Income Tax Laws

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  एक दिन में आप कितना कैश निकाल सकते हैं? जान लीजिए पूरा नियम और लिमिट वरना आ सकता है Income Tax का नोटिस

  Cash Transaction Rule: भारत सरकार और इनकम टैक्स विभाग अब कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती से नजर रख रहे हैं. इसका मकसद ब्लैक मनी और टैक्स चोरी को रोकना है.

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  Wedding Gifts Tax Laws: क्या शादी में मिले गिफ्ट्स पर भी टैक्स लगता है? जानिए क्या कहते हैं भारत के नियम-कानून

  Wedding Gifts Tax Laws: शादी के मौके पर लोग अक्सर नकद, सोना और अन्य कीमती वस्तुओं के रूप में गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन क्या आप जानते शादियों में दिए जाने वाले गिफ्ट्स को लेकर इनकम टैक्स लगता है या नहीं?

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  रिटर्न फाइल करने में हो गई देरी, नो टेंशन, अब अगले साल से नहीं लगेगी कोई पेनल्टी

  टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है. पुराने कानून के जैसे ही ये स्लैब बरकरार रहेगी. इस नए बिल का अहम उद्देश्य है कि टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाया जाए.

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  ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.

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  कई सालों तक ITR नहीं भरा तो क्या होगा? क्या कहता है Income Tax कानून? जान लें वरना पछताएंगे

  अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जान लें कि कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Deadline 2025) 15 सितंबर 2025 है.

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  ब्लैक मनी से कार-घर खरीदने वालों पर शिकंजे की तैयारी, जानिए आयकर विभाग का FB, Instagram वाला प्लान

  Income Tax Bill 2025: आयकर विभाग सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों की वैध-अवैध कमाई पर नजर रखने वाली है. आयकर विभाग एक नया कानून लाने जा रही है. जिससे इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी. जानिए इनकम टैक्स के नए कानून की पूरी डिटेल्स.

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  New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में हुए कई बदलाव, टैक्सपेयर्स को मिलेगी ये राहत

  Income Tax Bill 2025 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को अभी संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है. इसके बाद संसद से मंजूरी मिलने पर यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा.  

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  असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अब नहीं होंगे कंफ्यूज, जानें नए टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें

  New Income Tax Bill 2025: न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश किया जाएगा. इस बिल का मकसद आम इंसान के लिए टैक्स के कानूनों को आसान बनाना है.

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  नया Income Tax बिल सोमवार को हो सकता है पेश, 10 बड़े बदलाव की उम्मीद, आपको क्या होगा फायदा?

  New Income Tax Bill: नया इनकम टैक्स बिल टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है और टैक्स सिस्टम को पहले से ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और झंझट-मुक्त बना सकता है. 

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  New Income Tax Bill : सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल, कई बड़े बदलाव की तैयारी  

  NEW Income Tax Bill Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए बताया कि सरकार अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स कानून लाने जा रही है.

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  Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव

  सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.

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  IT डिपार्टमेंट ने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन लिए Angel Tax रूल किया नोटिफाई

  एकेएम ग्लोबल के कर भागीदार अमित माहेश्वरी ने कहा कि नए एंजल टैक्स नियमों (Angel Tax  Rule) ने सीसीपीएस वैल्यूएशन सिस्टम के एक महत्वपूर्ण पहलू का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है, जो पहले नहीं था, क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड द्वारा भारत में अधिकांश निवेश केवल सीसीपीएस के माध्यम से किया जाता है.

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  GST कानून को अपराध मुक्त किया जाए, व्यक्तिगत आयकर दरें घटाई जाएं: CII

  उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि सरकार को सुधार के अगले चरण में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती करने पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग चक्र में तेजी आएगी. 

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  महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा

  हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.

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  सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद केंद्र ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों को दी मंजूरी

  सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने शनिवार को NCLT और ITAT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सरकार ने एनसीएलटी में 18 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य शामिल हैं.