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  LIC IPO: केंद्रीय कैबिनेट ने LIC में स्वचालित मार्ग से 20% तक FDI की अनुमति दी: सूत्र

  सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया.

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  पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद

  सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.

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  बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

  केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.

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  बजट में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा : FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान

  बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.

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  रक्षा, उड्डयन, पेंशन और बीमा में 100 प्रतिशत FDI को मिली मंजूरी

  FDI नीति में बड़े बदलावों को मंजूरी मिली है। रक्षा क्षेत्र, उड्डयन, पेंशन और बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी FDI को मंजूरी मिल गई है।

• दो बिलों पर सरकार ने किया 'युद्धविराम', जमीन अधिग्रहण पर अब भी खिंची हैं तलवारें

  केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्ष के साथ फिलहाल युद्धविराम का रास्ता निकाल लिया है और माना जा रहा है कि अब गुरुवार को सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा में विदेशी निवेश से जुड़ा बिल पास कराना आसान हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की दिक्कतें बरकरार हैं।

• बीमा और कोयला अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर

  राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े दो अध्यादेशों पर आज हस्ताक्षर कर दिए। इससे बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश आकर्षित करने और रद्द कोयला खानों के फिर से आबंटन करने का रास्ता साफ हो गया है।

• बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने और कोल अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी

  कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी।

• बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने से कितना होगा फायदा?

  हर बीमा विज्ञापन के आखिर में ये कानूनी चेतावनी ऐसे पढ़ी जाती है जैसे सड़क दुघर्टना से बच भी गए, तो इस चेतावनी से नहीं बच पाएंगे। बीमा आम पब्लिक के लिए नहीं बल्कि न्यूज़ एंकरों के लिए भी जटिल विषय है।

• शीतकालीन सत्र में बीमा बिल पास होने की उम्मीद : अरुण जेटली

  विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।

• प्राइम टाइम इंट्रो : बीमा बिल पर बदलता कांग्रेस-बीजेपी का रुख

  राम−बलराम फिल्म की तरह कांग्रेस बीजेपी भी बीमा संशोधन विधेयक का कभी विरोध करती हैं, तो कभी समर्थन। ये दोनों इस मामले में इतनी बार पलट चुके हैं कि इनके स्टैंड को अब इश्योरेंस की ज़रूरत है।

• इंश्योरेंस सेक्टर में 49 फीसदी विदेशी निवेश को कैबिनेट की मंजूरी

  कैबिनेट की ओर से इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी गई है। सरकार संसद के इसी सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी में है।

• बीमा विधेयक को चालू सत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है : वित्त मंत्रालय

  बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने के इच्छुक वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा सत्र में ही बीमा संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

• बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव : जेटली

  पूंजी की कमी का सामना कर रही निजी बीमा क्षेत्र को राहत देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 26 प्रतिशत बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।

• सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ममता का साथ देगी बीजेपी

  बीजेपी कोर ग्रुप की शनिवार रात हुई बैठक में तय किया गया कि अगर तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो बीजेपी तृणमूल का समर्थन करेगी।