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कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
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आई लव मोहम्मद पोस्टर पर यूपी सरकार का आदेश, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया संविधान का हवाला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "आई लव मोहम्मद" पोस्टर पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है.
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EXCLUSIVE: संजीव बालियान ने कांस्टीट्यूशन क्लब चुनाव में 'वोट चोरी' का लगाया आरोप
संजीव बालियान ने कहा कि पहले बताया गया कि 269 वोट पड़े हैं लेकिन बाद में ये संख्या बढ़ गई. उनका आरोप है कि मतदाता सूची में कई मृत सांसदों के भी नाम थे.
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राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.
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नेपाल जैसा संकट भारत में भी... कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर बीजेपी भड़की
कांग्रेस नेता उदित राज ने भारत के हालात को नेपाल जैसा ही बताया है. उनके इस बयान पर बीजेपी ने उनपर कड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस को संविधान विरोधी और लोकतंत्र का हत्यारा बताया है.
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संविधान की व्याख्या करेंगे, कौनसा दल सत्ता में इस आधार पर निर्णय नहीं होगा... राष्ट्रपति संदर्भ मामले पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि उसका फैसला इस बात से प्रभावित नहीं होगा कि वर्तमान में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है या पहले था. वह केवल संविधान की व्याख्या करेगा.
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संविधान निर्माण में इन 15 महिलाओं ने दिया अहम योगदान, जान लें उनके नाम
भारत के संविधान निर्माण में 15 महिलाओं ने अहम योगदान दिया. इनमें अम्मू स्वामीनाथन, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाएं शामिल थीं. इन्होंने शिक्षा, बराबरी, महिला अधिकार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता पर अपनी आवाज़ उठाई.
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किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.
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'...तब तो फाड़ दिया था लालू को राहत देने वाला अध्यादेश!' राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा वार
Amit Shah Interview: अमित शाह ने कहा, 'मैं देश के लोगों और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए उचित है?'
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पद से चिपके रहने की मंशा... जेल से सरकार न चलाने के बिल पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा
एएनआई को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा, "विपक्ष चाहता है कि अगर वे जेल जाएं, तो वहीं से सरकार चलाएं. जेल सीएम हाउस या पीएम हाउस बने, अफसर जेल से आदेश लें. यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है. हम इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं."
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया
अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.
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जेल से नहीं चलेगी सरकार! संविधान संशोधन बिल पर क्या है संसद का अंकगणित, क्या मिल पाएगा दो तिहाई बहुमत
यह एक संविधान संशोधन बिल है. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए.
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गिरफ्तार PM, CM, मंत्रियों को हटाने वाले बिल के अटकने पर क्यों बेफिक्र सरकार, 'डबल गेम' समझिए
आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो. लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी पद से इस्तीफा नहीं दिया.
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संसद में आज कांग्रेस के नेता ने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की... अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा?
अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी, जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था.
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कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
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आई लव मोहम्मद पोस्टर पर यूपी सरकार का आदेश, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया संविधान का हवाला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "आई लव मोहम्मद" पोस्टर पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है.
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EXCLUSIVE: संजीव बालियान ने कांस्टीट्यूशन क्लब चुनाव में 'वोट चोरी' का लगाया आरोप
संजीव बालियान ने कहा कि पहले बताया गया कि 269 वोट पड़े हैं लेकिन बाद में ये संख्या बढ़ गई. उनका आरोप है कि मतदाता सूची में कई मृत सांसदों के भी नाम थे.
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राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.
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नेपाल जैसा संकट भारत में भी... कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर बीजेपी भड़की
कांग्रेस नेता उदित राज ने भारत के हालात को नेपाल जैसा ही बताया है. उनके इस बयान पर बीजेपी ने उनपर कड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस को संविधान विरोधी और लोकतंत्र का हत्यारा बताया है.
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संविधान की व्याख्या करेंगे, कौनसा दल सत्ता में इस आधार पर निर्णय नहीं होगा... राष्ट्रपति संदर्भ मामले पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि उसका फैसला इस बात से प्रभावित नहीं होगा कि वर्तमान में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है या पहले था. वह केवल संविधान की व्याख्या करेगा.
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संविधान निर्माण में इन 15 महिलाओं ने दिया अहम योगदान, जान लें उनके नाम
भारत के संविधान निर्माण में 15 महिलाओं ने अहम योगदान दिया. इनमें अम्मू स्वामीनाथन, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाएं शामिल थीं. इन्होंने शिक्षा, बराबरी, महिला अधिकार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता पर अपनी आवाज़ उठाई.
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किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.
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'...तब तो फाड़ दिया था लालू को राहत देने वाला अध्यादेश!' राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा वार
Amit Shah Interview: अमित शाह ने कहा, 'मैं देश के लोगों और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए उचित है?'
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पद से चिपके रहने की मंशा... जेल से सरकार न चलाने के बिल पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा
एएनआई को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा, "विपक्ष चाहता है कि अगर वे जेल जाएं, तो वहीं से सरकार चलाएं. जेल सीएम हाउस या पीएम हाउस बने, अफसर जेल से आदेश लें. यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है. हम इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं."
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया
अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.
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जेल से नहीं चलेगी सरकार! संविधान संशोधन बिल पर क्या है संसद का अंकगणित, क्या मिल पाएगा दो तिहाई बहुमत
यह एक संविधान संशोधन बिल है. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए.
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गिरफ्तार PM, CM, मंत्रियों को हटाने वाले बिल के अटकने पर क्यों बेफिक्र सरकार, 'डबल गेम' समझिए
आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो. लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी पद से इस्तीफा नहीं दिया.
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संसद में आज कांग्रेस के नेता ने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की... अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा?
अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी, जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था.
