Hearing In Supreme Court
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चुनाव आयोग SIR करवा सकता है, EC ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया... सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
Supreme Court On Bihar SIR: क्या SIR के तहत जांच करने में इलेक्शन कमीशन द्वारा अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनका उल्लंघन करता है? सीजेआई ने ये सवाल SIR पर सुनवाई के दौरान पूछा. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, जानें सबकुछ.
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Supreme Court का बड़ा फैसला: High Court के आदेश पर लगाई रोक! कम अटेंडेंस वाले Law Students को परीक्षा में नहीं
Delhi High Court Attendance Judgement Stay : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें कम अटेंडेंस वाले लॉ स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट का कहना है कि इससे कॉलेज का अनुशासन बिगड़ रहा है.
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Twisha Sharma: न्याय की आस... भोपाल से दिल्ली तक आज 3 कोर्ट में ट्विशा केस की गूंज, दर्द बयां करती ये 5 तस्वीरें
Twisha Sharma Case Latest News: ट्विशा शर्मा केस में सोमवार 25 मई का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. दिल्ली एम्स की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद जांच तेज कर दी है. वहीं, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और भोपाल जिला अदालत में सुनवाई होगी. इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस पूरे मामले का दर्द बयां कर रही हैं.
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'यह बहुमत की तानाशाही', चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वह अपने फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल करती है और स्वतंत्र चुनाव आयोग की मांग भूल जाती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, “यह बहुमत की तानाशाही है."
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Supreme Court: सबरीमाला तो बस शुरुआत है! अब मस्जिद में महिलाओं की एंट्री, पारसी व बोहरा समुदाय में बहिष्कार पर कोर्ट में चल रही है बड़ी तैयारी!
Sabrimala Case Hearing: सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं ने अब एक बहुत बड़े संवैधानिक विमर्श का रूप ले लिया है. यह मामला अब केवल एक मंदिर में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई धर्मों की प्रथाओं को शामिल कर लिया गया है. कोर्ट सभी खर्मों की मान्यताओं को सामने रखते हुए इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मौलिक अधिकार धार्मिक स्वायत्तता पर भारी पड़ते हैं.
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बंगाल में चुनावी नतीजों से पहले घमासान, काउंटिंग को लेकर BJP-TMC का प्लान, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
बंगाल में सोमवार 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती से पहले आज कोलकाता में सियासी बैठकों का दौर देखा जा रहा है. आज कोलकाता में टीएमसी के साथ-साथ बीजेपी नेताओं की बैठक भी होनी है. इस बैठक में दोनों दलें रिजल्ट वाले दिन की प्लानिंग करेंगे.
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अमित जोगी जेल जाएंगे या मिलेगी बेल? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें 23 साल पुराना पूरा मामला?
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीते 6 अप्रैल को सीबीआई की जांच के आधार पर अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने अमित जोगी को 23 अप्रैल से पहले सरेंडर करने के निर्देश भी दिए हैं.
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आस्था बनाम राजनीति: सबरीमाला पर सुनवाई से पहले माकपा ने क्यों बदला अपना स्टैंड
सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की एक संविधान पीठ सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई कर रही है. इसका फैसला दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर भी लागू हो सकता है. यह समानता के अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला होगा. इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय.
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सुप्रीम कोर्ट में ही करवा देंगे इंग्लिश का एग्जाम, 30 नंबर लाकर दिखाओ...CJI ने ऐसे ली याचिकाकर्ता की क्लास
Supreme Court English Exam: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को खारिज करते हुए सीजेआई ने याचिकाकर्ता को खूब फटकार लगाई. CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर वो सच नहीं बोलेगा तो उसका अंग्रेजी का एग्जाम कोर्ट में ही करवा देंगे.
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करोल बाग से SC के जजों तक... कैसे NCERT किताब पर 48 घंटे में गिरा 'सुप्रीम हथौड़ा', Inside Story
सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की विवादित किताब पर कार्रवाई तब शुरू की जब CJI ने अख़बार में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ वाला सेक्शन देखा. करोल बाग से सैंपल कॉपी मंगवाई गई, जजों की कॉफी मीटिंग में सर्वसम्मति बनी और 48 घंटे में कोर्ट ने किताब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया.
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व्हाट्सऐप का प्राइवेसी विवाद में यू-टर्न, सुप्रीम कोर्ट में रुख बदलने की क्या रही वजहें?
व्हाट्सऐप ने सुप्रीम कोर्ट में बदला रुख! 2021 की पॉलिसी से लेकर यू-टर्न के बाद प्राइवेसी विवाद में अब क्या होगा?
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पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाई
West Bengal SIR Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया . कोर्ट ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख एक हफ्ते बढ़ा दी है.
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LIVE: सुप्रीम कोर्ट में 'वकील' बन ममता ने दीं SIR पर दलीलें, कहा- बंगाल को टारगेट, असम को क्यों नहीं
Mamata Banerjee in Supreme Court: तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट साझा की गई है, जिसमें ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती दिख रही हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्हें 'People's Advocate' (जनता का वकील) बताते हुए विपक्षी रुख को 'Devil's Advocate' लिखा है.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित; कोर्ट ने पक्षकारों को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट डॉग लवर्स, कुत्तों के काटने के शिकार हुए लोगों, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, केन्द्र और राज्य सरकारों समेत सभी पक्षकारों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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चुनाव आयोग SIR करवा सकता है, EC ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया... सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
Supreme Court On Bihar SIR: क्या SIR के तहत जांच करने में इलेक्शन कमीशन द्वारा अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनका उल्लंघन करता है? सीजेआई ने ये सवाल SIR पर सुनवाई के दौरान पूछा. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, जानें सबकुछ.
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Supreme Court का बड़ा फैसला: High Court के आदेश पर लगाई रोक! कम अटेंडेंस वाले Law Students को परीक्षा में नहीं
Delhi High Court Attendance Judgement Stay : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें कम अटेंडेंस वाले लॉ स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट का कहना है कि इससे कॉलेज का अनुशासन बिगड़ रहा है.
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Twisha Sharma: न्याय की आस... भोपाल से दिल्ली तक आज 3 कोर्ट में ट्विशा केस की गूंज, दर्द बयां करती ये 5 तस्वीरें
Twisha Sharma Case Latest News: ट्विशा शर्मा केस में सोमवार 25 मई का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. दिल्ली एम्स की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद जांच तेज कर दी है. वहीं, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और भोपाल जिला अदालत में सुनवाई होगी. इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस पूरे मामले का दर्द बयां कर रही हैं.
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'यह बहुमत की तानाशाही', चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वह अपने फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल करती है और स्वतंत्र चुनाव आयोग की मांग भूल जाती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, “यह बहुमत की तानाशाही है."
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Supreme Court: सबरीमाला तो बस शुरुआत है! अब मस्जिद में महिलाओं की एंट्री, पारसी व बोहरा समुदाय में बहिष्कार पर कोर्ट में चल रही है बड़ी तैयारी!
Sabrimala Case Hearing: सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं ने अब एक बहुत बड़े संवैधानिक विमर्श का रूप ले लिया है. यह मामला अब केवल एक मंदिर में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई धर्मों की प्रथाओं को शामिल कर लिया गया है. कोर्ट सभी खर्मों की मान्यताओं को सामने रखते हुए इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मौलिक अधिकार धार्मिक स्वायत्तता पर भारी पड़ते हैं.
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बंगाल में चुनावी नतीजों से पहले घमासान, काउंटिंग को लेकर BJP-TMC का प्लान, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
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अमित जोगी जेल जाएंगे या मिलेगी बेल? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें 23 साल पुराना पूरा मामला?
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीते 6 अप्रैल को सीबीआई की जांच के आधार पर अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने अमित जोगी को 23 अप्रैल से पहले सरेंडर करने के निर्देश भी दिए हैं.
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आस्था बनाम राजनीति: सबरीमाला पर सुनवाई से पहले माकपा ने क्यों बदला अपना स्टैंड
सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की एक संविधान पीठ सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई कर रही है. इसका फैसला दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर भी लागू हो सकता है. यह समानता के अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला होगा. इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय.
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सुप्रीम कोर्ट में ही करवा देंगे इंग्लिश का एग्जाम, 30 नंबर लाकर दिखाओ...CJI ने ऐसे ली याचिकाकर्ता की क्लास
Supreme Court English Exam: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को खारिज करते हुए सीजेआई ने याचिकाकर्ता को खूब फटकार लगाई. CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर वो सच नहीं बोलेगा तो उसका अंग्रेजी का एग्जाम कोर्ट में ही करवा देंगे.
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करोल बाग से SC के जजों तक... कैसे NCERT किताब पर 48 घंटे में गिरा 'सुप्रीम हथौड़ा', Inside Story
सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की विवादित किताब पर कार्रवाई तब शुरू की जब CJI ने अख़बार में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ वाला सेक्शन देखा. करोल बाग से सैंपल कॉपी मंगवाई गई, जजों की कॉफी मीटिंग में सर्वसम्मति बनी और 48 घंटे में कोर्ट ने किताब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया.
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व्हाट्सऐप का प्राइवेसी विवाद में यू-टर्न, सुप्रीम कोर्ट में रुख बदलने की क्या रही वजहें?
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पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाई
West Bengal SIR Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया . कोर्ट ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख एक हफ्ते बढ़ा दी है.
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LIVE: सुप्रीम कोर्ट में 'वकील' बन ममता ने दीं SIR पर दलीलें, कहा- बंगाल को टारगेट, असम को क्यों नहीं
Mamata Banerjee in Supreme Court: तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट साझा की गई है, जिसमें ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती दिख रही हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्हें 'People's Advocate' (जनता का वकील) बताते हुए विपक्षी रुख को 'Devil's Advocate' लिखा है.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित; कोर्ट ने पक्षकारों को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट डॉग लवर्स, कुत्तों के काटने के शिकार हुए लोगों, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, केन्द्र और राज्य सरकारों समेत सभी पक्षकारों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
