India Constitution

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  संविधान यात्रा और दिवस से PM मोदी ने की नई शुरुआत : NDTV India संवाद कार्यक्रम में बोले किरेन रिजिजू

  केंद्रीय मंत्री-संसदीय मामले और अल्पसंख्यक मामले, किरेन रिजिजू ने NDTV India संवाद कार्यक्रम, संविधान @75 में कहा कि, ''संविधान इस रूप में 26 नवंबर 1949 को आया था. दो दिन बाकी हैं, 75 साल पूरे हो जाएंगे. दो दिन के बाद जब हम संविधान दिवस मनाएंगे. मुझे लगता है कि 75 साल बाद हमें खुद भी आकलन करना है कि संविधान ने हमारे देश को किस रूप में बनाया है. एक नागरिक होने के नाते हम संविधान को किस तरीके से देखते हैं. आगे हमारा क्या विचार है.''

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  विकसित भारत में संविधान की भूमिका? जानिए NDTV INDIA संवाद में विशेषज्ञों ने क्या कहा

  Constitution Role In Developed India: संविधान और भारत का विकास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. भारत की वर्तमान चुनौतियों से कैसे निपटेगा संविधान यहां जानें...

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  भारत के संविधान में क्या है खास? NDTV संवाद में जस्टिस सीकरी, पूर्व CEC और फैजान मुस्तफा ने बताया

  Constitution of India Importance: भारत का संविधान क्यों खास है? इसकी शक्ति कितनी है? इस रिपोर्ट में जानिए हर सवाल का जवाब...

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  'CP में TP', जानिए पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने सुनाया दिल्ली कॉलेज के दिनों का क्या मजेदार किस्सा

  एनडीटीवी इंडिया संवाद कार्यक्रम में डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्‍होंने कॉलेज के दिनों से लेकर CJI के रूप में अपने सफर के कई यादगार किस्‍से साझा किये.

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  हमारे संविधान की सुंदरता उसकी विविधता है.., ‘NDTV INDIA संवाद’ में पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की कही 10 प्रमुख बातें

  एनडीटीवी संवाद कार्यक्रम के पहले एपीसोड संविधान @75 में डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की वैधता हमारी जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने कॉलेजियम के मुद्दे पर भी कहा कि इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां है. चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया के मुद्दे पर कहा कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में चलने वाली बातों का हमलोगों के ऊपर असर नहीं होता है. उन्होने कहा कि इसका समाज के ऊपर बहुत ही असर पड़ता है.

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  संविधान @75: जज को धैर्य से काम करना चाहिए - ‘NDTV INDIA संवाद’ में पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़

  एनडीटीवी के खास कार्यक्रम ‘NDTV INDIA संवाद- संविधान @75’ में पूर्व CJIडीवाई चंद्रचूड़ ने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की वैधता हमारी जिम्मेदारी है.

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  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?

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  औद्योगिक शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ कल सुनाएगी फैसला 

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) औद्योगिक शराब मामले (Industrial Liquor Case) में बुधवार को फैसला सुनाएगा. इसके बाद औद्योगिक शराब को लेकर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे.

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  सेक्युलर, सोशलिस्ट और हिंदुत्व, जानिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 3 शब्दों का पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तीन अहम शब्द गूंजे. ये शब्द अकसर देश में सड़क से लेकर तमाम नु्क्कड़ चौराहों और राजनीतिक मंचों तक गूंजते रहते हैं. इन शब्दों में देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए पंथनिरपेक्ष (Secular) और समाजवादी (Socialist) के साथ ही हिंदुत्व शब्द शामिल रहा. कोर्ट में दो प्रमुख याचिकाएं थीं. एक में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों पर फैसले की उम्मीद में दायर याचिका थी तो एक अन्य याचिका में हिंदुत्व शब्द के स्थान पर भारतीय संविधानित्व शब्द के प्रयोग के लिए याचिका दायर की गई थी. पहली याचिका पर सुनवाई जारी है जबकि दूसरी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 'हिंदुत्व' शब्द को बदलने से इनकार कर दिया, समझिए पूरा मामला

  Supreme Court on Hindutva: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें ‘हिंदुत्व’ शब्द की जगह ‘भारतीय संविधानित्व’ शब्द करने का अनुरोध किया गया था. दिल्ली के विकासपुरी निवासी एस एन कुंद्रा ने यह जनहित याचिका दायर की थी.

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  क्या आप नहीं चाहते इंडिया सेक्युलर रहे..? संविधान प्रस्तावना से समाजवाद और पंथनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्दों की आज अलग-अलग व्याख्याएं हैं. यहां तक ​​कि हमारी अदालतें भी इन्हें बार-बार बुनियादी ढांचे का हिस्सा घोषित कर चुकी हैं.

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  अब कानून अंधा नहीं रहेगा, जानिए हाल के सालों में देश में अंग्रेजों के जमाने का क्या-क्या बदला? 

  British Era Symbols Changed: हाल के सालों में भारत गुलामी की मानसिकता से निकलते हुए नई सोच पर चल पड़ा है. कानून की आंखों पर बंधी पट्टी हट चुकी है. जानिए और क्या-क्या हटा...

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  CM से PM पद तक... नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर 23 साल पूरे, बेदाग और अजेय रहा है सफर

  23 Years of Modi :23 Years of Modi : नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं. ऐसे में चर्चा आम है कि पिछले कार्यकालों की तरह वो देशहित में आगे भी और कई बड़े फैसले ले सकते हैं, जिनमें 'वन नेशन, वन इलेक्शन' शामिल हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

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  बसपा अध्यक्ष मायावती ने भरे मंच पर इनेलो नेता को पढ़ाया संविधान का पाठ, इस बात से थीं नाराज

  बसपा प्रमुख मायावती इनेलो नेता के जगाधरी की रैली में बार-बार दलित शब्द इस्तेमाल किए जाने से नाराज थीं. उन्होंने इनेलो नेता को कहा कि आपको बाबा साहब अंबेडकर का बनाया संविधान पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि वहां दलित के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है.