Ids Scheme

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  PM Kisan Yojana 2025: बिना Farmer ID किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये? जानें ये क्यों है जरूरी और क्या हैं इसके फायदे

  PM Kisan Samman Nidhi Yojana: फार्मर आईडी से पीएम किसान की 2000 रुपये की किस्त समय पर मिलती रहेगी. इसके अलावा फसल बीमा, सब्सिडी और दूसरी सरकारी योजनाओं में बार बार कागज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Farmer ID के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का पैसा सही और असली किसानों तक पहुंचे.

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  PM किसान की 22वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट: क्या अब 6,000 की जगह किसानों के खाते में आएंगे 12,000 रुपये?

  PM Kisan 22th Installment: सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, पीएम किसान योजना शुरू होने के बाद अब तक 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. अब देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है .

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  हर भारतीय के पास होने चाहिए ये 6 डॉक्युमेंट्स, वरना हो सकती है परेशानी,जानिए क्यों हैं ये इतने जरूरी

  List Of Important Documents in India: आज के डिजिटल और डॉक्युमेंटेशन वाले दौर में पहचान, एड्रेस, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ रखना जरूरी है. इनके बिना सरकारी या प्राइवेट किसी भी सुविधा का फायदा लेना मुश्किल हो सकता है.

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  UGC NET June 2025 Exam: कल से शुरू हो रही है यूजीसी नेट की परीक्षा, एग्जाम हॉल में भूलकर भी न करें ये गलती, पढ़ें गाइडलाइन

  UGC NET June 2025 Guidelines:   नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से कल से यूजीसी नेट की परीक्षा शुरू हो जाएगी.

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  यूपी में किन्नरों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मिलेंगे आईडी कार्ड : किन्नर कल्याण बोर्ड

  योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनकी समस्याओं को देखने के लिए राज्य में 'किन्नर कल्याण बोर्ड' का गठन किया है. बोर्ड के सदस्य हर जिले का दौरा करते हैं और वहां बैठकें करते हैं.

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  Ayushman Bharat Digital Mission : बनेगी Aadhaar के तर्ज पर हेल्थ ID, मिलेंगे कई फायदे; जानें क्या है ये योजना

  Ayushman Bharat Digital Mission : पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM)- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है. इस मिशन के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जहां लोगों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड और डेटाबेस रखने के साथ होलिस्टिक हेल्थकेयर तक उनकी पहुंच बने.

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  काला धन : आय घोषणा योजना (IDS) में घोषित आय घटाकर 55,000 करोड़ रुपये की जाएगी

  सरकार आय घोषणा योजना (IDS) के तहत घोषित की गई बेहिसाबी राशि को घटाकर 55,000 करोड़ रुपये पर लाएगी. इसकी वजह यह है कि हैदराबाद के एक रीयल एस्टेट कारोबारी तथा उनके सहयोगियों ने 10,000 करोड़ रपये के कालेधन की घोषणा की थी, लेकिन वे योजना के तहत कर का भुगतान नहीं कर सके हैं.

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  सईद परिवार की 2 लाख करोड़ रुपए की आय घोषणा खारिज : आखिर कितने होते हैं इतने रुपए! जानें...

  इनकम टैक्स विभाग ने मुंबई के चार सदस्‍यीय परिवार की सितंबर में की गई दो लाख करोड़ रुपये की आय की घोषणा को खारिज कर दिया. वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होगी. आइए, आपको बताएं कि इस परिवार द्वारा घोषित 2 लाख करोड़ की रकम आखिर होती कितनी है...

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  मोदी सरकार की आय घोषणा योजना में और भी सुराख : कांग्रेस नेता पी चिदंबरम

  कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार की आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में ‘और खामियां’ हो सकती हैं.

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  आईबीए ने बैंकों से कहा - आईडीएस भुगतान के लिए पुराना 500 का नोट स्वीकार करें, स्रोत न पूछें

  आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत कर व जुर्माने की पहली किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख पास में आने के बीच बैंकों से कहा गया है कि इस तरह का भुगतान बिना किसी बाधा के स्वीकार किया जाए और जमाकर्ता से धन के स्रोते के बारे में नहीं पूछा जाए.

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  आईडीएस भुगतान की राशि का स्रोत नहीं पूछें बैंक : आईबीए

  आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत कर व जुर्माने की पहली किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख पास में आने के बीच बैंकों से कहा गया है कि इस तरह का भुगतान बिना किसी बाधा के स्वीकार किया जाए और जमाकर्ता से धन के स्रोते के बारे में नहीं पूछा जाए.

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  बेहिसाबी धन की घोषणा करने वालों को 30 नवंबर तक कर चुकाने का निर्देश

  आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत कर की किस्त चुकाने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. कर विभाग ने बेहिसाबी धन का खुलासा करने वालों को आगाह किया है कि यदि उन्होंने 30 नवंबर तक कर की पहली किस्त अदा नहीं की तो उनकी घोषणा को अवैध करार दे दिया जाएगा.

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  आय घोषणा योजना : अंतिम दिन उमड़ी 'भीड़', सरकार को 40,000-50,000 करोड़ रुपये मिलने के उम्मीद

  एकबारगी अनुपालन सुविधा के तहत काले धन की घोषणा करने का शुक्रवार अंतिम दिन था तथा और देश भर में आयकर कार्यालयों में ऐसी घोषणा करने के इच्छुकों की 'भीड़' रही. सीबीडीटी ने संकेत दिया है कि इस योजना के तहत संग्रह बहुत अच्छा रहा है और यह 40,000-50,000 करोड़ रुपये को भी छू सकता है.

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  इनकम डिस्क्लोजर स्कीम : बिना पैन नंबर के भी कालेधन की घोषणा स्वीकार

  बोर्ड ने विभाग को निर्देश दिया कि आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत बिना पैन नंबर आय की घोषणा करने वालों के आवेदन के साथ एक नया पैन नंबर तुरंत जारी करने का आवेदन भी लिया जाए.

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  एयरलाइंस के बोर्डिंग पास पर दिखेंगे कालाधन योजना के विज्ञापन

  राष्ट्रीय स्तर के विज्ञापन अभियान के तहत पहली बार आयकर विभाग ने एयर इंडिया तथा विस्तार सहित सात एयरलाइंस से करार किया है।