Kumar Ashish
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1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तमाम आरोपियों के बरी होने और बंद किए गए लगभग 200 मामलों को फिर से खोलने की संभावना की जांच जस्टिस ढ़ींगरा कमेटी ने की थी. केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
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न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई
अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' की श्रेणी में नहीं आता है.
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'प्रदूषण देशव्यापी समस्या...' : अब पूरे देश में प्रदूषण कम करने पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि अब तो प्रदूषण देशव्यापी समस्या है. लिहाजा हम इस सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी देने को कहा है.
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'ड्रग्स का सेवन करना बिल्कुल भी 'कूल' नहीं..' : देश के युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर SC ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत के खिलाफ तुरंत सामूहिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अदालत ने माता-पिता, समाज और सरकारों से मिलकर इस समस्या के खिलाफ लड़ने को कहा.
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फडणवीस की कैबिनेट का फॉर्मूला; शक्ति संतुलन और गठबंधन धर्म, अनुभवियों के साथ युवाओं को नेतृत्व
महाराष्ट्र में रविवार को बीजेपी-शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली महायुती सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया. कैबिनेट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के घटक दलों के बीच शक्ति संतुलन की तस्वीर सामने आई. हालांकि जब तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक फडणवीस कैबिनेट का स्पष्ट चेहरा सामने नहीं आ सकेगा, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो फडणवीस ने हर दल की ताकत के हिसाब से उसे उसका हिस्सा दिया है.
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BJP से बावनकुले-पंकजा मुंडे, शिवसेना से दादा भुसे तो NCP से धनंजय मुंडे... जानें फडणवीस सरकार के बड़े नाम
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुती गठबंधन की सरकार के मंत्रिमंडल का रविवार को विस्तार किया गया. नागपुर में आयोजित समारोह में 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की. भाजपा, एनसीपी (अजित पवार) और शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के कई बड़े नेताओं को मंत्री बनाया गया है
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पूर्व IPS अधिकारी को NDPS एक्ट में SC ने दी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की निंदा की
सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत सिद्धांतों को बताते हुए मादक पदार्थ मामले में तीन व्यक्तियों को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाने से संबंधित एक मामले में हरियाणा की एक पूर्व महिला IPS अधिकारी के खिलाफ मुकदमे को रद्द किया.
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मंदिरों में VIP दर्शन' के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, मीडिया में गलत रिपोर्टिंग पर SC नाराज
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने के चलन के खिलाफ एक जनहित याचिका की सुनवाई से संबंधित मीडिया की कुछ खबरों में पिछली सुनवाई को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त की.
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गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी शिक्षिका, ट्रांसजेंडर होने की बात कह स्कूल से निकाला; सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर शिक्षिका ने याचिका दाखिल किया था. इसकी सेवा गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग निजी स्कूलों ने उसकी लैंगिक पहचान उजागर होने के बाद समाप्त कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था.
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'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने गठित की स्पेशल बेंच
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
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SC ने दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 हटाने की दी इजाजत, अब ग्रैप -2 और 3 के प्रावधान लागू होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AQI स्तर में गिरावट के मद्देनजर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) को वापस ले लिया गया है.
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काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.
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इंजीनियरिंग की छात्रा से रेप-मर्डर : SC ने अभियुक्त की फांसी की सजा पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला
इंजीनियरिंग छात्रा से रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा पर रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दोषी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
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CJI संजीव खन्ना ने CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले से खुद को किया अलग, दूसरी बेंच को भेजा
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि मैं अंतरिम आदेश देने वाली पीठ का हिस्सा था. अब ये मामला जनवरी के दूसरे हफ्ते में नई बेंच के सामने सुनवाई के लिए लाया जाएगा.
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'खराब हो रहा माहौल...' : ज्ञानवापी से संभल मस्जिद तक... केस पर रोक लगाने को लेकर SC में याचिका दायर
याचिका में कहा गया कि देशभर में इलहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर, 2023 के आदेश के बाद से धार्मिक स्थलों के चरित्र का पता लगाने को लेकर विभिन्न सिविल कोर्ट में दाखिल मामलों से माहौल खराब हो रहा है.
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1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तमाम आरोपियों के बरी होने और बंद किए गए लगभग 200 मामलों को फिर से खोलने की संभावना की जांच जस्टिस ढ़ींगरा कमेटी ने की थी. केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
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न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई
अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' की श्रेणी में नहीं आता है.
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'प्रदूषण देशव्यापी समस्या...' : अब पूरे देश में प्रदूषण कम करने पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि अब तो प्रदूषण देशव्यापी समस्या है. लिहाजा हम इस सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी देने को कहा है.
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'ड्रग्स का सेवन करना बिल्कुल भी 'कूल' नहीं..' : देश के युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर SC ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत के खिलाफ तुरंत सामूहिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अदालत ने माता-पिता, समाज और सरकारों से मिलकर इस समस्या के खिलाफ लड़ने को कहा.
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फडणवीस की कैबिनेट का फॉर्मूला; शक्ति संतुलन और गठबंधन धर्म, अनुभवियों के साथ युवाओं को नेतृत्व
महाराष्ट्र में रविवार को बीजेपी-शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली महायुती सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया. कैबिनेट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के घटक दलों के बीच शक्ति संतुलन की तस्वीर सामने आई. हालांकि जब तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक फडणवीस कैबिनेट का स्पष्ट चेहरा सामने नहीं आ सकेगा, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो फडणवीस ने हर दल की ताकत के हिसाब से उसे उसका हिस्सा दिया है.
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BJP से बावनकुले-पंकजा मुंडे, शिवसेना से दादा भुसे तो NCP से धनंजय मुंडे... जानें फडणवीस सरकार के बड़े नाम
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुती गठबंधन की सरकार के मंत्रिमंडल का रविवार को विस्तार किया गया. नागपुर में आयोजित समारोह में 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की. भाजपा, एनसीपी (अजित पवार) और शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के कई बड़े नेताओं को मंत्री बनाया गया है
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मंदिरों में VIP दर्शन' के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, मीडिया में गलत रिपोर्टिंग पर SC नाराज
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने के चलन के खिलाफ एक जनहित याचिका की सुनवाई से संबंधित मीडिया की कुछ खबरों में पिछली सुनवाई को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त की.
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गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी शिक्षिका, ट्रांसजेंडर होने की बात कह स्कूल से निकाला; सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर शिक्षिका ने याचिका दाखिल किया था. इसकी सेवा गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग निजी स्कूलों ने उसकी लैंगिक पहचान उजागर होने के बाद समाप्त कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था.
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'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने गठित की स्पेशल बेंच
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AQI स्तर में गिरावट के मद्देनजर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) को वापस ले लिया गया है.
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काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.
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इंजीनियरिंग की छात्रा से रेप-मर्डर : SC ने अभियुक्त की फांसी की सजा पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला
इंजीनियरिंग छात्रा से रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा पर रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दोषी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
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CJI संजीव खन्ना ने CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले से खुद को किया अलग, दूसरी बेंच को भेजा
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि मैं अंतरिम आदेश देने वाली पीठ का हिस्सा था. अब ये मामला जनवरी के दूसरे हफ्ते में नई बेंच के सामने सुनवाई के लिए लाया जाएगा.
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'खराब हो रहा माहौल...' : ज्ञानवापी से संभल मस्जिद तक... केस पर रोक लगाने को लेकर SC में याचिका दायर
याचिका में कहा गया कि देशभर में इलहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर, 2023 के आदेश के बाद से धार्मिक स्थलों के चरित्र का पता लगाने को लेकर विभिन्न सिविल कोर्ट में दाखिल मामलों से माहौल खराब हो रहा है.
