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परिसीमन का विरोध कर अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं दक्षिण के राज्य? क्या है संवैधानिक व्यवस्था
संविधान का अनुच्छेद 81 और 82 जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य करता है. ऐसे में 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन हर हाल में होगा.
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प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन, 10 पॉइंट्स में समझें पूरी बात
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक गिरने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल समेत विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने अपनी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति के चलते देश की आधी आबादी का हक छीन लिया. उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहतीं कि उनके परिवार से बाहर की कोई महिला राजनीति में आगे बढ़े.
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नारी शक्ति से माफी, विपक्ष पर निशाना... महिला आरक्षण पर PM मोदी की हुंकार- हम हारे नहीं, हमारा हौसला बुलंद है
PM मोदी ने करीब 29 मिनट 21 सेकेंड के अपने इस संबोधन में देश की महिलाओं से माफी मांगी, विपक्ष का निशाना साधा और अंत में यह हुंकार भी भरा कि हम हारे नहीं है. हमारे पास आगे भी मौके आएंगे. हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है.
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PM मोदी ने कब-कब राष्ट्र को किया संबोधित? जानिए टाइमलाइन
पीएम मोदी ने 27 मार्च 2019 को भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद देश को संबोधित किया था. फिर, 8 नवंबर 2019 को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था.
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सभी बहन-बेटियां कांग्रेस को करारा जवाब देंगी... देश के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी
PM मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि परिसीमन से न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा और न किसी की भागीदारी कम होगी. सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेंगी. फिर भी कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए.
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संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों में 309 घंटों से ज्यादा काम, राज्यसभा में 109% से ज्यादा रही प्रोडक्टिविटी
कई मायनों में संसद का यह बजट सत्र बेहद अहम रहा. बजट सत्र के समापन पर लोक सभा स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पुन: स्थापित किए गए और 09 विधेयक पारित किए गए.
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राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है परिसीमन... लोकसभा में सरकार पर बरसे शशि थरूर
शशि थरूर ने लोकसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप परिसीमन को उसी जल्दबाजी में ला रहे हैं, जैसे नोटबंदी लाई गई थी. हमने देखा कि उससे कितना नुकसान हुआ. परिसीमन भी राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है, इसलिए इसे लागू मत कीजिए.
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महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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'अखिलेश यादव मित्र हैं, कभी-कभी मदद कर देते हैं, महिला आरक्षण पर बोले PM मोदी तो सपा अध्यक्ष ने जोड़े हाथ
Women reservation debate: पीएम मोदी ने कहा कि आप देश की बहनों पर, उनकी समझदारी पर भरोसा तो करो. एक बार 33 प्रतिशत बहनों को यहां आने तो दो. उन्हें निर्णय करने दो. उनकी सामर्थ्य पर सवाल क्यों, आशंका क्यों है?
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दक्षिण को घाटा नहीं होगा... महिला आरक्षण पर उठ रहे सवालों के जवाब में सरकार
महिला आरक्षण को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की आशंकाओं के बीच सरकार के आला सूत्रों ने दावा किया है कि परिसीमन और सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से दक्षिण को नुकसान नहीं बल्कि आनुपातिक लाभ होगा.
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परिसीमन का विरोध कर अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं दक्षिण के राज्य? क्या है संवैधानिक व्यवस्था
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लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक गिरने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल समेत विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने अपनी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति के चलते देश की आधी आबादी का हक छीन लिया. उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहतीं कि उनके परिवार से बाहर की कोई महिला राजनीति में आगे बढ़े.
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पीएम मोदी ने 27 मार्च 2019 को भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद देश को संबोधित किया था. फिर, 8 नवंबर 2019 को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था.
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महिला आरक्षण को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की आशंकाओं के बीच सरकार के आला सूत्रों ने दावा किया है कि परिसीमन और सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से दक्षिण को नुकसान नहीं बल्कि आनुपातिक लाभ होगा.
