'Manipur viral video'

वीडियो में एक शख्स ने आरोप लगाया कि 15 अच्छी तरह से प्रशिक्षित NSCN (IM) लड़ाके कुकी के खिलाफ लड़ाई में मैतेई में शामिल होने के लिए मणिपुर आ रहे हैं.

SC के सवाल पर SG तुषार मेहता ने कहा कि अब वहां हालात सुधर रहे हैं . CBI को जांच करने दें. अदालत इसकी मॉनिटरिंग करे. केंद्र की ओर से कोई सुस्ती नहीं है.

मणिपुर वायरल वीडियो मामले में दोनों पीड़ित महिलाएं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. इन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले में दखल की मांग की है.

गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के जरिए दाखिल हलफनामे में शीर्ष न्यायालय से इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया, ताकि मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके.

केंद्र ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने हिंसाग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र किए जाने संबंधी घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है और कहा कि सरकार का रुख ‘‘महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त न करने का’’ है.

अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मेईती की मांग को लेकर घाटी-बहुल मेईती और पहाड़ी-बहुल कुकी जनजाति के बीच संघर्ष के दौरान सेरौ सबसे अधिक प्रभावित गांवों में से एक था.

चार मई का यह वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि विरोधी पक्ष के कुछ व्यक्ति एक समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं.

हिमंत बिस्व सरमा ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ विपक्ष शासित राज्यों में दुष्कर्म की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित मणिपुर या अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में बहुत अधिक हैं.

मणिपुर में 3 मई को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई. जगह-जगह आगजनी और लूट की घटनाएं हुई. जातीय हिंसा में अब तक 120 से अधिक लोगों की जान चली गई. एक पीड़िता की मां ने कहा कि जो हुआ, उसके बाद अपने गांव लौटने का विचार भी दिमाग में नहीं आ रहा है.

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को मणिपुर मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों का तख्तियां लहराना उल्टा पड़ गया. गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने महिला अत्याचार को लेकर अपने ही सरकार के खिलाफ बयान दे दिया.