Labour Reforms

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  गिग वर्कर्स के लिए बड़ा प्रस्तावः 90 दिन काम करने पर सोशल सिक्योरिटी कवर, पहचान पत्र समेत कई बड़े लाभ

  गिग वर्कर्स को मिलेगी बड़ी राहत. आधार से रजिस्ट्रेशन, डिजिटल आईडी, सोशल सिक्योरिटी फंड और 90-120 दिन के काम पर योजनाओं का लाभ. केंद्र सरकार गिग वर्कर्स के लिए लेकर आई नए नियमों के प्रस्ताव.

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  55 लाख IT प्रोफेशनल्‍स के लिए गुड न्‍यूज: सैलरी, PF, ग्रैच्‍युटी, इंश्‍योरेंस... नए लेबर कोड में क्‍या-क्‍या बदला?

  नए लेबर कोड से IT कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. नए कोड के तहत अब कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना जरुरी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को हर हाल में समय पर सैलरी मिलेगी, चाहे नौकरी परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पर. 

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  2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर

  टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.

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  Parliament Winter Session Live: मौसम का मजा लीजिए... विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान का बैनर बना पार्लियामेंट में किया प्रदर्शन

  Parliament Winter Session Live: शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला था. वहीं तीसरे दिन सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं हुआ, आज इस सत्र का चौथा दिन है.

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  New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?

  New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.

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  PF बढ़ेगा तो घट जाएगी इन-हैंड सैलरी, New Labour Code में फायदा या नुकसान? कोई नहीं समझाएगा ये नया कैलकुलेशन

  New labour Code PF and Salary Calculator: नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल CTC के 50% से ज्‍यादा नहीं हो सकती, बेसिक सैलरी का हिस्‍सा 50% रखना होगा. कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा.

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  New Gratuity Rules: अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्‍युटी! पर मिलेगी कितनी, उसका फॉर्मूला भी जान लीजिए

  मान लीजिए आपने नवंबर 2020 में कोई नौकरी ज्‍वाइन की थी और नवंबर 20025 में रिजाइन किया. आपकी अंतिम सैलरी 1 लाख रुपये थी, जिसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी. ऐसे में आपकी ग्रेच्‍युटी होगी: 1,44,230 रुपये.

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  2020 में मिल चुकी थी लेबर कोड को संसद की मंजूरी, फिर लागू होने में क्यों लगा पांच साल, पढ़ें हर एक बात

  नए लेबर कोड में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है.

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  एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम का डबल पैसा... श्रम सुधारों के ये 15 फायदे तो जान लीजिए

  महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है. समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया. महिलाओं को रात्रि पाली (Night Shift) और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है.

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  कफाला सिस्टम! खत्‍म हुई सऊदी अरब की गुलामी परंपरा, कैसे भारतीयों को होगा सबसे ज्‍यादा फायदा

  अब भारतीय मजदूरों को नौकरी बदलने या देश छोड़ने में अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलेगी. शोषण और पासपोर्ट जब्त करने जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है. इससे भारतीय श्रमिकों के कामकाजी हालात और जीवन स्तर दोनों में सुधार संभव है.

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  दो दिनी दौरे पर क़तर पहुंचे एस जयशंकर, भारतीय कामगारों के खाड़ी देश लौटने पर होगी बातचीत

  क़तर ने हाल ही में लेबर रिफ़ार्म किया है, जिसकी वजह से वहाँ काम करने वाले भारतीय कामगारों को बड़ी तादाद में लौटना पड़ा था.

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  केंद्र के श्रम सुधारों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने की देशव्यापी हड़ताल, दिल्ली में दी गिरफ्तारी

  CITU के महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा, "ये संघर्ष देश बचाने के लिए है. ये सरकार मज़दूर विरोधी है". वहीं INTUC के उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि ये लेबर कोड नहीं लेबर लोड है. मज़दूर स्ट्राइक नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते

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  देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल आज, केरल-बंगाल में ट्रेन-बस सेवा बाधित

  दिल्ली में जंतर-मंतर पर इन सभी 10 मज़दूर संगठनों के नेता 12 बजे प्रदर्शन करेंगे. मज़दूर संगठनों का दावा है कि इस देशव्यापी हड़ताल में 25 करोड़ कामगार शामिल होंगे. 

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  श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान

  लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.

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  योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा

  कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.