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अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे...नहीं कर सकेंगे सोशल मीडिया का यूज, इस देश ने इस वजह से उठाया ये सख्त कदम
क्या आपके घर में भी बच्चे दिन-रात फोन में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं? हाल ही में मलेशिया सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठाया है, जिससे टेक कंपनियों की नींद उड़ गई है.
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खत्म होगा पासवर्ड का जमाना? Google का नया QR Code लॉगिन, क्या आपकी प्राइवेसी हो जाएगी खत्म?
Google ने अभी तक इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इंटरनेट पर सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिस्टम यूजर की पहचान और वेबसाइट विजिट की जानकारी Google तक पहुंचा सकता है.
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सावधान! इंटरनेट की तारें सुन रही हैं आपकी बातें, नई स्टडी से सामने आया प्राइवेसी को खतरा
रिसर्च में सामने आया है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स बेहद संवेदनशील होती हैं. अगर इनके पास कोई आवाज, हलचल या कंपन होता है तो उसका असर केबल में गुजरने वाले लाइट सिग्नल पर पड़ सकता है.
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UIDAI: स्मार्टफोन में पहले से Aadhaar App इंस्टॉल अनिवार्य नहीं, सरकार ने वापस लिया प्रस्ताव, जानिए क्यों?
Aadhaar App: केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों के लिए आधार ऐप को पहले से मोबाइल में इंस्टॉल करना अनिवार्य करने की योजना को रद्द कर दिया है.
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सोशल मीडिया पर बच्चों की फोटो क्यों नहीं पोस्ट करनी चाहिए? जान लीजिए वो 6 खतरे....
Social Media Safety: क्या आप भी अपने बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो आज ही बंद कर दें. क्योंकि आपकी ये छोटी सी गलती बच्चे के भविष्य को कर सकती है खराब. इस आर्टिकल में जानें क्या उठाने पड़ सकते हैं परिणाम.
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Zepto ने महिला को भेजा गर्भनिरोधक गोली का नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा
लिंक्डइन पर इन दिनों एक महिला की पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि Zepto ने उन्हें गर्भनिरोधक गोली का नोटिफिकेशन भेजा है. हैरानी की बात तो ये है कि महिला ने कभी भी ऐप के माध्यम से इन गोलियों का ऑर्डर नहीं किया था.
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जवाबदेही के घेरे में सोशल मीडिया
क्या सरकार सोशल मीडिया पर घेराबंदी की तैयारी कर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफ़वाहों और फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने इन कंपनियों के साथ न सिर्फ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है बल्कि पुराने नियमों को बदलने के लिए नए नियमों का खाका भी उनके साथ साझा किया है.
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क्या ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी की तैयारी कर रही है सरकार? IT क़ानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार
देश की 10 जांच एजेंसियों को सभी कंप्यूटरों पर नजर रखने का अधिकार देने के बाद अब केंद्र सरकार की कोशिश ऑनलाइन सामग्री की निगरानी की है.
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