High Caste

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  जाति बताने वाले सरकारी दस्तावेज और निशान मिटायें... हाई कोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी, पढ़ें 

  इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जातिगत महिमामंडन 'राष्ट्र-विरोधी' है.

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  8 दिन की शूटिंग, 49 लाख का बजट और 20 हजार करोड़ की कमाई…वो फिल्म जिसने रचा इतिहास, देखने के लिए चाहिए कलेजा

  बॉलीवुड और हॉलीवुड में आपने अब तक ढेरो हॉरर फिल्में देखी होंगी. कुछ फिल्में तो ऐसी बनी, जिसे आज भी अकेले देखने पर बड़े-बड़े तुर्रम खान के पसीने छूट जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं.

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  1 अगस्त को रिलीज होनी थी यूपी के सीएम योगी की बायोपिक, सेंसर बोर्ड ने की देरी तो हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के इस रवैये पर गंभीर रूपर से ध्यान देते हुए सीबीएफसी को दो दिन के अंदर अपने अधिवक्ता के जरिए पेश होने का नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई में सीबीएफसी की शक्तियों की सीमा पर बातचीत हो सकती है.

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  धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण : पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBC से हटाने के मामले पर SC

  पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने मामले में उपस्थित वकीलों से मामले का अवलोकन करने के लिए कहा. 

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  आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग

  पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.

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  Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?

  पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है. 

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  बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

  जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

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  पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाला मामला : SC ने HC में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होनी है. 

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  12 लाख बजट कमाई 9 करोड़! तीन सुपरस्टार की तिकड़ी ने मचा दिया था बवाल, 1989 में आई ये फिल्म रही थी सुपरहिट

  आज के टाइम में किसी भी फिल्म को बनाने में 100 से 200 करोड़ का बजट आराम से लग जाता है. लेकिन पहले के टाइम में इतनी महंगी फिल्में नहीं बना करती थीं. पहले की फिल्मों में कहानी में दम होना ज्यादा जरूरी होता था. 1989 में एक ऐसी ही फिल्म आई थी.

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  बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को वैध ठहराने संबंधी याचिका पर सोमवार को SC में होगी सुनवाई

  गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एक सोच एक प्रयास’ की याचिका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ के समक्ष सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है.

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  “जातीय गणना आर्थिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा": तेजस्वी यादव

  पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित गणना के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं.

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  बिहार में जातिगत गणना से रोक हटी, पटना हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की

  Bihar Caste Based Survey: पटना हाई कोर्ट ने इससे पहले बिहार सरकार के जातिगत सर्वे कराने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगायी थी.

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  'आदिपुरुष' के निर्माताओं को कोर्ट की फटकार, पूछा- क्या आप देशवासियों को बेवकूफ समझते हैं ?

  आदिपुरुष फिल्म को लेकर जारी विवाद थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने न सिर्फ फिल्म के मेकर्स को फटकार लगाई है बल्कि सेंसर बोर्ड को भी खरी-खोटी सुनाई है.

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  बिहार सरकार को झटका, फिलहाल जातीय गणना नहीं होगी, SC का पटना HC के फ़ैसले पर रोक से इंकार

  सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने जारी एक ऑफिशियल लेटर का जिक्र करते हुए कहा कि जातीय गणना, जनगणना से अलग है.

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  विपक्ष क्यों चाहता है जातीय गणना, हिंदुत्व के नाम पर वोटरों की गोलबंदी तोड़ने की रणनीति?

  सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में जातीय सर्वेक्षण करा रही नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने इस कवायद को सर्वेक्षण की आड़ में जातीय जनगणना बताते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार को जनगणना करने का अधिकार नहीं है और इसका अधिकार केवल संसद को है.