Inheritance Tax
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क्या आर्टिकल 39(बी) के तहत सरकार को आपकी संपत्ति पर कब्ज़ा करने का अधिकार है?
विश्व असमानता डेटाबेस की हालिया स्टडी में कहा गया है कि भारत में धन असमानता अब ब्रिटिश शासन की तुलना में ज्यादा है. इसे लेकर संसद संभावित रूप से 'संपत्ति कर' लागू कर सकती है, जहां एक निश्चित नेट वर्थ वाले लोगों को उनकी संपत्ति का 2% टैक्स (Wealth Tax) देना होगा.
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चिराग पासवान ने लालू यादव पर कसा तंज, कांग्रेस को 'विरासत टैक्स' पर घेरा
एलजेपी (रामविलास) नेता चिराग पासवान ने कहा कि कितनी बार वे एक ही बात दोहराएंगे? हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं. क्या आरक्षण, लोकतंत्र और संविधान को कोई ख़तरा था? क्या यह वही कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल की घोषणा की थी?
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"हिंदुओं पर जजिया कर..." : विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ
एटा में बीजेपी प्रत्याशी विश्वदीप सिंह के समर्थन में रैली के दौरान सीएम योगी (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, फिर भी कांग्रेस कथित तौर पर भारत का "इस्लामीकरण" करने के मकसद से तालिबान जैसा शासन लागू करना चाहती है.
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मेरे पिता को विरासत में संपत्ति नहीं, शहादत मिली... : इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर PM मोदी के बयान पर बोलीं प्रियंका गांधी
मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रियंका गांधी ने कहा, "मोदी जी इंदिरा जी जैसी शहीद के बारे में जो चाहें कहते हैं. उन्हें केवल वंशवाद की राजनीति दिखती है. उन्हें देशभक्ति, देश सेवा कभी नहीं दिखती."
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Inheritance Tax: भारत में भी प्रॉपर्टी पर देना पड़ता था टैक्स, राजीव गांधी ने क्यों खत्म कर दिया था ये कानून
भारत में Inheritance Tax कानून 1985 तक मौजूद था. संपत्तियों पर यह टैक्स 85% तक निर्धारित किया गया था. इस टैक्स का मकसद आय असमानता को कम करना था. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे खत्म कर दिया.
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लोकसभा चुनाव 2024 : जाने क्या है अमेरिका का वह विरासत कानून, जिस पर भारत में मचा है बवाल
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के उस बयान पर हंगामा मच गया है, जिसमें उन्होंने भारत में विरासत टैक्स पर चर्चा शुरू करने की बात कही थी. इस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पंजा आपसे आपकी विरासत छीन लेगा.
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"मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा...", 'संपत्ति पुनर्वितरण' विवाद को लेकर PM के तंज़ पर राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि इस प्रैक्टिस में एक आर्थिक और संस्थागत रिपोर्ट शामिल होगी. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि पिछले कुछ वर्षों में समाज के विभिन्न वर्गों का विकास कैसे हुआ.
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"कांग्रेस की लूट, ज़िन्दगी के बाद भी...", सैम पित्रोदा के Inheritance Tax वाले बयान को लेकर बरसे PM
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं. शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए और अब ये इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं.
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तैयार हो जाए देश! पीएम मोदी सरकार 34 साल बाद फिर लागू कर सकती है 'इन्हेरिटेंस टैक्स'
सरकारी गलियारों में चर्चा है कि इस साल बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाया जा सकता है. विपक्ष इस पर एतराज़ कर रहा है जबकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सामाजिक विषमता घटेगी. सरकार के सामने पैसा जुटाने की चुनौती है. सोमवार को आए आंकड़े बता रहे हैं कि दो महीनों में जीएसटी कलेक्शन औसतन करीब 14,000 करोड़ महीने कम हो गया है. वित्त मंत्रालय की दी जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2019 में कुल GST कलेक्शन 1,13,865 करोड़ था जबकि मई 2019 में 1,00,289 हो गया और जून 2019 में घटकर 99,939 करोड़ रह गया है.
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बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाए जाने की संभावना
सरकारी गलियारों में चर्चा है कि इस साल बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाया जा सकता है. विपक्ष इस पर एतराज़ कर रहा है जबकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सामाजिक विषमता घटेगी.
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विश्व असमानता डेटाबेस की हालिया स्टडी में कहा गया है कि भारत में धन असमानता अब ब्रिटिश शासन की तुलना में ज्यादा है. इसे लेकर संसद संभावित रूप से 'संपत्ति कर' लागू कर सकती है, जहां एक निश्चित नेट वर्थ वाले लोगों को उनकी संपत्ति का 2% टैक्स (Wealth Tax) देना होगा.
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चिराग पासवान ने लालू यादव पर कसा तंज, कांग्रेस को 'विरासत टैक्स' पर घेरा
एलजेपी (रामविलास) नेता चिराग पासवान ने कहा कि कितनी बार वे एक ही बात दोहराएंगे? हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं. क्या आरक्षण, लोकतंत्र और संविधान को कोई ख़तरा था? क्या यह वही कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल की घोषणा की थी?
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बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाए जाने की संभावना
सरकारी गलियारों में चर्चा है कि इस साल बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाया जा सकता है. विपक्ष इस पर एतराज़ कर रहा है जबकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सामाजिक विषमता घटेगी.
