Income Tax Laws

• 

  ब्लैक मनी से कार-घर खरीदने वालों पर शिकंजे की तैयारी, जानिए आयकर विभाग का FB, Instagram वाला प्लान

  Income Tax Bill 2025: आयकर विभाग सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों की वैध-अवैध कमाई पर नजर रखने वाली है. आयकर विभाग एक नया कानून लाने जा रही है. जिससे इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी. जानिए इनकम टैक्स के नए कानून की पूरी डिटेल्स.

• 

  New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में हुए कई बदलाव, टैक्सपेयर्स को मिलेगी ये राहत

  Income Tax Bill 2025 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को अभी संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है. इसके बाद संसद से मंजूरी मिलने पर यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा.  

• 

  असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अब नहीं होंगे कंफ्यूज, जानें नए टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें

  New Income Tax Bill 2025: न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश किया जाएगा. इस बिल का मकसद आम इंसान के लिए टैक्स के कानूनों को आसान बनाना है.

• 

  नया Income Tax बिल सोमवार को हो सकता है पेश, 10 बड़े बदलाव की उम्मीद, आपको क्या होगा फायदा?

  New Income Tax Bill: नया इनकम टैक्स बिल टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है और टैक्स सिस्टम को पहले से ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और झंझट-मुक्त बना सकता है. 

• 

  New Income Tax Bill : सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल, कई बड़े बदलाव की तैयारी  

  NEW Income Tax Bill Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए बताया कि सरकार अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स कानून लाने जा रही है.

• 

  Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव

  सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.

• 

  IT डिपार्टमेंट ने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन लिए Angel Tax रूल किया नोटिफाई

  एकेएम ग्लोबल के कर भागीदार अमित माहेश्वरी ने कहा कि नए एंजल टैक्स नियमों (Angel Tax  Rule) ने सीसीपीएस वैल्यूएशन सिस्टम के एक महत्वपूर्ण पहलू का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है, जो पहले नहीं था, क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड द्वारा भारत में अधिकांश निवेश केवल सीसीपीएस के माध्यम से किया जाता है.

• 

  GST कानून को अपराध मुक्त किया जाए, व्यक्तिगत आयकर दरें घटाई जाएं: CII

  उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि सरकार को सुधार के अगले चरण में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती करने पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग चक्र में तेजी आएगी. 

• 

  महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा

  हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.

• 

  सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद केंद्र ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों को दी मंजूरी

  सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने शनिवार को NCLT और ITAT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सरकार ने एनसीएलटी में 18 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य शामिल हैं. 

• 

  छप्पर फाड़कर बरसा पैसा, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने चुकाया चुटकीभर टैक्स

  नॉन-प्रॉफिट मीडिया संगठन ProPublica की यह ताजा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के सबसे अमीर कुछ 25 लोगों ने (जिसमें एमेजॉन के मालिक जेफ बेज़ोस और टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क का नाम भी शामिल है) पिछले कुछ सालों में लगभग न के बराबर इनकम टैक्स चुकाया है.

• 

  Budget 2021 : वित्त मंत्री बोलीं- सरकार किसानों की भलाई के लिये प्रतिबद्ध, MSP प्रणाली मजबूत की गई

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाएगा.

• 

  आम बजट 2019: अर्थव्यवस्था को उछाल देने के लिए बढ़ाई जा सकती है इनकम टैक्स में छूट की सीमा : रिपोर्ट

  करों में दी गई किसी भी तरह की छूट से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा, जिसकी वृद्धि दर इस साल वैसे भी काफी कम हो गई है, और साल के पहले तीन महीनों में 5.8 फीसदी के पांच साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है. टैक्स में छूट के इस प्रस्ताव से देश के पांच करोड़ मतदाताओं में से प्रत्येक को कम से कम 2,500 रुपये की बचत होगी. हालांकि इससे बजट घाटे में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके मौजूदा वित्तवर्ष (2019-20) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.4 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है.

• 

  सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर की

  एक पखवाड़े के भीतर यह दूसरा मौका है जब आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ायी गयी है. जिनके खातों का ऑडिट जरूरी होता है, इससे पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऐसे करदाताओं के लिये रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया था.

• 

  अगस्त-सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न देर से भरने वालों को राहत

  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न-3बी भरने में देरी करने वालों से वसूला गया जुर्माना माफ करने की घोषणा की.