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भारत के 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस 4 अगस्त तक हो जाएंगे डिजिटल, हाईटेक सर्विस से डिलीवरी में आएगी तेजी
डिजिटल बदलाव के एक अहम हिस्से के रूप में भारतीय डाक को ONDC और GeM जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है. इससे प्रीपेड बुकिंग, ट्रैकिंग, और कैश-ऑन-डिलीवरी से जुड़ी सर्विस और मजबूत होंगी. ऑर्डर ट्रैकिंग से लेकर पेमेंट सॉल्यूशन तक सब कुछ ऑटोमैटिक होगा.
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एसोचैम ने कहा - जीएसटी का कार्यान्वयन टालें, वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखा खत
वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे एक पत्र में एसोचैम ने कहा कि मौजूदा करदाताओं ने अभी तक स्वयं को जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकृत नहीं कराया है. इसके पीछे प्रमुख वजह इस प्रणाली के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी न होना है.
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कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए आईटी नेटवर्क मजबूत करने की जरूरत
सरकार देश की कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने की बात कह रही है, लेकिन यह काम आसान नहीं है. वित्तीय मामलों की संसद की स्थायी समिति ने आज नोटबंदी पर बैठक की और महसूस किया कि इसके लिए आईटी नेटवर्क को और मजबूत करने की जरूरत है.
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टेलीकॉम सेवा की क्वालिटी और नेटवर्क को लेकर कंपनियों का होगा 'स्पेशल ऑडिट'
टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बढ़ती कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मंगलवार को टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका ऐलान किया। प्रसाद ने देश के कोने-कोने से आ रही कॉल ड्राप की समस्या पर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की।
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भारत के 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस 4 अगस्त तक हो जाएंगे डिजिटल, हाईटेक सर्विस से डिलीवरी में आएगी तेजी
डिजिटल बदलाव के एक अहम हिस्से के रूप में भारतीय डाक को ONDC और GeM जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है. इससे प्रीपेड बुकिंग, ट्रैकिंग, और कैश-ऑन-डिलीवरी से जुड़ी सर्विस और मजबूत होंगी. ऑर्डर ट्रैकिंग से लेकर पेमेंट सॉल्यूशन तक सब कुछ ऑटोमैटिक होगा.
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एसोचैम ने कहा - जीएसटी का कार्यान्वयन टालें, वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखा खत
वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे एक पत्र में एसोचैम ने कहा कि मौजूदा करदाताओं ने अभी तक स्वयं को जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकृत नहीं कराया है. इसके पीछे प्रमुख वजह इस प्रणाली के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी न होना है.
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कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए आईटी नेटवर्क मजबूत करने की जरूरत
सरकार देश की कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने की बात कह रही है, लेकिन यह काम आसान नहीं है. वित्तीय मामलों की संसद की स्थायी समिति ने आज नोटबंदी पर बैठक की और महसूस किया कि इसके लिए आईटी नेटवर्क को और मजबूत करने की जरूरत है.
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टेलीकॉम सेवा की क्वालिटी और नेटवर्क को लेकर कंपनियों का होगा 'स्पेशल ऑडिट'
टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बढ़ती कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मंगलवार को टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका ऐलान किया। प्रसाद ने देश के कोने-कोने से आ रही कॉल ड्राप की समस्या पर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की।
