Justice Shekhar

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की विपक्षी दलों से बातचीत जारी: सूत्र

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते वर्ष प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में कथित विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा Vs जस्टिस शेखर यादव : प्रक्रिया में फंसे दो मामले

  एक्ट में प्रावधान किया गया है कि, "ऐसे आरोपों के साथ-साथ उन आधारों का विवरण भी जज को सूचित किया जाएगा जिन पर प्रत्येक आरोप आधारित है और उन्हें समिति द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा "

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  जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की विपक्ष की मांग हो सकती है खारिज, जानें पूरा मामला

  सूत्रों के मुताबिक- राज्य सभा सचिवालय को विपक्ष के प्रस्ताव में तकनीकी खामियां मिली हैं. जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग के लिए कई विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिया था.

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  संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आएगा महाभियोग प्रस्ताव, विपक्ष के कई दलों ने दिए समर्थन के संकेत

  दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी की जांच पूरी होने के बाद भारत सरकार संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की कवायद में जुट गयी है.

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  Explainer: संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग

  महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.

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  अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को SC से मिली जमानत, जानिए अदालत ने लगाई क्या-क्या शर्तें

  अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर महमूदाबाद को पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया था.

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  वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस डे-2: SC ने केंद्र को 7 दिन का वक्त देते हुए लगाई क्या शर्त पढ़िए

  Waqf Bill SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है. इसके साथ ही कहा कि वह सिर्फ 5 याचिकाएं ही सुनेगा. पढ़िए सुनवाई के दूसरे दिन अदालत में क्या क्या हुआ

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  कब-कब न्याय की कुर्सी पर लगे दाग: भारत में जजों पर भ्रष्टाचार के 5 बड़े मामले, जानिए यहां

  जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला पिछले हफ्ते तब चर्चा में आया, जब उनके दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई। सूत्रों के अनुसार, जस्टिस वर्मा उस समय शहर से बाहर थे, और उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया. आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों को एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली.

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  रेप की कोशिश और तैयारी में फर्क... इलाहाबाद HC की टिप्पणी की क्यों हो रही है आलोचना?

  कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा.

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  नकदी विवाद में चर्चा में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा कौन हैं?

  नकदी बरामद होने की घटना पर जस्टिस वर्मा ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की है.

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  तुलसी गबार्ड के सामने भारत ने रखी सिख फॉर जस्टिस पर बैन की मांग: सूत्र

  भारत का कहना है कि ‘सिख फॉर जस्टिस’ अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ उकसावे वाली और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, जो दोनों देशों के संबंधों के लिए भी खतरा बन सकता है.

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.

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  जस्टिस शेखर कथित विवादित बयान मामला : SC मंगलवार को कर सकता है विचार: सूत्र

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते दिनों प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में एक कथित विवादित बयान दिया था. 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बयान से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी.

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  नरेंद्र जी को उत्तराखंड HC का चीफ जस्टिस बनाने के लिए SC कॉलेजियम ने की सिफारिश

  CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भूषण आर गवई के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर 9 वकीलों की नियुक्ति की भी सिफारिश की है.

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  Indepth: कोटे में कोटा पर 'सुप्रीम मुहर', SC ने पलटा 2004 का अपना फैसला; जानिए इसके मायने

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत अंतर पर आधारित होगा. इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते.