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सरकारी खजाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल में GST कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ के पार
- Friday May 1, 2026
- Written by: निलेश कुमार
अगर GST क्लेम (GST रिटर्न) यानी धन-वापसी को एडजस्ट करने के बाद अप्रैल का नेट GST रेवेन्यू 2,10,909 करोड़ रुपये होता है, जो कि 7.3% की वार्षिक ग्रोथ दिखाता है.
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पुणे में 15 महीनों में पकड़ी गईं 150 बांग्लादेशी महिलाएं, हिरासत में ली गई अवैध रूप से रह रहीं कुल 52 महिलाएं
- Friday May 1, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Action Against Illegal Immigrents: पुणे पुलिस शहर में पिछले 15 महीनों में बांग्लादेशा नागरिकों के खिलाफ चला रही है और इस अभियान में अब तक कुल 150 बांग्लादेशी महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. इनमें से 130 नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है. बताया जाता है कि अकेले बुधवार पेठ इलाके से अब तक 52 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है.
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मुख्यमंत्री 'लाडकी बहिण' योजना पर आधारित मराठी फिल्म का टीज़र लॉन्च, भावुक कर देगी भाई-बहन की यह कहानी
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: विश्वनाथ सैनी
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना पर आधारित मराठी फिल्म 'लाडकी बहिण' का टीज़र लॉन्च किया. 15 मई को रिलीज होने वाली यह फिल्म महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ₹1500 की सरकारी मदद के सामाजिक महत्व को दर्शाती है, जिसमें स्मिता तांबे मुख्य भूमिका में हैं.
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इस राज्य में 40 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ ! सरकार ने दी बड़ी राहत
- Wednesday April 29, 2026
- Edited by: अनु चौहान
कर्ज माफी के फैसले को राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना से न सिर्फ किसानों का कर्ज बोझ कम होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को मजबूती भी मिलेगी।
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महाराष्ट्र में अब बंदरों की खैर नहीं ! 'पकड़ो और इनाम पाओ' की राशि ₹300 से बढ़कर हुई ₹600
- Monday April 27, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: रविकांत ओझा
Maharashtra Monkey Reward Doubled; महाराष्ट्र सरकार ने बंदरों के हमले और फसलों के नुकसान को रोकने के लिए रेस्क्यू मुआवजे को ₹300 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया है. रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे जिलों में बंदरों के बढ़ते उत्पात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. जानें क्या हैं नए नियम और पकड़ने की पूरी प्रक्रिया.
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अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट के फेल होने पर बरसे नितिन गडकरी, अधिकारियों की 'बाबूगिरी' को ठहराया जिम्मेदार
- Sunday April 26, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: धीरज आव्हाड़
नागपुर की 24x7 जल आपूर्ति योजना के फेल होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलकर नाराज़गी जताई है. उन्होंने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए अधिकारियों की ‘बाबूगिरी’ और कागजी प्लानिंग को जिम्मेदार ठहराया. गडकरी ने कहा कि बिना जमीनी सर्वे और ठोस योजना के बड़े प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकते.
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महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य से बवाल, नेता ने दी धमकी- 'सड़क पर पीटेंगे'
- Friday April 24, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: प्रभांशु रंजन
मराठी भाषा को अनिवार्य करने का यह मुद्दा अब महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है. आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने की संभावना है, जबकि सरकार के सामने संतुलन बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को संभालने की चुनौती बनी हुई है.
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मुंबई से ‘युवाशक्ति जागर मोर्चा’ का भव्य शुभारंभ, युवाओं को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ने का लक्ष्य
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
भाजयुमो ने मुंबई से 'युवाशक्ति जागर मोर्चा' की शुरुआत की है. इस राज्यव्यापी दौरे का लक्ष्य महाराष्ट्र के युवाओं को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ना और सरकार की जनहितकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाना है. कृष्णराज महाडिक के नेतृत्व में यह यात्रा पूरे प्रदेश में युवाओं के बीच संवाद और जागरूकता पैदा करेगी.
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महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 17 लाख सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी, जानें- क्या हैं इनकी मांगें
- Tuesday April 21, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: तिलकराज
महाराष्ट्र के लगभग 17 लाख सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं. कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की, जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.
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महाराष्ट्र में एक मई से रिक्शा-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य, सरकार के फैसले का शुरू हुआ विरोध
- Sunday April 19, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: अभिषेक पारीक
महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन में काम करने वाले चालकों को मराठी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि मुसाफिरों की सुविधा बढ़े और कोई गलतफहमी न हो.
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सरकारी खजाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल में GST कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ के पार
- Friday May 1, 2026
- Written by: निलेश कुमार
अगर GST क्लेम (GST रिटर्न) यानी धन-वापसी को एडजस्ट करने के बाद अप्रैल का नेट GST रेवेन्यू 2,10,909 करोड़ रुपये होता है, जो कि 7.3% की वार्षिक ग्रोथ दिखाता है.
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पुणे में 15 महीनों में पकड़ी गईं 150 बांग्लादेशी महिलाएं, हिरासत में ली गई अवैध रूप से रह रहीं कुल 52 महिलाएं
- Friday May 1, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Action Against Illegal Immigrents: पुणे पुलिस शहर में पिछले 15 महीनों में बांग्लादेशा नागरिकों के खिलाफ चला रही है और इस अभियान में अब तक कुल 150 बांग्लादेशी महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. इनमें से 130 नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है. बताया जाता है कि अकेले बुधवार पेठ इलाके से अब तक 52 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है.
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मुख्यमंत्री 'लाडकी बहिण' योजना पर आधारित मराठी फिल्म का टीज़र लॉन्च, भावुक कर देगी भाई-बहन की यह कहानी
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: विश्वनाथ सैनी
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना पर आधारित मराठी फिल्म 'लाडकी बहिण' का टीज़र लॉन्च किया. 15 मई को रिलीज होने वाली यह फिल्म महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ₹1500 की सरकारी मदद के सामाजिक महत्व को दर्शाती है, जिसमें स्मिता तांबे मुख्य भूमिका में हैं.
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इस राज्य में 40 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ ! सरकार ने दी बड़ी राहत
- Wednesday April 29, 2026
- Edited by: अनु चौहान
कर्ज माफी के फैसले को राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना से न सिर्फ किसानों का कर्ज बोझ कम होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को मजबूती भी मिलेगी।
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महाराष्ट्र में अब बंदरों की खैर नहीं ! 'पकड़ो और इनाम पाओ' की राशि ₹300 से बढ़कर हुई ₹600
- Monday April 27, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: रविकांत ओझा
Maharashtra Monkey Reward Doubled; महाराष्ट्र सरकार ने बंदरों के हमले और फसलों के नुकसान को रोकने के लिए रेस्क्यू मुआवजे को ₹300 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया है. रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे जिलों में बंदरों के बढ़ते उत्पात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. जानें क्या हैं नए नियम और पकड़ने की पूरी प्रक्रिया.
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अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट के फेल होने पर बरसे नितिन गडकरी, अधिकारियों की 'बाबूगिरी' को ठहराया जिम्मेदार
- Sunday April 26, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: धीरज आव्हाड़
नागपुर की 24x7 जल आपूर्ति योजना के फेल होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलकर नाराज़गी जताई है. उन्होंने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए अधिकारियों की ‘बाबूगिरी’ और कागजी प्लानिंग को जिम्मेदार ठहराया. गडकरी ने कहा कि बिना जमीनी सर्वे और ठोस योजना के बड़े प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकते.
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महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य से बवाल, नेता ने दी धमकी- 'सड़क पर पीटेंगे'
- Friday April 24, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: प्रभांशु रंजन
मराठी भाषा को अनिवार्य करने का यह मुद्दा अब महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है. आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने की संभावना है, जबकि सरकार के सामने संतुलन बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को संभालने की चुनौती बनी हुई है.
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मुंबई से ‘युवाशक्ति जागर मोर्चा’ का भव्य शुभारंभ, युवाओं को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ने का लक्ष्य
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
भाजयुमो ने मुंबई से 'युवाशक्ति जागर मोर्चा' की शुरुआत की है. इस राज्यव्यापी दौरे का लक्ष्य महाराष्ट्र के युवाओं को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ना और सरकार की जनहितकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाना है. कृष्णराज महाडिक के नेतृत्व में यह यात्रा पूरे प्रदेश में युवाओं के बीच संवाद और जागरूकता पैदा करेगी.
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महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 17 लाख सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी, जानें- क्या हैं इनकी मांगें
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महाराष्ट्र के लगभग 17 लाख सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं. कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की, जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.
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महाराष्ट्र में एक मई से रिक्शा-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य, सरकार के फैसले का शुरू हुआ विरोध
- Sunday April 19, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: अभिषेक पारीक
महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन में काम करने वाले चालकों को मराठी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि मुसाफिरों की सुविधा बढ़े और कोई गलतफहमी न हो.
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