Kumar Ashish
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
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आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को राहत, मिली बेल
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी है. ये SAD नेता के लिए बड़ी राहत है.
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18 महीने से जेल में बंद हैं, इसलिए जमानत दे रहे.. पुणे पोर्शे मामले के आरोपी आदित्य को SC ने दी बेल
Pune Porsche Case Bail Granted: पुणे पोर्शे केस मामले में आरोपी आदित्य अविनाश सूद को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है.
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ATM के बाहर खौफनाक लूट, हैदराबाद में व्यापारी पर फायरिंग, 6 लाख रुपये लेकर आरोपी फरार
हैदराबाद के कोटी इलाके में 26 वर्षीय केरल व्यापारी रिनशाद पर एटीएम में 6 लाख रुपये जमा करते समय दो बदमाशों ने गोली चलाई और कैश लूटकर उनकी बाइक से फरार हो गए. रिनशाद घायल हैं लेकिन हालत स्थिर है. पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है.
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आंध्र में CM पर 'अपमानजनक टिप्पणी' को लेकर YSRCP नेता अंबाती रामबाबू गिरफ्तार
आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया.
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मासिक धर्म स्वास्थ्य को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता नीति’ को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) और मासिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के लिए एजेंसी को दिए 40,000, एजेंसी ने कामगार को दिए सिर्फ 19,000
सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शोषक प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, मेड की न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे तो लोग उन्हें रखना ही बंद कर देंगे.बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मांगी गई राहतें विधायिका के लिए आदेश देने जैसी हैं, जो न्यायालय नहीं दे सकता.
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बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, EC की शक्तियों को दी गई थी चुनौती
बिहार SIR मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. अदालत का फैसला चुनाव आयोग की SIR कराने की शक्तियों के दायरे और प्रभाव को तय करेगा. बता दें कि ADR, PUCL और कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी है.
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आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित; कोर्ट ने पक्षकारों को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट डॉग लवर्स, कुत्तों के काटने के शिकार हुए लोगों, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, केन्द्र और राज्य सरकारों समेत सभी पक्षकारों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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सरकारी दफ्तरों के बाहर लगे लिस्ट, कर्मचारी तैनात हों... तमिलनाडु में SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
Tamilnadu SIR: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रमुखों को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि कोई कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा न हो और पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे.
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75 साल में हम जातिगत भेदभाव खत्म नहीं कर पाए, शर्म की बात... UGC पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है. इसके बाद कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी.
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UGC के नए नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
UGC New Rules Hearing in SC: सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है.
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UGC के नए रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर CJI सूर्यकांत की बेंच कल करेगी सुनवाई
UGC के नए रेगुलेशन को देशभर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है. यूपी में तो इन नियमों को सवर्ण समाज के खिलाफ बताते हुए एक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
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18 महीने से जेल में बंद हैं, इसलिए जमानत दे रहे.. पुणे पोर्शे मामले के आरोपी आदित्य को SC ने दी बेल
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ATM के बाहर खौफनाक लूट, हैदराबाद में व्यापारी पर फायरिंग, 6 लाख रुपये लेकर आरोपी फरार
हैदराबाद के कोटी इलाके में 26 वर्षीय केरल व्यापारी रिनशाद पर एटीएम में 6 लाख रुपये जमा करते समय दो बदमाशों ने गोली चलाई और कैश लूटकर उनकी बाइक से फरार हो गए. रिनशाद घायल हैं लेकिन हालत स्थिर है. पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है.
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आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया.
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मासिक धर्म स्वास्थ्य को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता नीति’ को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) और मासिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के लिए एजेंसी को दिए 40,000, एजेंसी ने कामगार को दिए सिर्फ 19,000
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बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, EC की शक्तियों को दी गई थी चुनौती
बिहार SIR मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. अदालत का फैसला चुनाव आयोग की SIR कराने की शक्तियों के दायरे और प्रभाव को तय करेगा. बता दें कि ADR, PUCL और कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी है.
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आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित; कोर्ट ने पक्षकारों को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट डॉग लवर्स, कुत्तों के काटने के शिकार हुए लोगों, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, केन्द्र और राज्य सरकारों समेत सभी पक्षकारों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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75 साल में हम जातिगत भेदभाव खत्म नहीं कर पाए, शर्म की बात... UGC पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
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