Justice Shekhar

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  हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी

  CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.

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  Tamilnadu Stampede: TVK की क्या है विचारधारा, INDIA और एनडीए किस गठबंधन में है शामिल, जानिए विजय की क्या है पॉलिटिक्स

  TVK की स्थापना फरवरी 2024 में हुई थी. लॉन्च के वक्त विजय ने पार्टी के विचारधारा को लेकर खुलकर अपनी बात रखी थी. पार्टी के अधिवेशन में 26 प्रस्ताव भी पारित किए गए थे.

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  बच्चों को पिज्जा और अमूल छाछ परोसें पड़ोसी, तभी खत्म होंगे FIR केस- दिल्ली HC का अनोखा आदेश

  दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए अनोखी शर्त रखी. कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी आश्रम के बच्चों और स्टाफ को पिज्जा और अमूल छाछ परोसी जाए.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, HC के फैसले को दी चुनौती

  जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

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  हर साल 6 हजार से ज्यादा दहेज हत्याएं, UP-बिहार से हरियाणा तक... NCRB रिपोर्ट के भयावह आंकड़े

  ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की नाम की महिला की दर्दनाक मौत ने यह सवाल फिर उठा दिया कि क्या हमारे कानून और समाज सच में महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम हैं?

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  भोपाल, अहमदाबाद और अब उत्तराखंड... टिफिन में पिस्टल लेकर आया 9वीं का छात्र, गुरुजी को मारी गोली

  गोली सीधे शिक्षक के दाएं कंधे के नीचे लगी और रीढ़ की हड्डी के पास अटक गई. एक निजी अस्पताल में तीन घंटे ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने गोली को शरीर से बाहर निकाला.

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  बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने क्यों बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? समझिए पूरा गेम प्लान

  सूत्रों के अनुसार दक्षिण भारत से उम्मीदवार लाना डीएमके की मांग थी, गैर-राजनीतिक नाम टीएमसी की सोच थी, और कांग्रेस सहित सभी दल चाहते थे कि उम्मीदवार सर्वमान्य चेहरा हो. ऐसे में जस्टिस रेड्डी के नाम पर विपक्ष की सहमति बनी. 

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  65 लाख हटाए गए मतदाता कौन हैं? बिहार SIR मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब

  प्रशांत भूषण ने अदालत से मांग की कि यह स्पष्ट किया जाए कि हटाए गए मतदाता कौन हैं, कितने लोग मृत हैं, कितने प्रवास कर गए हैं और कितने को बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) ने हटाने की सिफारिश की है.

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  सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा...चीन और सेना पर बयान को लेकर राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

  सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता चला 2 हजार वर्ग मीटर चीन के कब्जे में चला गया है?

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  यशवंत वर्मा की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में नाम XXX क्यों लिखा गया है?

  जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जांच प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है. उनका कहना है कि उन्हें उचित बचाव का अवसर नहीं दिया गया.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की विपक्षी दलों से बातचीत जारी: सूत्र

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते वर्ष प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में कथित विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा Vs जस्टिस शेखर यादव : प्रक्रिया में फंसे दो मामले

  एक्ट में प्रावधान किया गया है कि, "ऐसे आरोपों के साथ-साथ उन आधारों का विवरण भी जज को सूचित किया जाएगा जिन पर प्रत्येक आरोप आधारित है और उन्हें समिति द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा "

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  जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की विपक्ष की मांग हो सकती है खारिज, जानें पूरा मामला

  सूत्रों के मुताबिक- राज्य सभा सचिवालय को विपक्ष के प्रस्ताव में तकनीकी खामियां मिली हैं. जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग के लिए कई विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिया था.

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  संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आएगा महाभियोग प्रस्ताव, विपक्ष के कई दलों ने दिए समर्थन के संकेत

  दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी की जांच पूरी होने के बाद भारत सरकार संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की कवायद में जुट गयी है.

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  Explainer: संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग

  महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.