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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव पर रोक लगाई, बीसीसीआई के संविधान पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के मसौदा संविधान को अंतिम रूप देने पर उसके द्वारा फैसला सुनाये जाने तक सभी राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव कराने पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने साथ ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा.
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कमेंटेटर मामले में गावस्कर और साथियों को देना होगा शपथपत्र
बीसीसीआई अपने सूचीबद्ध कमेंटेटरों के लिये चार नामों पर सहमत है. ये हैं सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, मुरली कार्तिक और हर्ष भोगले. बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर इन चारों के नाम की घोषणा नहीं की है.
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बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति सौंपना चाहती है कपिल देव को यह बड़ी जिम्मेदारी....
बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति (सीओए) ने लोढा समिति द्वारा खिलाड़ियों का संघ स्थापित करने की सिफारिश को लागू करने के उद्देश्य से संघ के गठन में मदद देने के लिए एक चार सदस्यीय संचालन समिति में कपिल देव, अंशुमान गायकवाड़, भरत रेड्डी और जीके पिल्लई को शामिल करने की सिफारिश की है.
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जानिए सौरव गांगुली ने हंसते हुए क्यों कहा, 'हमारी समिति को प्रशासकों की समिति से मिलेगी चुनौती'!
वैसे तो सौरव गांगुली कैब के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके साथ ही वह बीसीसीआई की कुछ समितियों में भी भूमिका निभा रहे हैं. वह क्रिकेट सलाहकार समिति में तो पहले से ही थे, वहीं मंगलवार को उनको एक और समिति में शामिल किया गया है.
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लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर बातचीत के लिए BCCI की विशेष समिति में सौरव गांगुली भी शामिल...
पैनल के अन्य सदस्य टीसी मैथ्यू (केरल क्रिकेट), ए भट्टाचार्य (पूर्वोतर के प्रतिनिधि), जय शाह (गुजरात क्रिकेट संघ), बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी होंगे.
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कोर्ट के आदेश के बाद भी BCCI की बैठक में शामिल हुए श्रीनिवासन, बोर्ड ने स्थगित की बैठक
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को अपनी ‘विशेष आम बैठक’ स्थगित कर दी. बैठक में पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने शिरकत की जबकि प्रशासकों की समिति (सीओए) ने कुछ मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय से निर्देश मांगे हैं.
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लोढा कमेटी की सिफारिशों का असर, मुंबई ने BCCI में खोया पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्वोत्तर के राज्यों को लाभ
मुंबई से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्ण सदस्य का दर्जा छीन लिया गया है. वहीं प्रशासकों की समिति (सीओए) ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को बोर्ड की पूर्ण सदस्यता देने का फैसला किया है. मुंबई के साथ विदर्भ, सौराष्ट्र, बड़ौदा को भी बोर्ड की मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. साथ ही इनकी पूर्ण सदस्य की मान्यता भी रद्द कर दी गई है.
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BCCI : सीओए की बैठक के बाद मुख्य प्रशासक विनोद राय ने साधी चुप्पी...
सर्वोच्च अदालत द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का कामकाज देखने के लिए बनाई गई क्रिकेट प्रशासक समिति (सीओए) के अध्यक्ष एवं पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय ने शुक्रवार को छह घंटे तक चली समिति की बैठक के बाद किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
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बीसीसीआई प्रशासकों के दल में एक और क्रिकेटर होता तो अच्छा रहता : डायना एडुलजी
पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के प्रशासक के तौर पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार माना है. उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाने का प्रयास करूंगी. हालांकि उन्होंने कहा कि प्रशासकों की टीम में यदि एक क्रिकेटर और होता तो फायदा होता.
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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएजी विनोद राय की अगुवाई में नियुक्त किए BCCI के 4 नए प्रशासक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में चार प्रशासकों की नियुक्ति की. पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की अगुवाई में इन प्रशासकों की नियुक्ति की गई है. इतिहासकार और क्रिकेट लेखक रामचंद्र गुहा भी इन प्रशासकों में शामिल हैं. आईडीएफसी की अध्यक्ष विक्रम लिमाई और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी भी प्रशासकों में शामिल किए गए हैं. विक्रम लिमाई और अमिताभ चौधरी BCCI की तरफ से ICC की मीटिंग में भी जाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, अन्य खेलों में भी क्यों न लागू हों लोढा समिति की सिफारिशें
सुप्रीम कोर्ट ने सभी खेल फेडरेशनों को BCCI की तरह रिफॉर्म करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने मामले को BCCI मामले की सुनवाई के साथ भी जोड़ दिया है. एक याचिका में कहा गया था कि BCCI की तरह लोढा पैनल की सिफारिशों को देश के बाकी खेल फेडरेशनों में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इन फेडरेशनों में भी सुधार की जरूरत है.
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टीम ने BCCI चलाने के लिए सुझाए 9 नाम, कोर्ट ने कहा- ये बहुत ज़्यादा लोग हैं
बीसीसीआई प्रशासकों के समूह के नामों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कर सकता है. प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि बीसीसीआई की कार्यप्रणाली प्रशासकों की एक समिति देखेगी.
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INDvsENG : बदइंतजामी की वजह से कटक की जगह पुणे में अभ्यास करने को मजबूर टीम इंडिया के खिलाड़ी
बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी के बीच चल रही उठापटक की वजह से भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज पर खतरे की आशंका सीरीज शुरू होने से पहले ही सामने आने लगी थी. हालांकि जस्टिस लोढ़ा के चाबुक ने तस्वीर साफ कर दी, लेकिन अब पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन एंड कंपनी की खेमेबंदी के कारण एक बार फिर सीरीज पर काला साया मंडराने लगा है. टीम इंडिया को कटक में गुरुवार को होने वाले दूसरे वनडे से पहले बदइंतजामी का सामना करना पड़ रहा है...
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BCCI vs Lodha Panel : 4 राज्य क्रिकेट संघों ने याचिका दायर कर कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट से मांगे निर्देश
बीसीसीआई की चार राज्य इकाइयों हैदराबाद, तमिलनाडु, गोवा और मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर करके तीन जनवरी के फैसले पर निर्देश देने को कहा है जो राज्य प्रशासन में नौ साल पूरा करने वाले किसी भी पदाधिकारी को डिस्क्वालीफाई करता है.
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लोढा पैनल का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी असर, इस प्रावधान पर कर रहा विचार...
उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने प्रशासकों के लिये 70 साल की उम्र की सीमा अनिवार्य कर देगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने अधिकारियों पर इस तरह की उम्र सीमा रखने पर विचार कर रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव पर रोक लगाई, बीसीसीआई के संविधान पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के मसौदा संविधान को अंतिम रूप देने पर उसके द्वारा फैसला सुनाये जाने तक सभी राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव कराने पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने साथ ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा.
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कमेंटेटर मामले में गावस्कर और साथियों को देना होगा शपथपत्र
बीसीसीआई अपने सूचीबद्ध कमेंटेटरों के लिये चार नामों पर सहमत है. ये हैं सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, मुरली कार्तिक और हर्ष भोगले. बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर इन चारों के नाम की घोषणा नहीं की है.
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बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति सौंपना चाहती है कपिल देव को यह बड़ी जिम्मेदारी....
बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति (सीओए) ने लोढा समिति द्वारा खिलाड़ियों का संघ स्थापित करने की सिफारिश को लागू करने के उद्देश्य से संघ के गठन में मदद देने के लिए एक चार सदस्यीय संचालन समिति में कपिल देव, अंशुमान गायकवाड़, भरत रेड्डी और जीके पिल्लई को शामिल करने की सिफारिश की है.
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जानिए सौरव गांगुली ने हंसते हुए क्यों कहा, 'हमारी समिति को प्रशासकों की समिति से मिलेगी चुनौती'!
वैसे तो सौरव गांगुली कैब के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके साथ ही वह बीसीसीआई की कुछ समितियों में भी भूमिका निभा रहे हैं. वह क्रिकेट सलाहकार समिति में तो पहले से ही थे, वहीं मंगलवार को उनको एक और समिति में शामिल किया गया है.
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लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर बातचीत के लिए BCCI की विशेष समिति में सौरव गांगुली भी शामिल...
पैनल के अन्य सदस्य टीसी मैथ्यू (केरल क्रिकेट), ए भट्टाचार्य (पूर्वोतर के प्रतिनिधि), जय शाह (गुजरात क्रिकेट संघ), बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी होंगे.
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कोर्ट के आदेश के बाद भी BCCI की बैठक में शामिल हुए श्रीनिवासन, बोर्ड ने स्थगित की बैठक
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को अपनी ‘विशेष आम बैठक’ स्थगित कर दी. बैठक में पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने शिरकत की जबकि प्रशासकों की समिति (सीओए) ने कुछ मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय से निर्देश मांगे हैं.
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लोढा कमेटी की सिफारिशों का असर, मुंबई ने BCCI में खोया पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्वोत्तर के राज्यों को लाभ
मुंबई से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्ण सदस्य का दर्जा छीन लिया गया है. वहीं प्रशासकों की समिति (सीओए) ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को बोर्ड की पूर्ण सदस्यता देने का फैसला किया है. मुंबई के साथ विदर्भ, सौराष्ट्र, बड़ौदा को भी बोर्ड की मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. साथ ही इनकी पूर्ण सदस्य की मान्यता भी रद्द कर दी गई है.
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BCCI : सीओए की बैठक के बाद मुख्य प्रशासक विनोद राय ने साधी चुप्पी...
सर्वोच्च अदालत द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का कामकाज देखने के लिए बनाई गई क्रिकेट प्रशासक समिति (सीओए) के अध्यक्ष एवं पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय ने शुक्रवार को छह घंटे तक चली समिति की बैठक के बाद किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
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बीसीसीआई प्रशासकों के दल में एक और क्रिकेटर होता तो अच्छा रहता : डायना एडुलजी
पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के प्रशासक के तौर पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार माना है. उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाने का प्रयास करूंगी. हालांकि उन्होंने कहा कि प्रशासकों की टीम में यदि एक क्रिकेटर और होता तो फायदा होता.
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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएजी विनोद राय की अगुवाई में नियुक्त किए BCCI के 4 नए प्रशासक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में चार प्रशासकों की नियुक्ति की. पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की अगुवाई में इन प्रशासकों की नियुक्ति की गई है. इतिहासकार और क्रिकेट लेखक रामचंद्र गुहा भी इन प्रशासकों में शामिल हैं. आईडीएफसी की अध्यक्ष विक्रम लिमाई और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी भी प्रशासकों में शामिल किए गए हैं. विक्रम लिमाई और अमिताभ चौधरी BCCI की तरफ से ICC की मीटिंग में भी जाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, अन्य खेलों में भी क्यों न लागू हों लोढा समिति की सिफारिशें
सुप्रीम कोर्ट ने सभी खेल फेडरेशनों को BCCI की तरह रिफॉर्म करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने मामले को BCCI मामले की सुनवाई के साथ भी जोड़ दिया है. एक याचिका में कहा गया था कि BCCI की तरह लोढा पैनल की सिफारिशों को देश के बाकी खेल फेडरेशनों में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इन फेडरेशनों में भी सुधार की जरूरत है.
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टीम ने BCCI चलाने के लिए सुझाए 9 नाम, कोर्ट ने कहा- ये बहुत ज़्यादा लोग हैं
बीसीसीआई प्रशासकों के समूह के नामों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कर सकता है. प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि बीसीसीआई की कार्यप्रणाली प्रशासकों की एक समिति देखेगी.
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INDvsENG : बदइंतजामी की वजह से कटक की जगह पुणे में अभ्यास करने को मजबूर टीम इंडिया के खिलाड़ी
बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी के बीच चल रही उठापटक की वजह से भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज पर खतरे की आशंका सीरीज शुरू होने से पहले ही सामने आने लगी थी. हालांकि जस्टिस लोढ़ा के चाबुक ने तस्वीर साफ कर दी, लेकिन अब पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन एंड कंपनी की खेमेबंदी के कारण एक बार फिर सीरीज पर काला साया मंडराने लगा है. टीम इंडिया को कटक में गुरुवार को होने वाले दूसरे वनडे से पहले बदइंतजामी का सामना करना पड़ रहा है...
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BCCI vs Lodha Panel : 4 राज्य क्रिकेट संघों ने याचिका दायर कर कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट से मांगे निर्देश
बीसीसीआई की चार राज्य इकाइयों हैदराबाद, तमिलनाडु, गोवा और मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर करके तीन जनवरी के फैसले पर निर्देश देने को कहा है जो राज्य प्रशासन में नौ साल पूरा करने वाले किसी भी पदाधिकारी को डिस्क्वालीफाई करता है.
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लोढा पैनल का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी असर, इस प्रावधान पर कर रहा विचार...
उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने प्रशासकों के लिये 70 साल की उम्र की सीमा अनिवार्य कर देगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने अधिकारियों पर इस तरह की उम्र सीमा रखने पर विचार कर रहा है.
