Madrasas

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  उत्तराखंड में 200 अवैध मदरसों की पहचान, फंडिंग की भी होगी जांच

  उत्तराखंड के तीन जिलों में लगभग 200 अवैध मदरसों की पहचान की गई है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.

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  उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब मदरसों की होगी जांच

  हरिद्वार में चल रहे 30 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है और यह बताया जा रहा है कि यह बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.

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  आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले

  सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.

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  यूपी के मदरसों के लिए क्‍यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए

  UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.

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  मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फाजिल और कामिल वाला झटका, जानिए पूरा मामला

  मदरसों ने फाजिल और कामिल की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार यूजीसी का है.

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  उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते रहेंगे, SC ने यूपी मदरसा अधिनियम को दिया संवैधानिक करार

  सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल की डिग्री को अंसवैधानिक माना है. यह यूजीसी का विशेषाधिकार है. यूपी के मदरसों में डिग्री हाई स्कूल और इंटर तक होती है.

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  यूपी मदरसा एक्ट वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  यूपी सरकार इस मामले पर एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है. सरकार का कहना है कि एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है.

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  सुप्रीम फैसला: यूपी सरकार के मदरसों वाले फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है इसका मतलब

  याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद ने SC में कहा कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है. दरअसल, NCPCR ने यूपी और त्रिपुरा राज्यों को दो पत्र लिखे थे.

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  उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चे संस्कृत के श्लोक और मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देंगे

  उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चों को संस्कृत (Sanskrit) की शिक्षा दी जाएगी. मदरसों (Madrasas) में बच्चे श्लोक और मंत्र पढ़ते दिखाई देंगे. उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए बड़ी पहल की है. बोर्ड ने इसके औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. 

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  मदरसों को राज्य से मिलने वाला पैसा बंद हो, बाल आयोग की चिट्ठी से मचा हड़कंप

  राष्ट्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मदरसों में पर्याप्त सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. (शुभांग सिंह ठाकुर की रिपोर्ट)

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  बिहार: नालंदा में NIA की रेड, मदरसा संचालक से 5 घंटे की पूछताछ

  Nalanda Nia Raid : नालंदा के मदरसा हेमायतुल इस्लाम के संचालक डॉ. मंजर इकबाल से एनआईए की दो सदस्यीय टीम ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की. रवि रंजन की रिपोर्ट...

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  गर्दन, पेट, कमर पर छाले... मदरसे में पढ़ रहे पांच वर्षीय लड़के की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत

  पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली लड़के की मां ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा पिछले पांच महीने से मदरसे में पढ़ रहा था.

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  "मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या धार्मिक अध्‍ययन के बारे में नहीं..." : सलमान खुर्शीद

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था. 

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  "मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या धार्मिक अध्‍ययन के बारे में नहीं..." : सलमान खुर्शीद

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था. 

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  "पूरा फैसला आने तक..." : UP मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सलमान खुर्शीद

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक सरीखा है और प्रथम दृष्टया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ये बात सही नहीं प्रतीत होती कि बोर्ड का गठन धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.’’