High Court Statement

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  भारत के सिख समाज पर बयान देकर फंसे राहुल गांधी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, जानिए पूरा मामला

  अमेरिका में सिख समाज के खिलाफ बयान देने के मामले में राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं. वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी को यहां से भी मायूसी मिली है.

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.

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  लाइव स्ट्रीमिंग के दौर में जज सुनवाई के दौरान संयम बरतें.... CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऐसा क्यों कहा

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले में आगे कोई कार्रवाई से परहेज करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले दिनो में जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर कोई बात करते वक्त ज़रूरी सावधानी बरतेंगें.

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  शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट की इजाजत के बाद पहुंचे संदेशखाली, वृंदा करात भी जाएंगी

  Sandeshkhali Violence: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की इजाजत दी थी. इस दौरान वह पीड़ितों से भी मिलेंगे. कोर्ट ने उन्हें भड़काऊ भाषण न देने की भी हिदायत दी है.

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  CAA पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त

  नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी गई. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सिफारिश दोहराने के दस महीने बाद यह नियुक्ति हुई.

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  अदालत की अवमानना केस: 'कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से बिना शर्त मांगी माफी

  Vivek Agnihotri Unconditional Apology: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने हलफनामा पर विचार करने के बाद मामले को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट ने 16 मार्च को ही विवेक अग्निहोत्री को पेश होने के लिए कहा है.

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  गवाह का बयान या तो उसी दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य गवाही/ जिरह के स्थगन का कोई आधार नहीं होना चाहिए.’’

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  हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर झारखंड के कांग्रेस विधायक का विवादित बयान सामने आया

  हिजाब के विषय पर आये कर्नाटक उच्च न्यायालय के के ऐतिहासिक फैसले के बाद मंगलवार को झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने यह टिप्पणी कर लोगों को अचंभित कर दिया कि ‘अब कोर्ट भी भाजपा ही चला रही है.’कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छात्राओं के स्कूल में हिजाब पहन कर जाने के विवाद पर आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया . न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है तथा स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहेगी.

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  मृत्युपूर्व बयान को मानने या खारिज करने का कोई सख्त मानक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये तर्क

  पीठ ने अपने फैसले में यह बात कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) के 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया.

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  हाथरस गैंगरेप : पीड़िता की मां ने घटना वाले दिन मीडिया को दिया था ये बयान, पढ़ें- पूरी बातचीत

  हाथरस गैंगरेप मामले (Hathras Gang Rape case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने हाथरस मामले से जुड़े सभी उच्च अधिकारियों को नोटिस भेज तलब किया है. जिन अधिकारियों को ये नोटिस भेजे गए हैं, उनमें UP के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी को 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है. 14 सितंबर को यह घटना हुई थी. उसी दिन पीड़िता के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया था. घटना के कुछ देर बाद पीड़िता की मां ने स्थानीय मीडिया के समक्ष घटना को लेकर बयान दिए थे. उन्होंने क्या कहा था, पढ़िए पूरी बातचीत :

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  जब संजय गांधी हाईकोर्ट के फैसले पर भड़क गए और कहा 'बेवकूफाना', पढ़ें- पूरा किस्सा  

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के फै़सले पर संजय गांधी ने कहा, 'मैं सोचता हूं कि यह बेवकूफ़ाना फैसला (स्टूपिड ज़जमेंट है)'. संजय गांधी ने कहा कि 'हम देखेंगे' और वह गेट के पीछे ग़ायब हो गए. इसके बाद जो हुआ वह सब जानते हैं. संजय गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस फ़ैसले को देखने की बात कही थी

• अदालत ने तापस पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और सीआईडी जांच का आदेश दिया

  तृणमूल कांग्रेस सांसद तापस पाल के महिलाओं के खिलाफ बयान को 'अपमानजनक' और सभ्यता की सारी हदों को पार करने वाला बताते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का सोमवार को आदेश दिया और सीआईडी को अदालत की निगरानी में मामले की जांच करने का निर्देश दिया।