जातीय गणना के बाद बिहार में आरक्षण कोटा 65 फीसद किए जाने पर पटना high court के रोक के फैसले के खिलाफ RJD की याचिका पर supreme court ने notice जारी किया है. supreme court ने बिहार सरकार केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं को notice जारी किया है.