Labour Reforms
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दो दिनी दौरे पर क़तर पहुंचे एस जयशंकर, भारतीय कामगारों के खाड़ी देश लौटने पर होगी बातचीत
- Sunday December 27, 2020
- Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
क़तर ने हाल ही में लेबर रिफ़ार्म किया है, जिसकी वजह से वहाँ काम करने वाले भारतीय कामगारों को बड़ी तादाद में लौटना पड़ा था.
- ndtv.in
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केंद्र के श्रम सुधारों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने की देशव्यापी हड़ताल, दिल्ली में दी गिरफ्तारी
- Thursday November 26, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
CITU के महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा, "ये संघर्ष देश बचाने के लिए है. ये सरकार मज़दूर विरोधी है". वहीं INTUC के उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि ये लेबर कोड नहीं लेबर लोड है. मज़दूर स्ट्राइक नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते
- ndtv.in
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देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल आज, केरल-बंगाल में ट्रेन-बस सेवा बाधित
- Thursday November 26, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
दिल्ली में जंतर-मंतर पर इन सभी 10 मज़दूर संगठनों के नेता 12 बजे प्रदर्शन करेंगे. मज़दूर संगठनों का दावा है कि इस देशव्यापी हड़ताल में 25 करोड़ कामगार शामिल होंगे.
- ndtv.in
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श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान
- Tuesday May 12, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.
- ndtv.in
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योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा
- Wednesday May 13, 2020
- Written by: मानस मिश्रा
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.
- ndtv.in
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नई नौकरियों के लिए केंद्र सरकार जल्द लाने जा रही है 'हायर एंड फायर' कानून
- Friday September 23, 2016
- Reported by: रॉयटर, Translated by: साद बिन उमर
नरेंद्र मोदी सरकार श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति और छंटनी (हायर और फायर) करना आसान हो जाएगा. श्रम मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस नए कदम से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी.
- ndtv.in
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आरएसएस, भाजपा नेताओं की बैठक : एफडीआई, बौद्धिक संपदा, श्रम विषयों पर हुई चर्चा
- Tuesday October 28, 2014
- Akhilesh Sharma
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार के अन्य संगठनों के साथ सरकार का तालमेल बेहतर बनाने के मकसद से मंगलवार को दिल्ली में कई मंत्रियों के साथ लंबी बैठक हुई।
- ndtv.in
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पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रम सुधारों का किया ऐलान, इंस्पेक्टर राज के पर कतरे
- Thursday October 16, 2014
- NDTVIndia
अपनी महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की राह आसान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रम कानून में बड़े सुधारों के लिए श्रमेव जयते योजना को लॉन्च किया।
- ndtv.in
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दो दिनी दौरे पर क़तर पहुंचे एस जयशंकर, भारतीय कामगारों के खाड़ी देश लौटने पर होगी बातचीत
- Sunday December 27, 2020
- Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
क़तर ने हाल ही में लेबर रिफ़ार्म किया है, जिसकी वजह से वहाँ काम करने वाले भारतीय कामगारों को बड़ी तादाद में लौटना पड़ा था.
- ndtv.in
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केंद्र के श्रम सुधारों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने की देशव्यापी हड़ताल, दिल्ली में दी गिरफ्तारी
- Thursday November 26, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
CITU के महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा, "ये संघर्ष देश बचाने के लिए है. ये सरकार मज़दूर विरोधी है". वहीं INTUC के उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि ये लेबर कोड नहीं लेबर लोड है. मज़दूर स्ट्राइक नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते
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देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल आज, केरल-बंगाल में ट्रेन-बस सेवा बाधित
- Thursday November 26, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
दिल्ली में जंतर-मंतर पर इन सभी 10 मज़दूर संगठनों के नेता 12 बजे प्रदर्शन करेंगे. मज़दूर संगठनों का दावा है कि इस देशव्यापी हड़ताल में 25 करोड़ कामगार शामिल होंगे.
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श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान
- Tuesday May 12, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.
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योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा
- Wednesday May 13, 2020
- Written by: मानस मिश्रा
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.
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नई नौकरियों के लिए केंद्र सरकार जल्द लाने जा रही है 'हायर एंड फायर' कानून
- Friday September 23, 2016
- Reported by: रॉयटर, Translated by: साद बिन उमर
नरेंद्र मोदी सरकार श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति और छंटनी (हायर और फायर) करना आसान हो जाएगा. श्रम मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस नए कदम से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी.
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आरएसएस, भाजपा नेताओं की बैठक : एफडीआई, बौद्धिक संपदा, श्रम विषयों पर हुई चर्चा
- Tuesday October 28, 2014
- Akhilesh Sharma
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार के अन्य संगठनों के साथ सरकार का तालमेल बेहतर बनाने के मकसद से मंगलवार को दिल्ली में कई मंत्रियों के साथ लंबी बैठक हुई।
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पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रम सुधारों का किया ऐलान, इंस्पेक्टर राज के पर कतरे
- Thursday October 16, 2014
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अपनी महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की राह आसान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रम कानून में बड़े सुधारों के लिए श्रमेव जयते योजना को लॉन्च किया।
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