Liquor Law

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  गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार

  बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.

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  श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित इन महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  Supreme Court Today Hearings : सुप्रीम कोर्ट में आज नये आपराधिक कानूनों से लेकर बुलडोजर, दिल्ली शराब घोटाला और कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की भी सुनवाई होनी है...

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  क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित

  क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.  

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  बेगूसराय : रुकने का इशारा करने पर कार ड्राइवर ने मारी टक्कर, पुलिस अधिकारी की मौत

  बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. इसके तहत राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी कारोबार गैरकानूनी है. लेकिन इसके बावजूद यह कानून कितना प्रभावी है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. यही कारण है कि बिहार में शराब माफिया और तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला बेगूसराय जिला के नावकोठी थाना क्षेत्र का है. यहां अवैध शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद बीती रात जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने वाहन रोकने के बजाय उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई.

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  क्या बिहार में फ्लॉप हो गई शराबबंदी? 2016 से अब तक 6 लाख से अधिक मामले दर्ज

  क्या बिहार की शराबबंदी फ्लॉप हो गई है? शराबबंदी तोड़ने के मामलों को देखते हुए तो यही पता लगता है. यह आंकड़े खुद बिहार सरकार के ही हैं. सवाल यह है कि शराबबंदी तो लेकर इतने सख्त कानून बनने के बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? क्या लोगों को पुलिस का डर नहीं है, या पुलिस शराबबंदी को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है. 

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  बिहार शराब निषेध कानून के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने टाली सुनवाई, नीतीश सरकार ने मांगा और समय

  शराब निषेध कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के आग्रह पर सुनवाई टाल दी है. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने शराब कानून में एक अप्रैल को व्यापक संशोधन किया है.

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  भारत एक खोज- भारतीय कौन है, कौन नहीं, हर दिन एक नई खोज...

  अभी तो देशद्रोही के लेबल से लोग निपट नहीं पाए, कि महापापी आ गया है.गुजरात में 39,334 लोगों ने शराब पीने के लिए लाइसेंस लिए हैं.दिव्य भास्कर नाम के गुजराती अख़बार में यह रिपोर्ट छपी है.क्या महापाप के लिए लाइसेंस मिलते है? पोरबंदर ज़िले में 1989 लोग लाइसेंस लेकर शराब पी रहे हैं.कई सरकारें शराब बेच रही हैं.

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  शराबबंदी कानून: सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद नीतीश सरकार ने बदले नियम, पहली बार पकड़े जाने पर अब नहीं होगी जेल

  नीतीश सरकार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पास कर दिया गया, इसमे कई बदलाव किए गए हैं.ताजा प्रावधानों के तहत पहली बार शराब के साथ या शराब पीकर पकड़े जाने पर आरोपी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाएगा, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने शराब कानून को लेकर याचिकाओं पर बिहार सरकार से तीन हफ्तों में मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसी तरह का मुद्दा इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए यह उचित है कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर अन्य याचिकाओं को यहां लंबित याचिकाओं के साथ ट्रांसफर कर सुनवाई की आवश्यकता है.

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  शराबबंदी कानून पर ढीले पड़ेंगे नीतीश कुमार, फरवरी में पेश हो सकता है संशोधन बिल

  एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जुर्माना अदा करने पर छोड़ दिया जाएगा. इस संबंध में फरवरी में संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है.

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  AAP सरकार ने नई आबकारी नीति वापस नहीं ली तो 3 जनवरी को ‘चक्का जाम’ करेंगे: BJP

  प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है.

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  हरियाणा में शराब का सेवन, खरीद-बिक्री की उम्र घटी, अब 21 साल के लोग भी पी सकेंगे शराब

  हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 यहां राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है.कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं

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  'जहरीली शराबकांड में हर मौत के लिए CM जिम्मेदार' : फिर से तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार

  तेजस्वी ने आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून सही से लागू नहीं हो पाया एवं उसका अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया. शराबबंदी की नाकामी नीतीश कुमार की नाकामी है

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  क्या शराबबंदी की विफलता के कारण नीतीश कुमार बिहार की विधि व्यवस्था सुधार नहीं सकते?

  ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बिहार की विधि व्यवस्था दिनोंदिन खराब हो रही है. अपराध चाहे हत्या हो या डकैती, अपराधी शहर के बीचोंबीच दिन में ही वारदात को अंजाम दे देते हैं. दिक्कत यह नहीं है कि घटनाओं में वृद्धि हो रही है बल्कि समस्या यह है कि हाई प्रोफ़ाइल मामले भी महीनों अनसुलझे रह जाते हैं. और इसका सीधा असर नीतीश कुमार सरकार और उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि पर पड़ता है. अब तो नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक भी मानने लगे हैं कि करीब चार साल आठ महीने पूर्व जो राज्य में शराबबंदी उन्होंने की उसके कारण विधि व्यवस्था चौपट होती जा रही है. राज्य में अपराधियों और पुलिस के गठज़ोड ने जो एक समानांतर शासन कायम किया है उसने नीतीश कुमार के सुशासन की हवा निकाल दी है.

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  छत्तीसगढ़: सास और दामाद साथ बैठकर पी रहे थे शराब, अचानक बिगड़ी तबियत और हो गई मौत

  पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घुटिया गांव निवासी जाम बाई कंवर (45 वर्ष) सोमवार की सुबह शौच के लिए गांव के बाहरी हिस्से में गई थी. इस दौरान उसे वहां एक देशी शराब की बोतल मिली. जाम बाई शराब को लेकर घर आ गई थी.