High Caste

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  Bihar Election 2025 Voting: ज्योति सिंह, मनीष कश्यप सहित दिग्गजों की सीट का क्या है हाल, यहां जानिए

  बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 10 हॉट सीटों पर सियासी पारा चरम पर है. सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक हर सीट पर नेताओं की प्रतिष्ठा और पार्टी की साख दांव पर लगी है.

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  जाति और आरक्षण बीती बातें, अब लाभार्थी, विकास, रोजगार पर वोटिंग, क्या कह रहा बिहार का वोटर टर्नआउट?

  OBC, SC या सवर्ण, सब अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं. किसी के लिए घर, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए स्कॉलरशिप, यही असली वोट का कारण बन रहा है. यह बदलाव बताता है कि भारत अब पहचान की राजनीति से प्रदर्शन की राजनीति की ओर बढ़ रहा है.

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  फिल्म 'हाय जिंदगी' का मुद्दा पहुंचा अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर

  दुष्कर्म के प्रावधान यानी बीएनएस धारा 63 को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसे 29 अक्टूबर, 2025 को सूचीबद्ध किया गया था.

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  सैफ अली खान पर महंगा दांव नहीं लगाना चाहते थे यश चोपड़ा, डरते-डरते खर्च किए साढ़े सात करोड़, फिल्म कमाई गई 43 करोड़

  Yash Chopra reluctant to give high budget to Saif Ali Khan Movie but after release film become blockbuster बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने अपने जमाने की सोच को चुनौती दी और बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए. कुणाल कोहली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कुछ ऐसी ही है.

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  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- जातिगत भेदभाव से खतरे में पड़ जाएगा हिंदुओं का अस्तित्व

  मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जातीय हिंसा और भेदभाव की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं.

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  नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने भाई और एक्स वाइफ पर ठोका था 100 करोड़ का मुकदमा, अब हाईकोर्ट ने सुनाई बुरी खबर

  Bombay High Court has dismissed 100 crore defamation suit filed by actor Nawazuddin Siddiqui on brother and ex wife नवाज़ुद्दीन ने मानहानि याचिका अपने भाई शम्सुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व पत्नी अंजना पांडे (आलिया) के खिलाफ पिछले साल दायर की थी.

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  कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त

  कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.

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  जाति बताने वाले सरकारी दस्तावेज और निशान मिटायें... हाई कोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी, पढ़ें 

  इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जातिगत महिमामंडन 'राष्ट्र-विरोधी' है.

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  8 दिन की शूटिंग, 49 लाख का बजट और 20 हजार करोड़ की कमाई…वो फिल्म जिसने रचा इतिहास, देखने के लिए चाहिए कलेजा

  बॉलीवुड और हॉलीवुड में आपने अब तक ढेरो हॉरर फिल्में देखी होंगी. कुछ फिल्में तो ऐसी बनी, जिसे आज भी अकेले देखने पर बड़े-बड़े तुर्रम खान के पसीने छूट जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं.

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  1 अगस्त को रिलीज होनी थी यूपी के सीएम योगी की बायोपिक, सेंसर बोर्ड ने की देरी तो हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के इस रवैये पर गंभीर रूपर से ध्यान देते हुए सीबीएफसी को दो दिन के अंदर अपने अधिवक्ता के जरिए पेश होने का नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई में सीबीएफसी की शक्तियों की सीमा पर बातचीत हो सकती है.

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  धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण : पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBC से हटाने के मामले पर SC

  पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने मामले में उपस्थित वकीलों से मामले का अवलोकन करने के लिए कहा. 

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  आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग

  पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.

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  Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?

  पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है. 

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  बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

  जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

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  पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाला मामला : SC ने HC में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होनी है.