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समान नागरिक संहिता: संवैधानिक वादे को हकीकत में बदलने का समय
- Wednesday March 11, 2026
- Written by: अशोक भान
मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अनसुलझी बहस बनने देने के बजाय UCC प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मौका माना जाना चाहिए.
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महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान, इसी सत्र में ला सकती है संविधान संशोधन बिल
- Tuesday March 10, 2026
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: श्वेता गुप्ता
विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर आपत्ति की थी. विपक्ष का कहना था कि इसके कारण देरी होगी. विपक्ष ने इसे लेकर सरकारी की नीयत पर भी सवाल उठाया था. अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के ताजा रुख पर क्या स्टैंड लेता है.
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खामेनेई बंकर में नहीं गए, अंत तक दफ्तर में रहे...ईरानी राजदूत ने बताई सुप्रीम लीडर के आखिरी पलों की कहानी
- Sunday March 8, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: पीयूष जयजान
ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फताली ने कहा कि आयतुल्लाह खामनेई बंकर में नहीं गए थे और अंतिम समय तक राष्ट्रपति भवन के कार्यालय में रहे.
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30 दिनों तक हिरासत में रहने पर PM/CM को हटाने वाला विधेयक, अब गैर-एनडीए शासित राज्यों से चर्चा करेगी JPC
- Wednesday February 25, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
अपराजिता सारंगी ने कहा, "हमने आने वाले दिनों में विपक्ष-शासित राज्यों को चर्चा के लिए बुलाने का फैसला किया है. हम पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना सरकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी हमने उनको नहीं बुलाने का फैसला किया है".
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Explained: क्या है आर्टिकल 3 जिसका इस्तेमाल करके केंद्र केरल को बनाएगा ‘केरलम’
- Tuesday February 24, 2026
- Written by: मनोज शर्मा
केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
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ये पितृसत्ता है या नियम? सिंगल मदर के बच्चे पर नहीं थोपी जा सकती पिता की पहचान: बॉम्बे HC
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: Sachin Jha Shekhar
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल मदर के साथ पले बच्चे पर पिता का नाम, सरनेम या जाति थोपना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि बच्ची की पहचान उसके अनुरोध के अनुसार बदली जाए, क्योंकि यह उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है.
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नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक
- Tuesday February 17, 2026
- Edited by: शुभम उपाध्याय
Social Media Regulations: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.
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नाम हटाएं, फिर सुनेंगे...हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
- Tuesday February 17, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कथित हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसमें किसी व्यक्ति को निशाना न बनाया जाए.
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सबरीमाला रिव्यू पिटीशन, 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ का होगा गठन
- Monday February 16, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
Sabrimala Temple Case Review Petition: सबरीमाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस इस मामले में 9 जजों की बेंच का गठन करेंगे.
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क्या होता है Right to Recall? जिसे लेकर Raghav Chadha ने संसद में उठाई मांग
- Wednesday February 11, 2026
- Written by: सुभाषिनी त्रिपाठी
क्या है 'राइट टू रिकॉल' कानून? जानें कैसे जनता पांच साल से पहले ही अपने सांसद या विधायक को पद से हटा सकती है. राघव चड्ढा की संसद में मांग.
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समान नागरिक संहिता: संवैधानिक वादे को हकीकत में बदलने का समय
- Wednesday March 11, 2026
- Written by: अशोक भान
मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अनसुलझी बहस बनने देने के बजाय UCC प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मौका माना जाना चाहिए.
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महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान, इसी सत्र में ला सकती है संविधान संशोधन बिल
- Tuesday March 10, 2026
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: श्वेता गुप्ता
विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर आपत्ति की थी. विपक्ष का कहना था कि इसके कारण देरी होगी. विपक्ष ने इसे लेकर सरकारी की नीयत पर भी सवाल उठाया था. अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के ताजा रुख पर क्या स्टैंड लेता है.
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खामेनेई बंकर में नहीं गए, अंत तक दफ्तर में रहे...ईरानी राजदूत ने बताई सुप्रीम लीडर के आखिरी पलों की कहानी
- Sunday March 8, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: पीयूष जयजान
ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फताली ने कहा कि आयतुल्लाह खामनेई बंकर में नहीं गए थे और अंतिम समय तक राष्ट्रपति भवन के कार्यालय में रहे.
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30 दिनों तक हिरासत में रहने पर PM/CM को हटाने वाला विधेयक, अब गैर-एनडीए शासित राज्यों से चर्चा करेगी JPC
- Wednesday February 25, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
अपराजिता सारंगी ने कहा, "हमने आने वाले दिनों में विपक्ष-शासित राज्यों को चर्चा के लिए बुलाने का फैसला किया है. हम पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना सरकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी हमने उनको नहीं बुलाने का फैसला किया है".
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Explained: क्या है आर्टिकल 3 जिसका इस्तेमाल करके केंद्र केरल को बनाएगा ‘केरलम’
- Tuesday February 24, 2026
- Written by: मनोज शर्मा
केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
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ये पितृसत्ता है या नियम? सिंगल मदर के बच्चे पर नहीं थोपी जा सकती पिता की पहचान: बॉम्बे HC
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: Sachin Jha Shekhar
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल मदर के साथ पले बच्चे पर पिता का नाम, सरनेम या जाति थोपना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि बच्ची की पहचान उसके अनुरोध के अनुसार बदली जाए, क्योंकि यह उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है.
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नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक
- Tuesday February 17, 2026
- Edited by: शुभम उपाध्याय
Social Media Regulations: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.
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नाम हटाएं, फिर सुनेंगे...हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
- Tuesday February 17, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कथित हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसमें किसी व्यक्ति को निशाना न बनाया जाए.
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सबरीमाला रिव्यू पिटीशन, 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ का होगा गठन
- Monday February 16, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
Sabrimala Temple Case Review Petition: सबरीमाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस इस मामले में 9 जजों की बेंच का गठन करेंगे.
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क्या होता है Right to Recall? जिसे लेकर Raghav Chadha ने संसद में उठाई मांग
- Wednesday February 11, 2026
- Written by: सुभाषिनी त्रिपाठी
क्या है 'राइट टू रिकॉल' कानून? जानें कैसे जनता पांच साल से पहले ही अपने सांसद या विधायक को पद से हटा सकती है. राघव चड्ढा की संसद में मांग.
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