Joint Parliament Committee
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एक देश एक चुनाव : संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा
- Thursday December 11, 2025
एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर अपनी राय देने के लिए बनी संयुक्त समिति की कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. समिति के सूत्रों का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कई और विशेषज्ञों और इससे जुड़े अहम संस्थानों की राय ली जानी बाकी है. चुनाव आयोग से अभी तक समिति उनकी राय नहीं ले पाई है.
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वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन
- Wednesday October 16, 2024
आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.
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Exclusive: ASI का चौंकाने वाला खुलासा, औरंगजेब का मकबरा और आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति!
- Thursday September 12, 2024
वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था. बैठक में एएसआई ने एक प्रजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं.
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वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्त को जेपीसी की पहली बैठक
- Saturday August 17, 2024
- Indo-Asian News Service
वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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वक्फ बिल: अगले हफ़्ते हो सकती है संयुक्त समिति की पहली बैठक; जानें वोटिंग हुई तो क्या होगा
- Wednesday August 14, 2024
Waqf Board Amendment Bill: लोकसभा सचिवालय की तरफ़ से समिति के गठन का नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया गया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस
- Wednesday August 3, 2022
केंद्र सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है. इसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी. इसके बाद नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा.
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संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए रिलायंस की दो कंपनियां के वरिष्ठ अधिकारी
- Thursday November 5, 2020
पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति के सामने रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड और जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि उनके पास कस्टमर्स के जो पर्सनल डाटा हैं, उन्हें बिज़नेस ग्रुप की किसी भी कंपनी या संस्था के साथ साझा नहीं किया जा रहा है.
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दिवालिया बैंकों में पैसे की सुरक्षा को लेकर विवादित बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में
- Friday December 29, 2017
बैंकों के दिवालिया होने पर उसमें जमा आपका पैसा सुरक्षित होगा या नहीं? इससे जुड़ा विवादित फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉज़िट इंश्योरेंस यानी FRDI बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. संसद की संयुक्त समिति को इस बिल पर अपनी रिपोर्ट मौजूदा शीत सत्र के शुरुआत में पेश करनी थी, लेकिन अब समिति अपनी रिपोर्ट अगले बजट सत्र के आखिरी दिन पेश करेगी.
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शहरी इलाकों में अधिग्रहण पर ज़मीन मालिकों को मिले चार गुना मुआवज़ा : कांग्रेस
- Monday July 6, 2015
- Himanshu Shekhar Mishra
ज़मीन अधिग्रहण के मसले पर कांग्रेस ने संसद की संयुक्त समिति के सामने ये मांग की है कि गांवों की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी ज़मीन मालिकों को उनकी ज़मीन का मार्किट रेट का चार गुना मुआवज़ा मिलना चाहिए।
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एक देश एक चुनाव : संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा
- Thursday December 11, 2025
एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर अपनी राय देने के लिए बनी संयुक्त समिति की कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. समिति के सूत्रों का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कई और विशेषज्ञों और इससे जुड़े अहम संस्थानों की राय ली जानी बाकी है. चुनाव आयोग से अभी तक समिति उनकी राय नहीं ले पाई है.
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वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन
- Wednesday October 16, 2024
आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.
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Exclusive: ASI का चौंकाने वाला खुलासा, औरंगजेब का मकबरा और आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति!
- Thursday September 12, 2024
वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था. बैठक में एएसआई ने एक प्रजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं.
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वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्त को जेपीसी की पहली बैठक
- Saturday August 17, 2024
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वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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वक्फ बिल: अगले हफ़्ते हो सकती है संयुक्त समिति की पहली बैठक; जानें वोटिंग हुई तो क्या होगा
- Wednesday August 14, 2024
Waqf Board Amendment Bill: लोकसभा सचिवालय की तरफ़ से समिति के गठन का नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया गया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस
- Wednesday August 3, 2022
केंद्र सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है. इसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी. इसके बाद नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा.
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संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए रिलायंस की दो कंपनियां के वरिष्ठ अधिकारी
- Thursday November 5, 2020
पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति के सामने रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड और जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि उनके पास कस्टमर्स के जो पर्सनल डाटा हैं, उन्हें बिज़नेस ग्रुप की किसी भी कंपनी या संस्था के साथ साझा नहीं किया जा रहा है.
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दिवालिया बैंकों में पैसे की सुरक्षा को लेकर विवादित बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में
- Friday December 29, 2017
बैंकों के दिवालिया होने पर उसमें जमा आपका पैसा सुरक्षित होगा या नहीं? इससे जुड़ा विवादित फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉज़िट इंश्योरेंस यानी FRDI बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. संसद की संयुक्त समिति को इस बिल पर अपनी रिपोर्ट मौजूदा शीत सत्र के शुरुआत में पेश करनी थी, लेकिन अब समिति अपनी रिपोर्ट अगले बजट सत्र के आखिरी दिन पेश करेगी.
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शहरी इलाकों में अधिग्रहण पर ज़मीन मालिकों को मिले चार गुना मुआवज़ा : कांग्रेस
- Monday July 6, 2015
- Himanshu Shekhar Mishra
ज़मीन अधिग्रहण के मसले पर कांग्रेस ने संसद की संयुक्त समिति के सामने ये मांग की है कि गांवों की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी ज़मीन मालिकों को उनकी ज़मीन का मार्किट रेट का चार गुना मुआवज़ा मिलना चाहिए।
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