प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
ज़मीन अधिग्रहण के मसले पर कांग्रेस ने संसद की संयुक्त समिति के सामने ये मांग की है कि गांवों की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी ज़मीन मालिकों को उनकी ज़मीन का मार्किट रेट का चार गुना मुआवज़ा मिलना चाहिए। फिलहाल 2013 के कानून में शहरों में ज़मीन का दोगुना मुआवजा देने का प्रावधान है।
कांग्रेस ने इस बारे में संसद की संयुक्त समिति के चेयरमेन एस.एस अहलूवालिया को औपचारिक तौर पर लिखित में इसकी जानकारी दे दी है। कांग्रेस की दलील है कि शहरों में ज़मीन महंगी है, इसलिए शहरी इलाकों में ज़मीन अधिग्रहण की एवज में ज़मीन मालिकों को भी उचित कीमत मिलनी चाहिए।
कांग्रेस पहले ही नए जमीन अधिग्रहण बिल को खारिज कर चुकी है। अब 2013 के ज़मीन अधिग्रहण कानून में इस नए संशोधन के प्रस्ताव ने बिल पर राजनीतिक सहमति जुटाने की जद्दोज़हद में जुटी एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कांग्रेस की इस मांग का जेडी-यू ने खुलकर समर्थन किया है। जनता दल -यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता के सी त्यागी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "हम कांग्रेस की मांग का समर्थन करते हैं।
उधर, बीजेपी ने पहली प्रतिक्रिया में कांग्रेस की मांग को राजनीति करार दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ज़मीन अधिग्रहण पर राजनीति कर रही है और विकास के खिलाफ राजनीति करना पार्टी को महंगा साबित होगा।
अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस नई अड़चन से कैसे निपटती है।
कांग्रेस ने इस बारे में संसद की संयुक्त समिति के चेयरमेन एस.एस अहलूवालिया को औपचारिक तौर पर लिखित में इसकी जानकारी दे दी है। कांग्रेस की दलील है कि शहरों में ज़मीन महंगी है, इसलिए शहरी इलाकों में ज़मीन अधिग्रहण की एवज में ज़मीन मालिकों को भी उचित कीमत मिलनी चाहिए।
कांग्रेस पहले ही नए जमीन अधिग्रहण बिल को खारिज कर चुकी है। अब 2013 के ज़मीन अधिग्रहण कानून में इस नए संशोधन के प्रस्ताव ने बिल पर राजनीतिक सहमति जुटाने की जद्दोज़हद में जुटी एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कांग्रेस की इस मांग का जेडी-यू ने खुलकर समर्थन किया है। जनता दल -यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता के सी त्यागी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "हम कांग्रेस की मांग का समर्थन करते हैं।
उधर, बीजेपी ने पहली प्रतिक्रिया में कांग्रेस की मांग को राजनीति करार दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ज़मीन अधिग्रहण पर राजनीति कर रही है और विकास के खिलाफ राजनीति करना पार्टी को महंगा साबित होगा।
अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस नई अड़चन से कैसे निपटती है।
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