Judge Court

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  घर पर कैश जलने का मामला: जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बचाव में पुलिस की चूक का सहारा लिया

  आवास से जले नोट मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती दी है. उन्होंने मांग की है कि तीन जजों की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया जाए.

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  'क्षेत्रवाद भी सांप्रदायिकता जितना खतरनाक', क्षेत्रीय राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी 

  यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी.

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  अमेरिका में जन्‍मसिद्ध नागरिकता पर ट्रंप को झटका, कोर्ट बोला- अधिकार छीनना संविधान के खिलाफ

  व्हाइट हाउस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की हालिया गाइडलाइन के खिलाफ बताया. प्रेस सचिव हैरिसन फील्ड्स ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले को चुनौती देगा.

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  Rajasthan High Court: राजस्थान सिविल जज प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

  Rajasthan High Court: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुप्रतीक्षित 2025 सिविल जज (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

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  रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, जानें कितनी मिलती है उन्हें पेंशन

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर विवाद चल रहा है. वो अभी भी सीजेआई के आधिकारिक आवास में रह रहे हैं. अब उन्हें आवास खाली करने के लिए कहा गया है. आई जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं.

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  शौचालय में बैठे-बैठे कोर्ट में पेश हुआ शख्स, VIDEO हुआ वायरल

  गुजरात हाईकोर्ट की हियरिंग में बैठे एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स उच्च न्यायालय की प्रोसिडिंग को ऑनलाइन देख रहा होता है और इस दौरान वह वॉशरूम में कमोड पर बैठा होता है.

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  कोर्ट में वकील ने जज को कह दी ऐसी बात, सुन खड़े हो गए लोगों के कान, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा VIDEO

  Livestreamed Hearing: सोशल मीडिया पर एक अदालत में चल रही सुनवाई की लाइवस्ट्रीम इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. जहां एक वकील ने गलती से जज को 'हनी' कहकर संबोधित कर दिया.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की विपक्षी दलों से बातचीत जारी: सूत्र

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते वर्ष प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में कथित विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा.

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  सिविल जजों की भर्ती के लिए तीन साल की प्रैक्टिस के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर

  वकील चंद्र सेन यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह जरूरत संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है.

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  जज साहब ने कर्मचारी को दिया 'दालमोठ' का नोटिस, बोले- बिस्कुट थे आलमारी में...फिर भी पुरानी दालमोठ दी

  गोंडा से बड़ा ही अनोखा नोटिस सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. दरअसल, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) ने विश्राम कक्ष में एक गेस्ट के आने पर बिस्कुट न मिलने पर अपने सहायक को नोटिस थमा दिया.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने का मामला, RTI के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से SC का इनकार

  सूचना अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल फैसले को देखते हुए ये सूचना प्रदान नहीं की जा सकती

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  मां अस्पताल में ले रही थी आखिरी सांसें, बेटा लोगों को दे रहा था इंसाफ, SC के जज जस्टिस ओक की प्रेरक कहानी

  यह कहानी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की है. काम से प्रति समर्पण किसे कहते है... इसे आप इस कहानी में समझ सकेंगे.

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  लोअर कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे, ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए.

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  सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल, लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया कि सिविल जज की नियुक्ति (Civil Judge Appointment) के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या नहीं. अदालत का ये फैसला न्यायिक भर्ती और देशभर में हजारों लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अहम है. 

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  हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों को भी मिलेगा 'वन रैंक, वन पेंशन', सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपये पेंशन दी जानी चाहिए.