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मुंबई के कॉलेज में बुर्का-हिजाब बैन के सर्कुलर पर SC की आंशिक रोक, नोटिस किया जारी
मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी पहनने पर बैन (Hijab Burka Ban) लगाया हुआ है. इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दी थी.
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बॉम्बे के कॉलेज में हिजाब और बुर्का बैन मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई
याचिका में कहा गया है कि मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध और महाराष्ट्र राज्य की सहायता से चलने वाले कॉलेज के पास इस तरह के प्रतिबंध लगाने से जुड़े निर्देश जारी करने का कोई अधिकार और शक्ति नहीं है और यह नोटिस कायम नहीं रखा जा सकता है.
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मुंबई कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर बैन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ताओं ने की ये मांग
बोम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर पहले कहा था कि निर्देश का उद्देश्य छात्रों के धर्म का खुलासा रोकने के लिए है, ताकि वो केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
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"सरकार इस मामले को गहराई से देखने के बाद फैसला लेगी": हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक के मंत्री
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव ने रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने अभी तक राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया है और वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं."
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"हिजाब हटाने पर विचार... अभी फैसला नहीं" : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
विजयेंद्र ने कहा, "शिक्षण संस्थानों में धार्मिक परिधान को मंजूरी देकर सिद्धरमैया सरकार युवाओं को धार्मिक आधार पर बांटने का काम कर रही है और पढ़ने-लिखने के समग्र वातावरण में व्यवधान पैदा कर रही है."
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कर्नाटक में परीक्षा में ‘‘हिजाब पर प्रतिबंध’’ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला
हैदराबाद के सांसद ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने परीक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन्होंने पिछली भाजपा सरकार के हिजाब प्रतिबंध को भी रद्द नहीं किया है.’’
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ईरान ने 12 एक्ट्रेस के फिल्मों और सीरियल में काम करने पर लगाया बैन, ड्रेस कोड के तोड़े थे नियम
ईरान की इस्लामिक सरकार ने हिजाब नहीं पहनने पर कड़ी सजा का कानून बनाया है. यहां हिजाब नहीं पहनने पर भारी जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है. यहां हिजाब को लेकर खूब विवाद हुआ था और महिलाएं इसके विरोध में सड़कों पर उतरी थीं.
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"कर्नाटक के हित में कोई भी कानून पलट सकते हैं": गोहत्या बिल पर बोले प्रियांक खरगे
प्रियांक खरगे सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग संभाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के संबंध में बीजेपी की अन्य योजनाएं भी वास्तव में आर्थिक देनदारियां थीं.
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कर्नाटक हिजाब मामला : SC ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया, CJI बोले- "होली बाद सुनवाई करेंगे"
अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने बंटा हुआ फैसला सुनाया था. दोनों जजों की राय अलग होने के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था. तब से तीन जजों की बेंच का गठन नहीं किया गया है.
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कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग, बेंच के गठन पर विचार करेंगे CJI
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मीनाक्षी अरोडा ने CJI की बेंच को बताया कि एक साल हो चुका है लेकिन छात्राएं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हैं. छात्राएं प्राइवेट कॉलेज चली गई हैं लेकिन प्रैक्टिकल के लिए सरकारी कॉलेज जाना है.
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हिजाब के बाद कर्नाटक का अगला बड़ा विवाद हो सकता है 'हलाल प्रतिबंध', जानें इसको लेकर क्या है तैयारी
कांग्रेस ने दावा किया है कि हलाल पर प्रतिबंध उनके कुशासन और राज्य में वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा की चाल है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे.
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बिहार: परीक्षा देने आई छात्रा का आरोप, टीचर ने हिजाब निकालने के लिए कहा, प्रिंसिपल ने आरोपों को नकारा
मुजफ्फरनगर(Muzaffarpur) में परीक्षा देने आई छात्रा ने आरोप लगाया है कि टीचर ने उसे हिजाब (Hizab) निकालने के लिए कहा. ऐसा नहीं करने पर उसके देशद्रोही कहा गया.
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हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का है इंतजार, पूरे देश में होगा लागू: CM बसवराज बोम्मई
Karnataka Hijab Row: बोम्मई ने कहा, "हिजाब विवाद के बहुत सारे आयाम हैं. छात्राओं की मांग अलग है, जबकि सरकार का आदेश अलग है. चूंकि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं, इसलिए सरकार अदालत से स्पष्ट फैसले की उम्मीद कर रही है."
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हिजाब विवाद मामला : जस्टिस गुप्ता Vs जस्टिस धुलिया, दोनों जजों ने अपने फैसले में कही यह बात...
कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने गुरुवार को अलग-अलग फैसला दिया. अब बड़ी बेंच का गठन करने के लिए CJI को मामला भेजा जा रहा है.
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"लोकतंत्र में यह पूछना..." : हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिया 'विभाजित' फैसला
जस्टिस धुलिया ने धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक स्वतंत्रतता और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "हमारे संविधान के कई पहलुओं में से एक है विश्वास (Trust).हमारा संविधान भी विश्वास का दस्तावेज है." उन्होंने कहा, "यह जरूरी है कि स्कूलों में अनुशासन रहे लेकिन यह अनुशासन स्वतंत्रता, सम्मान की कीमत पर नहीं हो. एक स्कूल छात्रा को स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना उसकी गोपनीयता और गरिमा पर आक्रमण है. "
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भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव ने रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने अभी तक राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया है और वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं."
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अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने बंटा हुआ फैसला सुनाया था. दोनों जजों की राय अलग होने के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था. तब से तीन जजों की बेंच का गठन नहीं किया गया है.
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"लोकतंत्र में यह पूछना..." : हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिया 'विभाजित' फैसला
जस्टिस धुलिया ने धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक स्वतंत्रतता और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "हमारे संविधान के कई पहलुओं में से एक है विश्वास (Trust).हमारा संविधान भी विश्वास का दस्तावेज है." उन्होंने कहा, "यह जरूरी है कि स्कूलों में अनुशासन रहे लेकिन यह अनुशासन स्वतंत्रता, सम्मान की कीमत पर नहीं हो. एक स्कूल छात्रा को स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना उसकी गोपनीयता और गरिमा पर आक्रमण है. "
