India Elections

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  राहुल गांधी के घर इंडिया गठबंधन की डिनर मीटिंग, SIR और 'वोट चोरी' को लेकर कांग्रेस नेता ने रखी बात

  इंडिया गठबंधन के 25 राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने बैठक में भाग लिया. राहुल गांधी के घर पर आयोजित इस डिनर मीटिंग में गठबंधन के नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चा की. 

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  जिस पते पर रजिस्टर्ड है तेजस्वी का वोटर कार्ड, वहां NDTV को क्या मिला?

  एनडीटीवी की टीम इस खबर के पड़ताल के किए तेजस्वी यादव के वोटर्स आईडी पते पर पहुंची. यहां हमारी मुलाकात तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव से हुई. सुभाष यादव का भी निवास यही है और वह भी यहीं के वोटर है. उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने जल्दबाजी की है, जिनका भी दो जगह नाम है उनका नाम कटना चाहिए.

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  राहुल गांधी के बयान को चुनाव आयोग ने बताया भ्रामक, महाराष्ट्र CEO ने भी मांगा शपथ पत्र

  राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का डेटा सामने रखते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर करके वोट चोरी का यह मॉडल कई निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया गया है ताकि भाजपा को फायदा मिल सके.

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  उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर पीएम मोदी-जेपी नड्डा लेंगे फैसला, NDA बैठक के बाद बोले रिजिजू, राहुल पर साधा निशाना

  एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सांसदों को वोट डालने का सही तरीका सिखाया जाए ताकि कोई भी वोट निरस्त न हो.

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  राहुल गांधी ने लगाए वोट चोरी के गंभीर आरोप, तो चुनाव आयोग ने मांग लिया शपथपत्र

  राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर चुनाव आयोग पर इलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई. एग्जिट पोल कुछ और नतीजे कुछ और थे.

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  चुनाव कैसे चोरी किया गया... राहुल गांधी ने 'सबूत' देते हुए चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप

  राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव नतीजों को लेकर हमें शक था क्यूंकि बीजेपी के ख़िलाफ़ एंटी इनकमबेंसी का प्रभाव नहीं दिख रहा था.

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  उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू

  उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसे व्यक्ति को ही निर्वाचित किया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो.

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  बंगाल के अधिकारियों को निलंबित करने पर भड़कीं ममता, चुनाव आयोग को ये क्या कह दिया?

  ममता बनर्जी ने कहा कि चुनावों में अभी काफी समय है, फिर भी उन्होंने लोगों को निलंबित करना शुरू कर दिया है. उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा.

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  BCS रत्न अवार्ड: NDTV इंडिया को बेस्ट इलेक्शन कवरेज पुरस्कार, NDTV 24×7 बेस्ट चैनल

  साल के सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल डेब्यू का पुरस्कार NDTV मराठी को मिला. BCS रत्न अवार्ड के 11वें संस्करण में एनडीटीवी ने अपने नाम पर यह सभी अवार्ड किए.

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  65 लाख हटाए गए मतदाता कौन हैं? बिहार SIR मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब

  प्रशांत भूषण ने अदालत से मांग की कि यह स्पष्ट किया जाए कि हटाए गए मतदाता कौन हैं, कितने लोग मृत हैं, कितने प्रवास कर गए हैं और कितने को बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) ने हटाने की सिफारिश की है.

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  बिहार के सभी युवाओं को नहीं मिलेगा डोमिसाइल नीति का फायदा, जानिए क्या है सरकार का फार्मूला

  बिहार की नीतीश कुमार कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती के लिए डोमिसाइल नीति को मंजूरी दे दी है. लेकिन इस नीति का फैसला बिहार के सभी युवाओं को नहीं मिलेगा, आइए हम आपको बताते हैं कि किसे मिलेगा इसका फायदा.

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  Bihar Cabinet Meeting: आज फिर खजाना खोल सकते हैं नीतीश, इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

  बिहार में ये चुनावी साल है और अब विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं... ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि नीतीश कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

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  बिहार में डोमिसाइल लागू, क्या है नियम और छात्र क्यों कर रहे थे मांग... जानें हर एक बात

  चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा TRE 4 और 5 में डोमिसाइल नियम लागू करने का फैसला न सिर्फ एक चुनावी दांव है, बल्कि यह बिहार के युवाओं की लंबे समय से उठाई जा रही मांग का सम्मान भी है.

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  तमिलनाडु में 'बिहारी वोटर' बना मुद्दा, 6.5 लाख बिहारियों के मतदाता बनने का दावा, डीएमके-कांग्रेस का गेमप्लान

  चिदंबरम ने सवाल उठाया कि यदि किसी प्रवासी मजदूर का स्थायी घर बिहार में है, तो उसे तमिलनाडु में स्थायी निवासी कैसे माना जा सकता है? चिदंबरम के आरोप को चुनाव आयोग ने गलत बताया है.

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  धारा 370 हटने के 6 साल: कितना बदला जम्मू-कश्मीर? आतंक, चुनाव और विकास की पूरी कहानी

  जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के छह साल पूरे हो रहे हैं. इस कदम के कारण जम्मू और कश्मीर में शासन, बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आया है.