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बहराइच के मदरसे में दसवीं का एक भी छात्र अंग्रेजी में नहीं लिख पाया अपना नाम, नोटिस जारी
UP Madrasa News: यूपी के एक मदरसे में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निरीक्षण में 10वीं कक्षा के एक भी छात्र के अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख पाएं, इसके बाद विभाग ने संचालक को चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है.
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नेपाल सीमा पर अवैध मस्जिदों और मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई निर्माणों को किया ध्वस्त
सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ये व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ-साथ अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है.
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बंद अवैध मदरसों के छात्रों को यहां लेना होगा एडमिशन, मदरसा शिक्षा बोर्ड ने कही ये बात
अवैध मदरसों में नामांकित बच्चों को बोर्ड ने संबंधित जिलाधिकारियों (डीएम) से इन छात्रों को मान्यता प्राप्त मदरसों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया.
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बांग्लादेश: दो नाबालिग लड़कों के साथ दुष्कर्म के आरोप में मदरसा शिक्षक गिरफ्तार
स्थानीय पुलिस अधिकारी अब्दुल हन्नान ने बताया कि नूर इस्लाम के खिलाफ दो बच्चों के साथ दुष्कर्म और दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया गया है. पीड़ितों को चिकित्सा जांच के लिए शहीद जियाउर रहमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है, और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
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आजमगढ़ में अस्तित्वहीन मदरसों पर बड़ा एक्शन, 219 संचालकों के खिलाफ केस दर्ज
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में साल 2009-10 में बिना अप्रूवल के कई मदरसों को मान्यता और सरकारी अनुदान दे दिया गया था. इस पर 2017 में सरकार से शिकायत की गई थी. जांच में 387 मदरसे वैध पाए गए, जबकि 313 मदरसों में गड़बड़ियां सामने आईं.
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उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर धामी सरकार का शिकंजा, 52 से ज्यादा मदरसे सील
भारत नेपाल बॉर्डर से लेकर देहरादून के विकासनगर तक 52 अवैध मदरसों को सील किया गया है ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन और नियमों के विरूद्ध संचालित किए जा रहे थे.
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उत्तराखंड में 200 अवैध मदरसों की पहचान, फंडिंग की भी होगी जांच
उत्तराखंड के तीन जिलों में लगभग 200 अवैध मदरसों की पहचान की गई है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.
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उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब मदरसों की होगी जांच
हरिद्वार में चल रहे 30 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है और यह बताया जा रहा है कि यह बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.
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आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
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मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फाजिल और कामिल वाला झटका, जानिए पूरा मामला
मदरसों ने फाजिल और कामिल की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार यूजीसी का है.
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उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते रहेंगे, SC ने यूपी मदरसा अधिनियम को दिया संवैधानिक करार
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल की डिग्री को अंसवैधानिक माना है. यह यूजीसी का विशेषाधिकार है. यूपी के मदरसों में डिग्री हाई स्कूल और इंटर तक होती है.
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यूपी मदरसा एक्ट वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
यूपी सरकार इस मामले पर एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है. सरकार का कहना है कि एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है.
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सुप्रीम फैसला: यूपी सरकार के मदरसों वाले फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है इसका मतलब
याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद ने SC में कहा कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है. दरअसल, NCPCR ने यूपी और त्रिपुरा राज्यों को दो पत्र लिखे थे.
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उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चे संस्कृत के श्लोक और मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देंगे
उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चों को संस्कृत (Sanskrit) की शिक्षा दी जाएगी. मदरसों (Madrasas) में बच्चे श्लोक और मंत्र पढ़ते दिखाई देंगे. उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए बड़ी पहल की है. बोर्ड ने इसके औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
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UP Madrasa News: यूपी के एक मदरसे में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निरीक्षण में 10वीं कक्षा के एक भी छात्र के अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख पाएं, इसके बाद विभाग ने संचालक को चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है.
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नेपाल सीमा पर अवैध मस्जिदों और मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई निर्माणों को किया ध्वस्त
सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ये व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ-साथ अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है.
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स्थानीय पुलिस अधिकारी अब्दुल हन्नान ने बताया कि नूर इस्लाम के खिलाफ दो बच्चों के साथ दुष्कर्म और दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया गया है. पीड़ितों को चिकित्सा जांच के लिए शहीद जियाउर रहमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है, और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
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उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में साल 2009-10 में बिना अप्रूवल के कई मदरसों को मान्यता और सरकारी अनुदान दे दिया गया था. इस पर 2017 में सरकार से शिकायत की गई थी. जांच में 387 मदरसे वैध पाए गए, जबकि 313 मदरसों में गड़बड़ियां सामने आईं.
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सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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यूपी सरकार इस मामले पर एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है. सरकार का कहना है कि एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है.
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उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चों को संस्कृत (Sanskrit) की शिक्षा दी जाएगी. मदरसों (Madrasas) में बच्चे श्लोक और मंत्र पढ़ते दिखाई देंगे. उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए बड़ी पहल की है. बोर्ड ने इसके औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
