालय ने कहा है कि उनके स्मारक के लिए केंद्र सरकार जमीन मुहैया कराएगी.
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"यदि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो...": कांग्रेस की 2014 में क्यों हुई थी शर्मनाक हार, मणिशंकर अय्यर ने बताई यह बात
- Sunday December 15, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर (Mani Shankar Aiyar) ने कहा है कि अगर यूपीए-2 सरकार के दौरान प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) को प्रधानमंत्री और डॉ मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाता तो 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे अलग होते और कांग्रेस (Congress) को अपमानजनक हार का सामना नहीं करना पड़ता. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई से अपनी नई किताब 'ए मेवरिक इन पॉलिटिक्स' पर चर्चा की.
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मनमोहन सिंह के सारे बजटों की निकाली लिस्ट, 'बिहार-आंध्र' पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का करारा पलटवार
- Tuesday July 30, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को बजट 2024 पर जवाब दिया. उन्हें स्पष्ट किया कि अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा.
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मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने की पूर्व PM मनमोहन सिंह की तारीफ, जानें वजह
- Wednesday April 17, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.
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UPSC 2024: मणिपुर सरकार ने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से किया इनकार, उम्मीदवारों के लिए मांगी वित्तीय सहायता
- Thursday March 21, 2024
- Written by: पूनम मिश्रा
UPSC Civil Services exam 2024: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 मई में होनी थी, जिसे चुनाव के चलते आगे बढ़ा दिया गया है. इसी बीच मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से मना कर दिया है.
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"सोनिया गांधी थीं सुपर PM": UPA पर जमकर बरसीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- Saturday February 10, 2024
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी से जुड़ी 2013 की घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के एक प्रस्तावित अध्यादेश को 'फाड़ दिया' था.
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सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन
- Thursday November 9, 2023
- Reported by: भाषा
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.
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