Kumar Ashish
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क्या ED अधिकारी नागरिक नहीं? IPAC रेड केस में SC ने बंगाल सरकार से पूछे तीखे सवाल
ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अदालत किसी भी तरह चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी और समय पर फैसला करेगी.
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धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.
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पश्चिम बंगाल को छोड़ अन्य राज्यों में प्रक्रिया शांतिपूर्ण...SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया सुचारु और शांतिपूर्ण रही. अदालत के मुताबिक, बाकी राज्यों से इस मुद्दे पर ज्यादा मुकदमेबाजी सामने नहीं आई है.
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झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
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सुप्रीम कोर्ट से DNT समुदायों को बड़ा झटका, जानें क्यों अलग पहचान की मांग वाली याचिका हुई खारिज
याचिकाकर्ता, DNT समुदाय के नेता डक्शिनकुमार बाजरंगे और अन्य, DNT समुदाय के लोगों को अलग वर्गीकृत करने की मांग कर रहे थे. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने अदालत में कहा कि ये समुदाय ऐतिहासिक अन्याय का सामना कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश शासन ने इन्हें आपराधिक घोषित किया था.
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मणिपुर हिंसा केस: निर्वस्त्र घुमाने के आरोपी की जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नोटिस जारी
मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंगरेप के मामले में CBI ने आरोपी अरुण नानाओ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका स्वीकार कर आरोपी को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत जांच का संकेत दिया.
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'धर्म बदलने पर SC स्टेटस तुरंत खत्म', आंध्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, जानें- फैसले की बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई बनने वाला व्यक्ति SC दर्जा नहीं रख सकता. सक्रिय रूप से ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने पर SC लाभ, संरक्षण और आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाते हैं. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है.
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धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court On SC\ST: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता. किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है.
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2 करोड़ रुपये के ‘डिजिटल अरेस्ट’ केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपी को जमानत से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक 84 वर्षीय दंपती से ₹2 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी से जुड़े ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ऐसे अपराधों को गंभीर, संगठित और बुजुर्गों को निशाना बनाने वाला बताया है.
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क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच
देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.
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धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.
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पश्चिम बंगाल को छोड़ अन्य राज्यों में प्रक्रिया शांतिपूर्ण...SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया सुचारु और शांतिपूर्ण रही. अदालत के मुताबिक, बाकी राज्यों से इस मुद्दे पर ज्यादा मुकदमेबाजी सामने नहीं आई है.
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झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
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सुप्रीम कोर्ट से DNT समुदायों को बड़ा झटका, जानें क्यों अलग पहचान की मांग वाली याचिका हुई खारिज
याचिकाकर्ता, DNT समुदाय के नेता डक्शिनकुमार बाजरंगे और अन्य, DNT समुदाय के लोगों को अलग वर्गीकृत करने की मांग कर रहे थे. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने अदालत में कहा कि ये समुदाय ऐतिहासिक अन्याय का सामना कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश शासन ने इन्हें आपराधिक घोषित किया था.
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मणिपुर हिंसा केस: निर्वस्त्र घुमाने के आरोपी की जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नोटिस जारी
मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंगरेप के मामले में CBI ने आरोपी अरुण नानाओ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका स्वीकार कर आरोपी को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत जांच का संकेत दिया.
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'धर्म बदलने पर SC स्टेटस तुरंत खत्म', आंध्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, जानें- फैसले की बड़ी बातें
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धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court On SC\ST: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता. किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है.
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2 करोड़ रुपये के ‘डिजिटल अरेस्ट’ केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपी को जमानत से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक 84 वर्षीय दंपती से ₹2 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी से जुड़े ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ऐसे अपराधों को गंभीर, संगठित और बुजुर्गों को निशाना बनाने वाला बताया है.
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क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच
देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.
