Justice Shekhar

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  संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आएगा महाभियोग प्रस्ताव, विपक्ष के कई दलों ने दिए समर्थन के संकेत

  दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी की जांच पूरी होने के बाद भारत सरकार संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की कवायद में जुट गयी है.

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  Explainer: संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग

  महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.

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  अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को SC से मिली जमानत, जानिए अदालत ने लगाई क्या-क्या शर्तें

  अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर महमूदाबाद को पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया था.

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  वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस डे-2: SC ने केंद्र को 7 दिन का वक्त देते हुए लगाई क्या शर्त पढ़िए

  Waqf Bill SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है. इसके साथ ही कहा कि वह सिर्फ 5 याचिकाएं ही सुनेगा. पढ़िए सुनवाई के दूसरे दिन अदालत में क्या क्या हुआ

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  कब-कब न्याय की कुर्सी पर लगे दाग: भारत में जजों पर भ्रष्टाचार के 5 बड़े मामले, जानिए यहां

  जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला पिछले हफ्ते तब चर्चा में आया, जब उनके दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई। सूत्रों के अनुसार, जस्टिस वर्मा उस समय शहर से बाहर थे, और उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया. आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों को एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली.

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  रेप की कोशिश और तैयारी में फर्क... इलाहाबाद HC की टिप्पणी की क्यों हो रही है आलोचना?

  कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा.

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  नकदी विवाद में चर्चा में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा कौन हैं?

  नकदी बरामद होने की घटना पर जस्टिस वर्मा ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की है.

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  तुलसी गबार्ड के सामने भारत ने रखी सिख फॉर जस्टिस पर बैन की मांग: सूत्र

  भारत का कहना है कि ‘सिख फॉर जस्टिस’ अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ उकसावे वाली और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, जो दोनों देशों के संबंधों के लिए भी खतरा बन सकता है.

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.

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  जस्टिस शेखर कथित विवादित बयान मामला : SC मंगलवार को कर सकता है विचार: सूत्र

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते दिनों प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में एक कथित विवादित बयान दिया था. 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बयान से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी.

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  नरेंद्र जी को उत्तराखंड HC का चीफ जस्टिस बनाने के लिए SC कॉलेजियम ने की सिफारिश

  CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भूषण आर गवई के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर 9 वकीलों की नियुक्ति की भी सिफारिश की है.

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  Indepth: कोटे में कोटा पर 'सुप्रीम मुहर', SC ने पलटा 2004 का अपना फैसला; जानिए इसके मायने

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत अंतर पर आधारित होगा. इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते.

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  "राहत को संदेह की नजर से देखा जाता है...", निचली अदालतों से कम जमानत मिलने के सवाल पर CJI चंद्रचूड़

  मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दुर्भाग्य से, आज समस्या यह है कि हम ट्रायल जजों द्वारा दी जाने वाली किसी भी राहत को संदेह की नजर से देखते हैं.

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  आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव

  कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.

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  जुवेनाइल जस्टिस बिल संसद में जल्द पारित कराने की मांग तेज

  जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है और अब निर्भया कांड के आरोपी की रिहाई के बाद संसद में इस बिल पर जल्दी चर्चा कराकर पारित करने की मांग तेज होने लगी है।