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Joint Parliament Committee

'Joint Parliament Committee' - 5 News Result(s)
  • इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस

    इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस

    केंद्र सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है. इसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी. इसके बाद नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा.  

  • संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए रिलायंस की दो कंपनियां के वरिष्ठ अधिकारी

    संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए रिलायंस की दो कंपनियां के वरिष्ठ अधिकारी

    पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति के सामने रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड और जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि उनके पास कस्टमर्स के जो पर्सनल डाटा हैं, उन्हें बिज़नेस ग्रुप की किसी भी कंपनी या संस्था के साथ साझा नहीं किया जा रहा है.

  • लोकसभा अध्यक्ष ने लाभ के पद से संबंधित संयुक्त समिति का गठन किया

    लोकसभा अध्यक्ष ने लाभ के पद से संबंधित संयुक्त समिति का गठन किया

    लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्‍त समिति का गठन किया है और भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह को इसका अध्यक्ष नामित किया है.

  • दिवालिया बैंकों में पैसे की सुरक्षा को लेकर विवादित बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में

    दिवालिया बैंकों में पैसे की सुरक्षा को लेकर विवादित बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में

    बैंकों के दिवालिया होने पर उसमें जमा आपका पैसा सुरक्षित होगा या नहीं? इससे जुड़ा विवादित फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉज़िट इंश्योरेंस यानी FRDI बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. संसद की संयुक्त समिति को इस बिल पर अपनी रिपोर्ट मौजूदा शीत सत्र के शुरुआत में पेश करनी थी, लेकिन अब समिति अपनी रिपोर्ट अगले बजट सत्र के आखिरी दिन पेश करेगी.

  • शहरी इलाकों में अधिग्रहण पर ज़मीन मालिकों को मिले चार गुना मुआवज़ा : कांग्रेस

    शहरी इलाकों में अधिग्रहण पर ज़मीन मालिकों को मिले चार गुना मुआवज़ा : कांग्रेस

    ज़मीन अधिग्रहण के मसले पर कांग्रेस ने संसद की संयुक्त समिति के सामने ये मांग की है कि गांवों की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी ज़मीन मालिकों को उनकी ज़मीन का मार्किट रेट का चार गुना मुआवज़ा मिलना चाहिए।

'Joint Parliament Committee' - 2 Video Result(s)
'Joint Parliament Committee' - 5 News Result(s)
  • इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस

    इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस

    केंद्र सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है. इसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी. इसके बाद नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा.  

  • संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए रिलायंस की दो कंपनियां के वरिष्ठ अधिकारी

    संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए रिलायंस की दो कंपनियां के वरिष्ठ अधिकारी

    पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति के सामने रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड और जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि उनके पास कस्टमर्स के जो पर्सनल डाटा हैं, उन्हें बिज़नेस ग्रुप की किसी भी कंपनी या संस्था के साथ साझा नहीं किया जा रहा है.

  • लोकसभा अध्यक्ष ने लाभ के पद से संबंधित संयुक्त समिति का गठन किया

    लोकसभा अध्यक्ष ने लाभ के पद से संबंधित संयुक्त समिति का गठन किया

    लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्‍त समिति का गठन किया है और भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह को इसका अध्यक्ष नामित किया है.

  • दिवालिया बैंकों में पैसे की सुरक्षा को लेकर विवादित बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में

    दिवालिया बैंकों में पैसे की सुरक्षा को लेकर विवादित बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में

    बैंकों के दिवालिया होने पर उसमें जमा आपका पैसा सुरक्षित होगा या नहीं? इससे जुड़ा विवादित फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉज़िट इंश्योरेंस यानी FRDI बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. संसद की संयुक्त समिति को इस बिल पर अपनी रिपोर्ट मौजूदा शीत सत्र के शुरुआत में पेश करनी थी, लेकिन अब समिति अपनी रिपोर्ट अगले बजट सत्र के आखिरी दिन पेश करेगी.

  • शहरी इलाकों में अधिग्रहण पर ज़मीन मालिकों को मिले चार गुना मुआवज़ा : कांग्रेस

    शहरी इलाकों में अधिग्रहण पर ज़मीन मालिकों को मिले चार गुना मुआवज़ा : कांग्रेस

    ज़मीन अधिग्रहण के मसले पर कांग्रेस ने संसद की संयुक्त समिति के सामने ये मांग की है कि गांवों की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी ज़मीन मालिकों को उनकी ज़मीन का मार्किट रेट का चार गुना मुआवज़ा मिलना चाहिए।

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